वीरगंज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी जोगाउने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल साथ नदिँदा उनको चुनावी यात्रा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अन्तरिम आदेश माग्दै अदालत पुगेका पाण्डेलाई पहिलो चरणमै राहत नदिइएपछि कानुनी लडाइँ अब झन् जटिल बनेको छ।
निर्वाचन आयोगले कालोसूची सम्बन्धी विषयमा स्पष्टीकरण मागेपछि सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। तर प्रारम्भिक सुनुवाइमै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा दुवै पक्षको बहस सुन्नुपर्ने ठहर गर्दै फागुन १७ गतेलाई पेसी तोकेको छ। फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आदेश दिएको छ। यसले संकेत गर्छ समय कम छ, तर निर्णयको असर ठूलो हुनेछ।
पाण्डेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालसहितको कानुनी टोलीले बहस गरे पनि तत्काल राहत प्राप्त भएन। यता आयोगको अडान स्पष्ट छ यदि उम्मेदवार प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा परेका हुन् भने उम्मेदवारी स्वतः अयोग्य ठहर्छ।
प्रकरणको मूल जड भने ऋण विवाद हो। पाण्डे र उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रालिले ठमेल शाखाबाट लिएको करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये झण्डै १२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको दाबी छ। ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंकले धितो लिलामी सूचना प्रकाशित गरिसकेको र त्यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रले माघ १८ गते उनलाई कालोसूचीमा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यतिमात्र होइन, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा “कालोसूचीमा छैन” भनी गरिएको स्वघोषणा अहिले उल्टै कानुनी जाँचको घेरामा परेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) ले कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानलाई आधार बनाउँदै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले पनि सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दर्ता गराएका छन्।
अब सबैको नजर फागुन १७ मा केन्द्रित छ। अदालतको आगामी निर्णयले पाण्डे निर्वाचन मैदानमा रहने कि बाहिरिने भन्ने टुंगो मात्र लगाउने छैन, उम्मेदवारको स्वघोषणाको विश्वसनीयता र कानुनी दायित्वबारे पनि स्पष्ट सन्देश दिनेछ। निर्वाचनको मुखैमा उठेको यो विवाद पर्सा–३ मा मात्र सीमित छैन; यसले कानुन र राजनीतिबीचको सीमारेखामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
