५ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मंगलबार नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीसँग भेटमा तुरुन्तै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे । कतारी अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणको समयमै सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने गरी सहमति जनाउन मन्त्रीले गरेको आग्रहमा कतारी पक्षले स्पष्ट जवाफ दिएन ।
नेपालले २०७५ देखि नै पटक–पटक कतारसँग २००५मै भएको श्रम सम्झौतालाई समय सान्दर्भिक बनाउन पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । सन् २०२२मा विश्व कप हुनुअघि नै श्रम समझौता पुनारावलोकन गर्ने नेपालको प्रयास सफल भएन ।
यही सन्दर्भमा कतारी अमिर नेपाल आउने भएपछि नेपाली पक्षले यही अवसरमा श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतारी पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिररहेको छ । तर, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रक्रिया अघि बढेपनि नतिजा हात लाग्नेमा आशावादी छैनन् ।
मंगलबार पनि श्रममन्त्री अर्यालले पनि श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कतारी राजदूत अन्सारीसँग छलफल गरे । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोबिन्दप्रसाद रिजालका अनुसार भेटवार्तामा सन् नोभेम्बर २००५ मा हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने एवम् कतारका अमिरको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणको क्रममा थप श्रम समझदारी गरी कतारमा नेपाली श्रमिकहरुको हित र सहजीकरणमा योगदान पुर्याउने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले पाएका अवसरको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै कतारमा नेपाली श्रमिकहरुलाई सहजीकरण र कतारी नागरिकसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो,’ रिजालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राजदूत अन्सारीले कतारको विकासमा नेपाली श्रमिकहरुको योगदानको उच्च कदर गर्दै धन्यवाद दिएका थिए । हाल कतारमा करिब ५ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार रहेको र कतारमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको रुपमा दोस्रो स्थानमा नेपाली नागरिक रहेकोबारे राजदूत अन्सारीले जानकारी दिएका थिए । मन्त्री अर्यालले नेपाली श्रमिकको सीप र दक्षतालाई विकास गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव दोहो¥याएका थिए भने राजदूत अन्सारीले कतार सरकार सो विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् (साउनदेखि फागुनसम्म) मा ९१ हजार १२४ नेपाली कामका लागि कतारमा पुगेका छन् । यस्ता श्रमिकको हित रक्षा सुनिश्चित गर्न कतार सरकार नेपालको प्रस्तावअनुसार सहमत भएको छैन ।
गत २८ माघमा आबुधाबी डायलगमा सहभागी हुन पुगेका नेपाल र कतारका श्रम अधिकारबीच भएको भेटवार्तामा पनि कतारी अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर हुने गरी श्रम समझदारी पत्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । पुरानो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले अनलाइनमार्फत छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि भएको थियो ।
तर, योबीचमा पनि नमिलेका विषयहरुमा ठोस सहमत बन्न सकेको छैन । कतार विगतमाजस्तै अहिले पनि नेपालको प्रस्तावमा तर्किरहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल र कतारले नयाँ समझदारीको मस्यौदा पटक–पटक आदान–प्रदान गरिसकेका छन् । तर, कतारी पक्षले आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने क्रम बढेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा प्राविधिक समितिहरूको बैठक नै नबसेपछि छलफल पनि सेलाएको थियो ।
सधैं घरेलु श्रमिककै चासो
कतारसँग सन् २००५मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्थापित गर्दै सीप साझेदारीसहित श्रमिकहरुको हकहित सुरक्षाका विषयवस्तु राखेर श्रम समझदारी गर्ने नेपालको प्रयास नयाँ हैन ।
नेपालले रोजगारीका लागि गएका आफ्ना नागरिक आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषणमा परेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ‘स्वच्छ भर्ना प्रणाली’सहित सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बीमा, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयहरु नेपालको मुख्य चासो हुन् ।
श्रम सम्झौता नवीकरण नभएका कारण नेपाली श्रमिकले अनेक समस्या व्यहोर्नुपरे पनि श्रम गन्तव्यमा नेपालले कतारको भरपर्दो विकल्प पनि पाएको छैन ।
तर, नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्ने अधिकार र कानुनी सुविधाप्रति कतार सधैं उदाशीन छ । कतारी पक्षले श्रम सम्झौताभन्दा बढी घरेलु कामदार (विशेषगरी महिला घरेलु श्रमिक) लैजाने व्यवस्था गर्न नेपालसँग चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
घरेलु श्रमिकका निम्ती पर्यात सुरक्षाका व्यवस्थाहरु गरिएको हुँदा भाषा र सीप सिकाएर पठाउने व्यवस्था गर्न पटक–पटक कतारी पक्षले माग गर्दै आएको छ । संसदीय समितिलेको निर्देशन पनि सरकारले नेपालीलाई घरेलु श्रमिकका रुपमा श्रम स्वीकृति दिन रोकेको लामो समय भइसकेको छ ।
