४ चैत, काठमाडौं । ३०औं प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर करिब दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भोलि सोमबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । विद्यमान प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कुँवर ४ चैतको राति १२ बजेबाट अवकाशमा जानेछन् ।
दुई वर्ष करिब ८० हजार फौजको कमान्ड गर्दै देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका कुँवरको कार्यकाल विवादरहित भने रहेन । आईजीको कमान्ड सम्हालेदेखि अवकाशको मुखसम्म आइपुग्दा उनी विवादै-विवादमा मुछिए ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने मानव तस्करीदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिको पैरवी गरेको आरोपसम्म कुँवरले खेप्नु पर्यो ।
१२ चैत २०७९ मा गृह मन्त्रालयमा तत्कालीन गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहबाट उनले आईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाउँदै गर्दा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गरिएको ठूलो ठगीको अपरेसन सुरु भएको थियो । उक्त अपरेसन काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुरुवात गरेको थियो ।
अपरेसनबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको ‘नेक्सस’ आईजी कुँवरसम्म जोडिएका प्रकरणहरु बाहिरिए । कतिसम्म भने यो प्रकरणका नाइके केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग कुँवरले सम्पर्क र भेटघाट गरेका विवरणहरु समेत बाहिरिएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाइके दुलालको मोबाइलबाट तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भएको भाइबर च्याट प्रहरीले फेला पारेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेमार्फत नै गिरोहले कुँवरसँग एसएसपी भएका बेला भेट गरेको देखिएको थियो ।
नक्कली भुटानी र सहकारी प्रकरणमा दिएको अभिव्यक्तिले विवादित बनेका आईजी कुँवरले शान्ति सुरक्षाका मामलामा सन्तोषजनक काम गरे । प्रहरीको सरुवा-बढुवामा भने पुरानै प्रवृत्ति हाबी भयो । राजीनामा गर्न लगाएर एआईजीको फुली बाँड्ने काम हुँदा आईजी कुँवर त्यसको साक्षी बने ।
दुलालले १० असार २०७९ मा पाण्डेलाई म्यासेज लेखेका थिए, ‘सर नमस्ते, डीआईजी बसन्त कुँवरसँग कुरा भयो हजुर ?’ त्यसपछि पाण्डेले ‘१२ बजेपछि जानु न’ भन्ने जवाफ फर्काएको विवरण समेत फेला परेको थियो । म्यासेजमै बसन्त सरलाई पनि फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ भन्दै पाण्डेले म्यासेज पठाएको समेत भेटिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहँदा भुटानी प्रकरणका गिरोहसँग कुँवरको भेट भएको खुलेको थियो । कुँवर अपराध अनुसन्धान कार्यालयको एसएसपी भएकै बेला १८ जेठ २०७९ मा यो प्रकरणको उजुरी उनकै कार्यालयमा परेको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका सानु भण्डारी र टंक गुरुङ गृहको दबाबमा केही घण्टामै छुटेको खुलेको थियो ।
यो प्रकरणपछि आईजी कुँवरलाई विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण सहकारी ठगी हो । १४ चैत २०८० मा कुँवरले सहकारी अनियमितामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको बताएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत सँगै उभ्याएर उनले न्यायाधीश बन्दै रविलाई ‘क्लीन चिट’ दिएको आरोप लाग्यो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले केही सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा गएको र त्यसमा रवि लामिछाने नामको व्यक्ति जोडिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिने क्रममा आईजी कुँवरले भनेका थिए, ‘ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यू आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य-प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन ।’
उनले गृहमन्त्री रवितर्फ हेर्दै थपेका थिए, ‘अहिले सांकेतिक रुपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ । त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य-प्रमाणका आधारमा कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’
