– डा. भिष्म कुमार भुसाल

१. प्रत्येक बर्ष ५ देखि ६ लाख व्यक्तिहरुले श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व म्यादी बीमा र कल्याणकारी कोषको तोकिएको रकम बुझाउनु पर्छ। कुनै एजेन्टलाई कमिशन नतिरीकन आफै बीमा गराउन आउने ग्राहक हुन् वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु। उनीहरुका लागि बीमा कम्पनीहरुले कुनै प्रवर्द्धनात्मक खर्च पनि तिर्नु पर्दैन। तर रोजगारीको लागि परिवार र देश छोडेर सुदूर देशहरुमा कठिनतम काम गर्न जाने नेपालीहरुप्रति बीमा समितिको दृष्टिकोण अचम्म लाग्ने गरी चीसो देखिन्छ।

२. वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २६ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १९ बमोजिम करार अवधिभर कायम रहने गरी न्यूनतम पाँच लाखको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २१(२) बमोजिम व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि समेत बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सामान्यतया २ वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति हुने भएतापनि कामदारहरुको बीमाको अवधि ३ वर्षको हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी विदामा घर आई लगत्तै दुई वर्षका लागि पुनः श्रम स्विकृति लिई सोही मुलुक तथा कम्पनीमा जाने वा कुनै विदा नै नलिई ऐनको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने कामदारहरुले समेत पुनः ३ वर्ष अवधिको बीमा प्रिमियम बुझाउनुपर्दा पछिल्लो वर्षको अवधि दोहोरिन गई ४ बर्षको करार अवधिका लागि ६ बर्षको वीमा प्रिमियम बुझाउनु पर्दा श्रमिकलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्न जाने देखिएको छ ।

४.वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको म्यादी बीमा गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा धेरै बीमा कम्पनीहरु दर्ता भएको भएपनि बीमा समितिले pool system खडा गरी सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड गरी ४ वटा बीमा कम्पनीबाट मात्र बीमा गराउने गरेको पाइएको छ । ती कम्पनीका पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालय नजिकै एक एक शाखाहरु (धेरैजस्तो स्थानमा एउटा मात्र) बाट मात्र त्यो रकम तिर्न पाइन्छ। यसबाट दूरदराजमा रहेका कामदारहरुले आफ्नो अनुकुल वा नजिकमा कार्यालय रहेका प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भै कार्यसञ्चालन गरीरहेका बीमा कम्पनी छनौट गरी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन मात्रै नभई विभागले सेवा प्रवाहका लागि लागू गरेका इ-टोकन, इ-स्टीकर सहितका अनलाइन सेवा र घरैबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन गर्न पाउने सुविधाबाट फाइदा लिन पाउने श्रमिकको अधिकार र स्वचालित प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको उद्देश्य प्राप्तिमा समेत अवरोध पुगेको छ ।

५. वैदेशिक रोजगार विभागबाट बीमा समितिलाई गरिएका पटकपटकका पत्राचारहरु, वीमा समितिका जिम्मेवार अधिकारीहरु र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशिकबीच भएको छलफल, विभिन्न वीमा कम्पनीका प्राविधिक टोली सम्मिलित आधा दर्जन भन्दा बढी बैठकहरु पश्चात पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि बीमा नवीकरण र प्रथमपटक म्यादी बीमा गर्दा बीमा प्रिमियम वापतको रकम समेत ई- बैङ्किङ्ग वा मोबाइलट बालेट लगायतका अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत बुझाउन सकिने गरी विभागले प्राविधिक तयारी समेत पुरा गरिसकेको र सेवाप्रदायकसँग सम्झौताका लागि प्रतीक्षतारत रहेको भएतापनि बीमा समितिको उदासिनताले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन बिलम्ब भई कामदारहरुले विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुबाट समेत पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
तसर्थ
६. शाखारहित बैङ्किग सेवा जस्तै शाखारहित बीमा सेवा सबै बीमा कम्पनीहरुका सबै शाखाहरुबाट लिन पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पाउने कि नपाउने? अवधि दोहोरिने गरी बीमा प्रिमियम तिरिहनु पर्ने कारण के? बीमाको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रणालीबाट तिर्न कहिले पाउने? के जागिरको लागि देश छोड्न बाध्य नेपालीहरु सौताका छोराछोरी हुन्?

(वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भु्सालको फेसबुक वालबाट साभार)