काठमाडौं । जनमत पार्टीले अनितादेवी साहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि कर्मचारी सरुवामा खुलेआम आर्थिक लेनदेन हुन थालेको छ ।
सरुवाको अन्तिम टुंगो मन्त्री अनितादेवीका श्रीमानले लगाउने गरेका छन् । पार्टीले फर्म भरेर पठाएका कर्मचारीहरु सरुवाको सूची प्राथमिकतामा नपरी फालिने गरेका छन् । मन्त्रीका श्रीमान र अध्यक्ष राउतका दूत न्यौपानेले पठाएका नाम सदर हुने गरेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनिता मन्त्री भएपछि उनका श्रीमान, भाइ र पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीका पीएहरु सुमन कालिकोटे, ताजिम अन्सारी, विचौलिया मनोज चौहानले सरुवाका लागि कर्मचारी खोज्ने र टुंगो लगाउने गरेका छन् ।
मन्त्रीका भाइ सन्तोष साह, श्रीमान सञ्जय साह र केही आफन्तको खातामा फन्ड ट्रान्सफर गराउने र आएपछि मात्रै सरुवाको पत्र दिने गरिएको छ । यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले पनि साथ दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका सरोकारवाला निकायले मन्त्रीका श्रीमान सञ्जय, भाइ सन्तोषको खाताको स्टेटमेन्ट झिकाएर हेर्ने हो भने कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको पुष्टि हुने स्रोत बताउँछ ।
आर्थिक लेनदेनकै आधारमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकामा अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेका केशव अधिकारीलाई सरुवा गरिएको छ । मन्त्रीका भाइ सन्तोष साहलाई रकम राखेपछि उनले सरुवाको पत्र पाएका छन् । यसमा ११ लाखको कारोबार भएको स्रोतले बताएको छ ।
खुलेआम आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवा भएपछि जनमतका जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ता सिंहदरवारमा मन्त्रीसँग भेट्न पुगेका थिए । स्थानीय पार्टीको सिफारिस विपरीत बदनाम कर्मचारीको सरुवा गरिएकोबारेमा मन्त्री अनितासँग गुनासो गर्न पुगेका कार्यकर्ताहरुसँग उनको भनाभन भएको थियो । कार्यकर्ता र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरुबीच विवाद बढ्दै गएपछि हात हालाहालकै अवस्था निम्तिएको थियो । सरुवामा मन्त्रीका श्रीमान सञ्जयले धेरै हस्तक्षेप गरेपछि निजी सचिवसँग झण्डै हात हालाहाल भएको थियो । अहिले बोलचाल नै बन्द छ ।
विवाद बढेपछि प्रहरी बोलाएर साम्य पारिएको थियो । सरुवाको बिषयमा विवाद भएपछि सुरक्षाका लागि सामान्य प्रशासनमा प्रहरी राख्न थालिएको छ । सरुवाको बिषयमा भएको विवादका बारोमा जनमत पार्टीको सचिवालयमा निवेदन परेको छ । यतिखेर लाखौँ रुपैयाँको चलखेलको आधारमा मधेश प्रदेशसमेतका विभिन्न जिल्लास्थित स्थानी तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने कार्य भइरहेको चर्चा चुलिएको छ ।
