Sunday, July 21, 2024
घरविचारइतिहासपृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियान र राष्ट्र विखण्डनकालागि संघीयता

पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियान र राष्ट्र विखण्डनकालागि संघीयता

– सिर्जना वाग्ले


बाइसी, चौबीसी राज्यमा विभाजित वर्तमान नेपालको भूभाग गोर्खाका राजा श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेका हुन् । नेपाल त्यतिखेर शक्तिशाली राष्ट्र थियो । आजका मितिसम्म विश्व राजनीतिक इतिहासमा नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेको छैन । तर यतिखेर भारतीयकरणको खतरा कालो बादल झैं मडारिएको छ । राज्य विस्तारको क्रममा नेपालको क्षेत्रफल पूर्वमा तिष्टा, पश्चिम किल्ला काँगडा, दक्षिणमा गंगा, उत्तरमा हिमालसम्म फैलिएको थियो । नोपलले व्रिटिस साम्राज्य र तिब्बत (अहिले चीनको अभिन्न अंग)सँग लडाई लडेको थियो । त्यतिखेर भारत, इण्डिया, हिन्दुस्तान भन्ने देश थिएन ।

अहिलेको भारतमा त्यतिखेर ४६५ वटा साना–ठूला राज्य थिए । सन् १९४७ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी हुँदै आएको व्रिटिस साम्राज्यले आप्mनो उपनिवेशबाट भारतलाई मुक्त ग¥यो । अनि भारत विशाल देश भयो । सन् १९५० मा महान गौरवशाली सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धी (विशेष सम्बन्ध) भयो । जसलाई असमान सन्धी भनिन्छ । आजपर्यन्त सन् १९५० को सन्धी असमान भएकोले यसको खारेजी गरि नयाँ मैत्रीपूर्ण सन्धीकालागि आम देशभक्त नेपालीहरूले एकै स्वरले आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालको जनसंख्या भारतपरस्त बन्दै गइरहेको छ । सरकार भारतीय कठपुतली बन्दै आइरहेको छ । सिंह दरबारले नेपालीलाई शासन गरेपनि सिंहदरबारलाई शासन भारतले गर्दै आएको छ । भारतीय इशारालाई सिंह दरबारमा रहने केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पदाधिकारीहरूले उल्लंघन गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । अब अनुमान गरौं नेपाल कति स्वतन्त्र र स्वाधीन छ, नेपाली जनता कति स्वाभिमानी छन् ।

खाद्यान्न लगायत धेरै कुरामा नेपाल भारतमाथि निर्भर (परनिर्भर) छ । भारतको ग्राण्ड डिजाइन अनुसार शासन चलेन भने भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपालीहरूलाई शास्ती दिने गर्दछ । नेपाल दिल्लीको स्याटेलाईट जस्तो छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्ने अवस्था जस्तो छ । नेपालले भालुरुपी भारतको कनपट कहिलेसम्म समातेर राखिरहन सक्ला ? विूटिसले एककिरण गरिदिएको भारतमा गएर आन्दोलनकारीले १२ बुंदे राजनीति सहमति गरे । पृथ्वी नारायण शाहको योगदान र ‘दिव्योपदेश’ लाई भुले ।

२०६३ सालमा जन आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरू यतिखेर नेपालमा सत्ता पक्ष र विपक्ष बनेका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्ष दुबै प्रकृतिका पार्टी देशभक्त भन्दा बढी भारतभक्त छन् अनि कसरी हुन्छ देशको रक्षा, नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित ? भारतले नेपालमाथि निरन्तर नियन्त्रण, अनुचित दबाव, अवाञ्छित हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण र ज्यादति गर्दै आइरहेको छ । भारतको गलत नीति र व्यवहार विरुद्ध कडा प्रहार गदै आइरहेका हाल सत्तामा रहेका कम्युनिष्टहरुले नेपाल–भारतवीच विद्यमान सबै खाले समस्याको समाधानका लागि डटेर भारत समक्ष बोल्नु पर्ने बेलामा भारतसंग आत्मसमर्पण गरेर लम्पसार परेर नेपाल–भारतवीच पेचिला, जटिल समस्या सबै छाडेर रेलर पानी जहाजको कुरा गरेर नेपालमा भारतीयकरण गर्न आवश्यक वातावरण निमार्ण गरीरहेका छन । भारत परस्त सबै दलको एउटै उद्देश्य छ, भारतको विरोधमा नबोल्ने र नेपालको पहिचान, अस्तित्व भाषा, संस्कृति, धर्मलाई समाप्त पार्ने अभियानमा छन । विदेशी स्वार्थको सेवा गर्ने विदेशी दलाल नेताहरुबाट अव नेपाल र नेपालीको रक्षा हुनेवाला छैन । नेपाल–भारतको सम्बन्ध भुसको आगो जस्तो छ । २०६३ साल पछि पार्टीका नेताहरुले जनअपेक्षा पुरा गर्न नसक्दा जनतामा निरासा छाएको छ । नकरात्मक सोच लिएर नेपालका नेताहरु अगाडी बढदैछन । नेपाली हुनुमा गर्व गरौ ।

भारतीयकारणलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने नेपाल–भारतको प्रशासनिक निकाय बन्ने कुरामा दुइमत छैन । वर्तमान शासक, प्रशासकको भित्रि इच्छा र चाहना मुलुकलाइ यथास्थितिमा राखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ छ भन्ने प्रचार गरेर देशमा भारतीयकरणको जालो मजबुत पार्ने देखियो । भारतीय जासुसीको महाजालोमा नेपाल परिसकेको छ ।

भारतको सहयोग विना पात पनि नहलिलने गरी नेपाल भारतमुखी भइसकेको छ । यो कुरा पश्चिमा राष्ट्र र चिनले राम्रोसंग बुझेका छन । नेपाललाइ हेर्ने उनीहरुको दृष्टिकोण पनि भारतमुखि नै बनेको छ । विभिन्न राष्ट्रहरुको चलखेल नेपालमा बढेको र विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालीहरुलाइ नै आफ्नो जासुस र दलाल बनाइ रहेकाले नेपाल द्वन्द्वको केन्द्र विन्दु बन्न गइरहेको छ । यतिखेर नेपालका शासकहरु देश र नेपाली जनताको सुरक्षित भविष्यलाइ नहेरेर अनैतिक गरेर धन कमाउने तथा विलासितको जीवन विताउने धुनमा लागेका छन । अव न नेपाल भ्रष्टाचारबाट मुक्त्त हुन सक्दछ न नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व नै कायम हुन सक्दछ । नेपालको राष्ट्रियता सर्वाधिक संकटमा परिसकेको छ ।

नेपालले अफ्नो सर्वाधिकार गुमाउदै गइरहेको छ । देशभक्ति आन्दोलनप्रति नेपालीहरु उदासिन बनिरहेका छ । पार्टीको सत्तास्वार्थको आन्दोेलनलो पृथ्वीनारायाण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाहरुले बडो दुःखले अर्कोको मुलुक संघीयताको नाममा विखण्डन हुनु पुग्दैछ । अति खर्चिलो संघीयता चल्दा पनि चल्दैन , यसलाई चल्न दिनु पनि हुदैन । यो देश विखण्डनको अभ्यास संघिय लोकतान्त्रिक रुपी संसदीय व्यवस्थालाइ कमजोर बनाउने नै रहेको छ । जुन व्यवस्था कमजोर हुन्छ त्यसले देश र जनताकोे सर्वोत्तम हित गर्न कदापी सक्दैन ।

तीन तहको सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानीयका पदाधिकारीहरू राष्ट्र र जनतालाई आफ्नो योगदान दिन होइन, राष्ट्रको बचेखुचेको साधन, श्रोत, सहुलियत, सुविधा लुट्न मात्र सीमित भएको देखियो । देश विकासका नाममा विदेशबाट जथाभावीसँग ऋण लिने र नेपालीहरूमाथि करको बोझ बढाएर मस्ती लिने सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पदाधिकारीहरूको मानसिकताले देशको अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ । देशलाई टाट उल्टाउने र विदेशी हस्तक्षेपलाई बढाउने बाहेक केपी ओलीले दीर्घकालीन परिणाममुखी कुनै काम गर्न सकेको छैन । केपी ओलीले दीर्घकालीन परिणाममुखी कुनै काम गर्न सकेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग योजनावद्ध विकास गर्ने, नेपाल र नेपालीको सर्वाङ्गिन विकास गर्ने, देशमा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने कुनै अवधारणा छैन ।

भारतबाट विद्युत खरिद गरि लोडसेडिङ हटाएकोमा जनताहरू पनि खुशी छन् । खेतवारीमा अन्न उत्पादनमा विशेष चासो नदिई विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरी बेसाएर खान पाएकोमा नेपाली जनताहरूले आनन्द मानेका छन् । विदेशी लगानी भित्रिने र जनताको आवश्यकता अनुसार सबै विकास हुने सरकारी प्रचारबाट जनता ढुक्क छन् । नेपालीहरू रोजगारीको लागि विदेशिने र भारतीय रोजगारीकालागि वनेपाल भित्रिएर नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने र नेपाली नागरिकता लिने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देश शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । नेपालको वर्तमान संघीय संरचनाले हिमाल, पहाड र तराइबीच कार्यगत एकीकरण कायम गर्न सकेको छैन । भावनात्मक एकीकरण पनि हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी विवादित हुँदैछ । मुलुकको उत्तर । दक्षिणमा अवस्थित विशाल बजारलाई समेत हेरेर प्रादेशिक खाका तयार भएको छ । संघीय संरचनाकालागि भइरहेका अभ्यास गलत छ । गलत नीति, कार्यक्रम र योजनाले गलत परिणाम नै ल्याउँछ । राजनीतिक दलहरुको गतिविधिले दीर्घकालीन लाभ दिन सक्ने कुनै लक्षण देखा पर्न सकेको छैन ।

