२३ चैत, काठमाडौं । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने नयाँ नर्सिङ कोर्ष सुरु हुने भएको छ । ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’को अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।

नर्सिङ विधाबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन प्रा.डा. कुन्तादेवी पुनको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बताएको छ ।

९ चैतमा बसेको आयोगको १३औं बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२) पछि स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताए । ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १२ पछि नर्सिङ कार्यक्रम सुरू गरिनेछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसका लागि पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ ।’

हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पास गरेपछि प्रविणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) नर्सिङ कार्यक्रम पढ्न पाइन्छ । सीटीईभीटी अन्तरगतको यो शैक्षिक कार्यक्रम तीन वर्र्षे हो । पीसीएल गरेपछि ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) अध्ययन गर्न पाइन्छ, यो पनि ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो । विज्ञान संकाय लिएर कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीका लागि चारवर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन छ ।

संविधान २०७२ कार्यान्वयनको क्रममा २०७५ सालमा संसदले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनायो, जसले ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षा तोक्यो । त्यसलाई आधार बनाएर नर्सिङ कार्यदलले नर्सिङ कार्यक्रम पनि माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि नर्सिङ कार्यक्रम सुरू गर्दा तर्कसंगत चिन्तन र प्रमाणमा आधारित निर्णय लिने क्षमताको विकास हुने कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् ।

कार्यदलले १२ पास गरेकाहरुले पढ्ने गरी नयाँ ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ । आफ्नै स्वामित्वमा १०० शैयाको अस्पताल रहेको शिक्षण संस्थाले मात्र यो २ वर्षे यो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभित्र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम फेजआउट गर्दै लैजानुपर्ने समेत कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनरल नर्सिङ कार्यक्रमको पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई नै दिएको छ । त्यसअनुसार पाठ्यक्रमको ड्राफ गरिरहेको कार्यदल सदस्य केसीले जानकारी दिइन् ।

क्रमशः फेजआउट हुनेछ पीसीएल

हाल सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त ५२ वटा शिक्षण संस्थाले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष दुई हजार बढी (सिट संख्या २०८०) नर्सिङ पढ्ने गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार अब जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमलाई क्रमशः फेजआउट गर्दै लैजाने जिम्मेवारी सीटीईभीटीको हुनेछ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने, ‘अब आयोगले सीटीईभीटीलाई पत्र लेख्छ । त्यसपछि उसले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।’

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी भने पीसीएल कार्यक्रम तत्कालै विस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘भोलिका दिनमा जनरल नर्सिङ कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गयो, गुणस्तरीय शिक्षाको अभ्यास भयो भने विस्तारै पीसीएल तहको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने तयारी हो,’ भण्डारीले भने ।

उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङले निरन्तरता पाउनेछ भने २ वर्षे जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु हुनेछ ।

तर पीसीएल नर्सिङलाई कायम राखेर जनरल नर्सिङमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न सहज छैन । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष भण्डारी पनि तीन कारणले जनरल नर्सिङमा आकर्षित हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । एसईई पास गरेपछि थप दुई वर्ष (१२ कक्षासम्म) अध्ययन गर्नु पर्दा विद्यार्थी आकर्षित नहुने चुनौती थपिनसक्छ । एसईई पास गर्नेको तुलनामा माध्यमिक शिक्षा पास गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि निकै कम छ । पछिल्लो समय १२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने लहर चलेकाले पनि दुई वर्षे नर्सिङमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सहज छैन ।

साथै जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिहाल्ने केही कानुनी जटिलता पनि छ । सीटीईभीटीलाई विद्यालय तहको प्रमाणपत्र दिने अधिकार मात्र छ । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरु पढ्ने जनरल नर्सिङ कार्यक्रमलाई ब्याचलर तह मान्ने हो भने सीटीईभीटीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन । ‘सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्ने कि विश्वविद्यालयबाट भन्ने विषय कानुनी जटिलता छ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ,’ भण्डारीले भने ।

जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण

नर्सिङ जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०१३ सालमा पहिलो नर्सिङ स्कुल स्थापना गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ लागू भएपछि मध्यम तथा आधारभूत स्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सारियो ।

त्यससँगै नर्सिङले प्राविधिक प्रमााणपत्रको मान्यता पायो । साथै नर्सिङ शिक्षामा प्रवेश गर्न एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भयो । संस्थानले २०३४ मा नर्सिङ स्नातक र २०४५ नर्सिङ स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो ।

त्यही वर्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) स्थापना भयो । त्यसको ११ वर्षपछि परिषद्ले २०५६ मा तानसेन नर्सिङ स्कुलमा प्रविणता प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । २०५७ सालदेखि निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन थालियो ।

हाल परिषद्बाट प्रविणता प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रमका लागि ५२ र प्रविणता प्रमाणपत्र मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि २ वटा कलेजले सम्बन्धन लिएका छन् ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन पाएका ५३ वटा शैक्षिक संस्थामा ४ वर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ३९ वटा कलेजमा बीएनएस र एउटा कलेजमा बीएस्सी मिडवाइफरी कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखअनुसार करिव १ लाख १६ हजार भन्दा बढी नर्स (अनमी समेत) दर्ता छन् भने प्रत्येक वर्ष करिव ५ हजार नर्सिङ तथा मिडवाइफरी जनशक्ति थपिने गरेका छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर नर्सिङ पढेकाहरु सबैले रोजगारी पाएका छैनन्, पाएकाहरु पनि चरम श्रम शोषणमा परेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा जनरल नर्सिङ पढेका जनशक्तिहरु पनि थपिनेछन् । त्यसैले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वयंमले जारी गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७) अनुसार नेपालमा २०७७/७८ सम्म स्टाफ नर्सको उत्पादन ७२ हजार ५५० छ । विदेश गएका वा सेवानिवृत्तलाई छाडेर ५० हजारभन्दा बढी नर्स श्रम बजारमा थिए । जबकी अनुमानित आवश्यकता ३९ हजार २४९ थियो ।

२०८७/०८८ सम्म नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ५६ पुग्ने सरकारी अनुमान छ । अर्थात बजारमा मागभन्दा अझ धेरै नर्सिङ जनशक्ति हुनेछ ।

नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सिफारिस गरेको नर्सिङ कार्यदलले भने थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक हुने तर्क गरेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका’ र विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड’ अनुसार नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाउँदा नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्ने कार्यलदलले बताएको छ ।

नर्सिङ कार्यदलले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन केन्द्रिकृत रुपमा नर्सिङ जनशक्ति तथ्यांक प्रणाली बनाउन, निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक सरकारले तोक अनुसार सुनिश्चित गर्न, विशिष्टिकृत विषय र विधाको विकासअनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा दरबन्दी सिर्जना गर्न पनि सुझाएको छ ।