आईजी बोलेको यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको थियो । यो प्रकरणमा आईजी कुँवरलाई समेत छानबिन गरेर कारबाही गनुपर्नेसम्म माग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन माग राखे । १८ माघ २०८१ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा लिङ्दनेले प्रहरी प्रमुख कुँवरमाथि छानबिन नै हुनुपर्ने माग समेत गरे ।
यो विषयमा कुँवरले मिडियाले कुरा बंग्याएको दाबी गरेका छन् । त्यतिबेला आफूले ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धान’बाट दोषी देखिँदैन भनेकोमा ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धान’ भन्नेलाई काटेर बाँकी प्रसारण गरिएको उनको भनाइ छ ।
त्यतिबेला छानबिन प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले रवि दोषी हो/होइन भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट’ भनेर आफूले बोलेको केही समयअघि कुँवरले अनलाइनखरसँग बताएका थिए ।
कतिसम्म भने, आईजी कुँवरलाई सरकारकै बहालवाला सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिब्रो थुत्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले १५ भदौ २०८१ मा पोखरामा पत्रकार भेट कार्यक्रममा बोल्दै आईजी कुँवरको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । कुँवरले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन आए मान्दिनँ भनेको आफूले सुनेको भन्दै मन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
देशका बहालवाला मन्त्रीले सञ्चार मन्त्रीले जिब्रो थुत्छु भन्दा ८० हजार फौजको कमान्डरले एउटा विज्ञप्ति समेत जारी नगरेर प्रहरीको शिर निहुर्याउनुपर्ने अवस्था बनाएको आरोप आईजी कुँवरमाथि छ ।
बहालवाला मन्त्रीले जिब्रो थुत्छु भन्दा ८० हजार फौजको कमान्डरले एउटा विज्ञप्ति समेत जारी नगरेर प्रहरीले शिर निहुर्याउनुपर्ने अवस्था बनाएको आरोप आईजी कुँवरमाथि छ ।
प्रहरी हेडक्वार्टरले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि पूर्वआईजी संगठनले भने विज्ञप्ति निकालेर सञ्चार मन्त्रीले आईजीसँग माफी माग्नुपर्ने र सुरक्षा निकायका बारेमा बोल्दा सचेत रहनुपर्ने जनाएको थियो ।
यता, प्रहरी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ । उक्त विधेयकमा प्रहरी प्रशासनभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासन र गृह मन्त्रालय हाबी भएको गुनासो प्रहरी अधिकारीहरुले गरेका छन् । प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्न नसक्दा प्रहरीका यसअघिका अधिकार समेत खोसिने अवस्था आउन लागेको भन्दै पूर्वप्रहरीहरुले आपत्ति समेत जनाएका थिए ।
यसअघि नभएको व्यवस्था नेपाल प्रहरी परिचालन समेत गृह मन्त्रालयले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अपराध रोकथाम नियन्त्रण तथा निर्देशनमा समेत सीडीओ भूमिका रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि भने सीडीओको क्षेत्राधिकार शान्ति सुरक्षाका मामलामा मात्रै थियो ।
अडान लिन नसकेको, बोल्दा चिप्लिएकोदेखि भुटानी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिसँग भेट भएको विषयले विवादित बनेका कुँवरले शान्ति सुरक्षाका मामलामा सन्तोषजनक काम गरे पनि प्रहरीको सरुवा बढुवामा भने पुरानै प्रवृत्ति हाबी भयो ।
१२ चैत २०७९ मा सिंहदरबारमा दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि आईजी कुँवरले आन्तरिक शुद्धीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा रहेको बताएका थिए । तर कारबाही गर्न भनेर तानेका र कारबाही सिफारिस भएका केही उच्च अधिकारीहरुको हकमा उनको यो बोलीको कुनै प्रभाव देखिएन । एआईजी, डीआईजीसम्मलाई तानेर करबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताए पनि भाषणमा मात्रै सीमित रह्यो ।
तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरु सानो गल्तीमा कारबाही हुँदा पनि कारबाहीकै लागि सिफारिस भएका जिल्ला एसपीहरुको हकमा पनि कुँवरको सक्रियता देखिएन ।