२४ साउन २०६९ मा सरकारले ३० वर्ष मुनिका महिला कामदार खाडी मुलुक पठाउन रोक लगाएदेखि नै कतार नेपालसँगको श्रम वार्तामा सहजसँग प्रस्तुत भएको छैन । खाडी मुलुकहरुको दबाबपछि साउदीसहित अन्य खाडी मुलुकको दबाबका कारण असार २०७२ मा सरकारले २४ वर्ष पुगेका नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरी वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ जारी गरेको थियो ।
२० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि कतारले श्रम वार्ताहरुमा मुख्य रुपमा यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएको छ । यसले कतार श्रम समझदारी पुनरावलोकनमा रूचि नराखिरहेको स्पष्ट गर्छ । 
असान्दर्भिक भइसक्यो सम्झौता
सन् २००५मा भएको सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको वैदेशिक रोजगारका विज्ञहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डितको भनाइमा कतारसहितका सबै मुलुकसँग नयाँ परिवेश अनुकुलको श्रम समझदारी गरेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु पर्छ । वर्षौंदेखि समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग प्रभावकारी किसिमको सम्झौताको निम्ति पहल र दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पण्डित श्रमिक माग, भर्ना, आपूर्ति प्रक्रिया र हित सुरक्षा जस्ता पक्षबारे सबैश्रम गन्तब्य मुलुकसँग समझदारी गर्ने र समयसापेक्ष पुनारावलोकन गर्ने काम अत्यावश्यक रहेको पण्डित बताउँछन् । त्यसो हुन नसक्दा त्यसको मार श्रमिकले भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘विदेशमा श्रमिकहरुले अनेकन सास्ती भोग्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मानव तस्करहरुले श्रमिकलाई ठग्ने र अलपत्र पार्ने गरेका छन्, अन्याय हुँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ समेत श्रमिकले पाएका छैनन् ।’
तर, कतार श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि नेपालले उठाएका धेरै समय सान्दर्भिक मुद्दाहरुमा राजी भएको छैन ।
२०७५को फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका अडान राखेको थियो ।
तर, कतारले त्यतिबेलै नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिन कूटनीतिक दबाव थोपरेको थियो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छिएको थियो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्मरण गर्छन् ।
काठमाडौंमा मंसिर २०७८ भएको नेपाल-कतार संयुक्त समितिको चौंथो बैठकमा श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका बिषयमा सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि पनि कतारले सम्झौता पुनरावलोकनमा खासै चासो दिएन । 
समस्यामा श्रमिक
कतार सम्झौता पुनरावलोकनबाट भागे पनि श्रमिकहरू समस्याको चपेटामा परिरहेकै छन् ।कतार नेपाली श्रमिक धेरै पीडित हुनुपरेको श्रम गन्तव्यमा अग्रस्थानमा पर्छ ।
विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको प्रतिवेदन अनुसार कतारमा कैयौं विदेशी कामदारहरूले विनातलब काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय कामदार महिनौं काम गरेपछि तलबविना नै घर फर्किनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
घरेलु श्रमिकको हितका लागि सरकारी सेल्टर स्थापना गर्न, श्रमिकको २४ घण्टे बिमा सुनिश्चित गर्न र कतार पुग्नेबित्तिकै हेल्थ कार्ड पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न व्यवसायीले पनि माग गर्दै आएका छन् ।
कतारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि उसले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानूनहरू पारित नगरेको पनि होइन । विदेशी कामदारले देश छाड्न वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो ।
तर पनि नेपालजस्ता कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग कतारले बदलिएको श्रम कानूनअनुरूप श्रम समझदारी पुनरावलोकन नगर्दा कामदारले कष्ट भोगिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र कतारस्थित नेपाली दूतावासको कमजोर पहलकदमीका कारण पनि कतारसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कतिपय विषयमा कतारले यहाँ आफ्नो हितलाई माथि राखेर काम गर्न खोज्दा श्रम सम्झौताको नेगोसिएसन टुंग्याउन कूटनीति प्रयोग नभएको उनीहरुको दाबी छ । कतारलाई दबाब पर्ने गरी पटक–पटक फलोअप, छलफल र अन्तरक्रिया पनि नभएको श्रम अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी श्रम कूटनीति साह्रै कमजोर हुँदा साउदी अरेबियासहित थुप्रै देशसँग श्रम समझदारी हुन र पुरानाको समझदारीहरुको पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी, झञ्झटरहित बनाउने र विदेशमा कार्यरत श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर श्रम समझदारी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘मुख्य गन्तब्य मुलुकसँग नै श्रम समझदारी गर्न नसक्दा सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’
