२७ साउन, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको छ ।
सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको कार्यदलले १७ साउनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिसमेत रहेका कार्यदलको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक आचार्य भन्छन्, ‘हामीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब त्यसलाई समेट्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय भने मन्त्रालयले गरेर अघि बढ्ला ।’
३० वर्षे सेवा अवधि कसरी हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरुपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने उल्लेख छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरेका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका सबै कर्मचारीको सेवा अवधि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ३० वर्षमा ६ महिना बढाउँदै जाने कार्यदलको प्रस्ताव छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पनि कार्यकाल थप गर्दा रोलक्रममा रहेकाहरुको पनि थपिने भएकाले कसैलाई पनि असर नपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
यसको निर्णय भने हरेक आर्थिक वर्षमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको गैरेले बताए ।
अहिले मस्यौदा भइसकेको संघीय प्रहरी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । २ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक महिनाभित्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने बताएका थिए ।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानुनमा संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ’, लेखकले भनेका थिए, ‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनकै भरमा अहिलेसम्म चल्नुपरेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।’
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट १८ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यसबारे छलफल पनि भएको थियो । नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को मस्यौदा छलफल कार्यक्रम भनेर राखिएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव एकनारायण अर्याल समेत सहभागी कार्यक्रममा सहसचिव भरतमणि रिजालले विधेयकबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए भने कार्यदलको तर्फबाट संयोजक आचार्यले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषय प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । सेवा अवधिको विषय बहसमा आएपछि बिहान सवा ८ बजेदेखि सवा १० बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रम दिउँसो ३ बजेसम्म लम्बिएको थियो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी सम्मिलित कार्यक्रममा ३० वर्षे सेवा अवधिको पक्ष र विपक्षमा मत बाँडिएको थियो । यद्यपि कार्यदलको प्रस्ताव मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने छदफलको निष्कर्ष छ ।
प्रहरीमा देउवाले थालेको ३० वर्षे खेल
प्रहरीमा २०४९ सालसम्म सेवा अवधि तोकिएको थिएन । प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि मात्र तोकिएको थियो ।
तर २०४९ मा मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाको जोडबलमा ३० वर्ष सेवा अवधि राखे । त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख रत्नशमशेर जबरा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । अछामका मोतीलाललाई आईजीपी बनाउन चाहेका उनले रत्नशमशेरलाई घर पठाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिदिए ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई १५ फागनुमा संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्दै रत्नशमशेरलाई विदा गरियो र मोतीलाल नयाँ आईजी बने । त्यसपछि सेवा अवधिको खेल सरकारले आफ्नो अनुकुल खेल्न थाल्यो ।
कतिसम्म भने बोहराको कार्यकाल लम्ब्याउन २ वर्ष थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो । सोही आधारमा २०४९ देखि २०५३ सम्म आईजी भए ।
बोहरापछि भने यो लागू भएन । प्रहरी नियमावली २०७१ मा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम छ ।
प्रहरी नियमावलीमा चलखेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७० मा प्रहरी ऐनमै प्रहरीको सेवाबारे उल्लेख गर्न निर्देशन दियो । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले हालेको रिटमा पदावधि, सेवा अवधि, उमेर लगायत विषयहरु प्रहरी ऐनमै राख्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
एआईजी गणेशराज राईले २०७२ सालमा दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसअघि दिइएको आदेश २ वर्षसम्म किन कार्यान्वयन नगराएको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि बनेका कार्यदलहरुले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए । सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्न र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गरेको पूर्वआईजी कुवेर सिंह रानाको नेतृत्वको समितिले २०७४ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने औंल्याएको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुले आफ्नो अनुकुल प्रहरी प्रमुख बनाउन पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहस गर्ने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म हटेको छैन ।