प्रहरीका सरुवा-बढुवा पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । अवधि नपुग्दै बिना कारण जिल्ला प्रमुख एसपीहरुको जिम्मेवारी खोस्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता कुँवरको पालामा पनि चल्यो । जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर एआईजीको फुली बाँड्ने काम हुँदा आईजी कुँवर त्यसको साक्षी बने । एआईजी पदलाई यति सस्तो बनाइयो कि, त्यसको कुनै औचित्य नभएको पुष्ट्याईं कुँवरको पालामा भयो । यस विषयमा एक पूर्वआईजीको टिप्पणी छ, ‘प्रहरीमा काम बिनाको पद एआईजी हो भन्ने पुष्टि भयो । यो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा एआईजीको पद बाँड्ने होइन, खारेज गर्ने अवस्था आउँछ ।’
कुँवरले नै जथाभावी सरुवा तथा काज नगर्ने भन्दै सरुवा मापदण्ड बनाएका थिए । ‘नेपाल प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २१ साउन २०८० मा स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयमा ल्याइयो ।
उक्त मापदण्डअनुसार जिल्लाहरु ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्म छुट्याएर एसपीको इन्चार्ज दिने विषय उल्लेख भए ।
‘क’ वर्गको नेतृत्व सम्हालेका एसपीलाई ‘ख’, ‘ग’ वर्गको जिल्लामा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ इन्चार्जबाट इन्चार्ज नै सरुवा नगर्ने उल्लेख छ । तर आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत आईजी कुँवरले एसपीको सरुवा निकाले ।
७ कात्तिकमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा रहेका एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको थियो । चितवनलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ । ‘क’ वर्गको जिल्लाको कमान्ड सम्हालिरहेका उनै मिश्रलाई अहिले मापदण्डविपरीत ‘क’ वर्गकै अर्को जिल्ला पर्सामा पठाउने काम भयो ।
सुधारका केही प्रयास
लामो सयमदेखि प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको स्टाफ कलेजको कोर्स कुँवरले आफ्नै पालामा प्रहरीमा लागू गरेका छन् । ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ रुपमा कुँवर आफ्नो कार्यकालयमा स्टाफ कलेज कोर्स लागू गर्न सफल भएका छन् ।
लामो गृहकार्यपछि २१ भदौमा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच स्टाफ कलेजको रुपमा मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास र नेतृत्व विकास कोर्षको रुपमा एमपीएस कार्यक्रम सुरु गरिएको आईजी कुँवरको भनाइ छ । ‘एमपीएसले रिसर्च, अनुसन्धान, रणनीति र योजना तर्जुमा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास भई नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण तथा सांगठनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुनेछ,’ कुँवरको भनाइ छ ।
स्टाफ कलेज पास नगरेका प्रहरी अधिकृत डीआईजी समेत बन्न नपाउने उल्लेख छ । जसकारण बढुवामा हुने चलखेल धेरै हदसम्म कम हुने विश्वास समेत लिइएको छ । २०७० सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागू हुने भएको छ ।
तल्लो दर्जाका प्रहरी परिचर, जवान, हवल्दारहरुका माग सम्बोधन हुने गरी १६ वर्षमैं पेन्सन हुने व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ । यसअघिका हरेकजसो आईजीले १६ वर्षमै पेन्सन हुने व्यवस्था लागू गर्ने निरन्तर प्रयास गरे पनि असफल भएका थिए । प्रहरी हेडर्क्वाटरकै सक्रियता र सुझावमा नयाँ बन्ने ऐन (हाल संसद्मा रहेको विधेयक)मा १६ वर्षमै पेन्सन हुने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त विधेयक पारित भएको अवस्थामा तल्लो दर्जाका प्रहरीको माग सम्बोधन हुनेछ ।
यसअघि केही आईजीहरुलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै मुद्दा चल्नेदेखि अख्तियार उजुरी पर्ने गरे पनि यो मामलामा भने कुँवर स्वच्छ देखिएको प्रहरी अधिकारीहरुकै बुझाइ छ ।
यसका साथै लागुऔषध नियन्त्रण तथा कारबाही, अपराध अनुसन्धानका पाटाहरु र दैनिक शान्ति सुरक्षाका विषयहरु इन्टरपोलको सहयोगमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने विषयहरुमा भने कुँवरको कार्यकाल सन्तोषजनक रह्यो । कुँवरको पालामा ३१ जनाभन्दा बढीलाई इन्टरपोलमार्फत बाहिरी देशबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो ।
अपराध अनुसन्धानकै लागि भनेर कुँवरको पालामा ९ करोड बढीको लागतमा एआई बेस बिजनेस इन्टेलिजेन्स टुल्स खरिद गरिएको छ । यसले अपराध अनुसन्धानमा थप सहजता ल्याउने प्रहरीको विश्वास छ ।
