वीरगंज/पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा चुनावी सरगर्मीभन्दा बढी कानुनी बहस चर्किएको छ। नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि प्रकरण अब सर्वोच्च अदालतको निर्णायक कक्षमा पुगेको छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्, जसको सुनुवाइ आजै हुने तय भएको छ।
निर्वाचन आयोगले गत सोमबार बसेको बैठकबाट पाण्डेको उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनले आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गराउन नियोजित भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
यसैबीच, सोही क्षेत्रका अर्का प्रतिस्पर्धी छोटेलाल प्रसाद यादवले पनि पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै छुट्टै रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पर्सा–३ को चुनावी समीकरण अब कानुनी व्याख्यामा निर्भर बनेको छ।
विवादको जरो पाण्डेले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको बैंक कर्जासँग जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार, पाण्डे तथा उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रा.लि.ले बैंकबाट करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएकोमा करिब १२ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बताइन्छ। ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत बैंकले गत पुस ६ गते धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि माघ १८ गते कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत पाण्डे र उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ।
उक्त अवस्थालाई आधार बनाएर बैंकले माघ २७ गते निर्वाचन आयोगमा औपचारिक उजुरी दिएको थियो। पाण्डेले भने चुनावी अभियानका क्रममा आफूले ऋण चुक्ता गरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणमा उनी कालोसूचीबाट हटेको प्रमाण भेटिएको छैन।
आयोगले पाण्डेलाई सात दिनको समय दिँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो। सार्वजनिक बिदाका कारण तोकिएको म्याद फागुन ८ गते बेलुकासम्म कायम गरिएको थियो। तर सो अवधिभित्र कालोसूचीबाट नाम हटेको आधिकारिक प्रमाण पेश हुन नसकेपछि आयोगले उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय गरेको हो। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा ‘कालोसूचीमा नरहेको’ भनी गरिएको स्वघोषणाले नै अहिले पाण्डेलाई कानुनी अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) ले कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ। साथै, जानीजानी गलत विवरण दिएको ठहरिएमा दफा १६ बमोजिम उम्मेदवारी बदर मात्र होइन, भविष्यमा समेत उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यता, निर्वाचनको मुखैमा बैंकले उजुरी दिएको समयबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। सीमित धितोको आधारमा ठूलो परिमाणको ऋण असुलीलाई चुनावी सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यो प्रकरण केवल आर्थिक दायित्वको मुद्दा मात्र नभई, चुनावी रणनीतिसँग पनि गाँसिएको छ कि भन्ने बहस चर्किएको छ।
अब निर्णयको घडी सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ। अदालतको आदेशले पाण्डेको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, पर्सा–३ को आसन्न निर्वाचनको शक्ति–सन्तुलनसमेत निर्धारण गर्नेछ। चुनावी मैदानमा मतदाता मौन छन्, तर कानुनी मोर्चामा निर्णायक भिडन्त जारी छ।