आधारहरूको प्राथमिकता नतोकी हचुवाको भरमा, संझौता गर्दै गरिएको संघीय संरचना परिपक्व हुन नपाउँदै निश्चित रुपमा समाप्त हुन्छ । प्रदेशको अवाञ्छित मागलाई आवश्यकत ठानिएको छ । न्यायोचित पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको माग सकारात्मक रुपमा संवोधन गर्न कठिनाई देखिएकोले नेपालको हावा, पानी र माटोकालागि संघीय संरचना अभिशाप बन्दै गइरहेको छ । संघीयताको विरोध देशको मायाबाट आएको हो । देशका पार्टीका अवसरवादी नेतृत्वहरूले संघीयताका नाममा देशलाई असफल पार्नु राष्ट्रिय अपराध हो ।

वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररुपी संसदीय व्यवस्थाले कुनै पनि हालतमा देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण्ण रहने र बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहु सांस्कृतिक चरित्रबाट सिर्जित अनेकतामा एकताको भावना सुदृढ गर्न सक्ने विश्वास लिन सकिंदैन । प्रगतीशील केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाले मात्र वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भेदभावको अन्त्य गर्न सक्दछ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र सिंगो राष्ट्रका सम्पूर्ण नेपालीलाई चित्तबुझ्दो राजनीतिक मूल प्रवाहमा समेट्न सक्दछ ।

भारतीय हस्तक्षेप, पश्चिमा राष्ट्रहरूको चलखेल रोकेर नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउन सक्दो योगदान गर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हुन सक्दछ । प्रदेश बनाउँदा उत्तर–दक्षिणलाई ध्यान दिइएको छैन । राज्य सरकारले अधिकार मात्र माग्ने, कर्तव्य नगर्ने गरेको छ । केन्द्रसँग के बाँकी छ र प्रदेशले के पाउँछ ? प्रदेशले जनतालाई के दिन सक्दछ ? संघीय संरचनामा देश गएपनि पदाधिकारीहरूमा केन्द्रिकृत मानसिकता र प्रवृत्ति कायमै छ ।

नेपालमा केन्द्रिकृत र एकात्मक प्रणाली उपयुक्त नभएको होइन, दलका नेताहरूको प्रवृत्ति र कार्यशैली खराब भएको हो । कुनै पनि व्यवस्थालाई असल र सफल बनाउने काम राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वको हो । राज्य भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक व्यवस्था, संस्था र नियमहरूको व्यवस्थापन गर्ने निकाय भन्ने बुझिन्छ । राज्यमा अनिवार्य रुपमा जनता, जमीन, शक्ति, करमा एकाधिकार, जनताको वफादारिता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आवश्यकता पर्दछ । जनताको बवादारिता तबसम्म रहन्छ, जबसम्म देशमा प्रचलित व्यवस्था संस्था र नियमहरूमा सबै जाती, जनजाती, आदिवासी, भाषाभाषी र क्षेत्रहरूको आर्थिक–सामाजिक अवसरमा समान पहुँच र निर्णय प्रकृयामा सक्रिय सहभागिता रहन्छ । देशप्रति जनताको वफादारिता सुदृढ गर्न नेपाली माटोमा संघीयता टिक्न सक्देन । सात प्रदेशको संघीयता होइन, विकेन्द्रिकरणसहितको केन्द्रियता जुन वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित हुन सकोस् ।

पुस २७ गते राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको जन्मजयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हो । नेपाल सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको साझा देश हो । राष्ट्रको निर्माण गर्नु र राष्ट्रलाई वाह्य हस्तक्षेपबाट बचाउन भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउन नेपालीहरू नै जाग्नु, उठ्नु पर्दछ । पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेशलाई विर्सनु हुँदैन । भ्रष्ट, दलाल, अकुशल नेतृत्वलाई समाप्त पार्नु नै पर्छ । देश जोगाउ सम्पूण राष्ट्रवादी शक्ति, राष्ट्र र देशभक्त जनता एक जुट हुन सके मात्र पृथ्वी नारायण शाहप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।

क्राइमचेक साप्ताहिकमा २०७५ पौष २६ गते प्रकाशित

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -