काठमाडौँ/ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरुद्ध अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दयार गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पार्टी विभाजन गर्नुको कारण पेश गर्न विपक्षीहरुलाई आदेश दिएको हो। यादवले आफ्नो दल विभाजनको मान्यता दिने निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय, विभाजित पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यार्थी नं १ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरुले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू।’
त्यस्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि जेठ ८ गते निर्वाचन आयोगलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई वैशाख २४ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राखी छलफलमा उपस्थित हुन भनेको हो।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘२०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकार्वाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१/०२/०८ मा छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
जसपाका अशोक राई पक्षले १२ मध्ये ७ सांसदले लिएर पार्टी फुटाएका छन्।
