५ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी ठगीको अनुसन्धान सकेर अदालतमा पेश अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने फेरि विवादमा मुछिन पुगेका छन् ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाबारे अनुसन्धानपछि सोमबार दायर मुद्दाको अभियोग पत्रमा ऋणीका रुपमा लामिछानेको नाम समावेश छ । उनले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको’ उल्लेख भएपछि लामिछानेलाई साथ दिँदै आएको सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले पनि यो प्रकरणमा बोली फेरेको संकेत दिएको छ ।
लामिछानेको बचाउमा ‘उजुरी परेकै भरमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिने हो भने संसद् नै खाली हुने’ टिप्पणी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार झापा पुगेर ‘सहकारी केही व्यक्तिका लागि ठगी खाने ठाउँ बनेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
उनको बोली दोहोर्याउँदै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि राजनीतिक आवरणमा उनीमाथि उठेका प्रश्न ढाकछोप गर्न नहुने बताएका छन् ।
लगत्तै लामिछानेले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ‘आफ्नो नाममा फेक धितो ऋण खाता खडा गरेर ऋण प्रवाह भएको देखाइएको’ जिकिर गरेका छन् । ‘अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, केवाईसी फारम लगायत तिनपुस्ते कुनै विवरण छैन’, लामिछोनले भनेका छन्, ‘ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन । अर्थात्, मैले ऋण लिएको छैन, मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ ।’
लामिछानेले आफू सहकारीको अनियमिततामा नमुछिएको जिकिर गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘अभियोगपत्रमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेको वाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भएको कतै केही छ ?’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख एसपी रञ्जितसिंह राठौर पनि दुई सय बढी ऋणी भएकाले सबैलाई छानबिनमा ल्याउन सम्भव नहुने तर्क गर्छन् ।
‘फेरि अहिलेको कानून र अनुसन्धानको पद्धतिले सहकारीका ऋणीलाई प्रतिवादी बनाएको अवस्था छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति फर्जी ऋणी तयार पारिएका छन्, कति साँच्चिकै ऋणी छन्, आवश्यकता अनुसार बुझ्नुपर्ने अवस्था बोलाउने पनि गरिन्छ, तर यसमा आवश्यकता देखिएन ।’
लामिछानेको हकमा त्यसरी बोलाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘सरकारी वकिल र अरू विज्ञसँग समेत छलफल गरेर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।’ त्यसैले सञ्चालक समितिमा पदाधिकारी रहेका २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए ।
पहिले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका बेला लामिछाने आफैंले राज्यको संयन्त्रले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्छ भन्ने विश्वास गुमाएको भन्दै उच्चस्तरीय आयोग बनाउन संसद्मा आवाज उठाएका थिए । अहिले त्यही प्रश्न उनी आफैंमाथि सोझिएको छ ।
तर, फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भने रवि अनुसन्धानमा दायरामा पर्ने स्थिति नै नरहेको प्रहरीको भनाइ मान्न तयार छैनन् ।
खरेलको भनाइमा, रविको नाममा ऋण लिइएको रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको छ । अर्को, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको १५ प्रतिशत शेयरधनीका रुपमा रवि कम्पनीका सञ्चालक रहेका बेला सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम लगानी भएको देखिएको छ ।
‘यस्तोमा गैरकानूनी रुपमा आफ्नो खातामा पैसा आएको थाहा छैन भन्ने अवस्था हुँदैन’, खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सञ्चालकले कम्पनीको दैनिक काम, कारबाही त हेर्ने नै भयो, यस्तोमा उनी कम्तिमा छानबिनको दायरामा पर्नुपर्थ्यो ।’
अन्य मुलुकको अभ्यासमा संलग्नता यकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउने चलन भए पनि नेपालको हकमा लामिछानेको जस्तो अवस्थामा प्रतिवादी नै बनाएर समेत जाने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘नेपाली मान्यता र मापदण्ड वा हाम्रो अनुसन्धान र अभियोजनको अनुसन्धानको स्तर हेर्दा त्यति आधार भएको घटनामा अरूलाई मुद्दा चलेका छन्’, खरेलले थपे, ‘तपाईं, हामी अथवा, लामिछानेले नै अहिले सरकार वा गृह मन्त्रालयमा हुन्थेनन् भने प्रतिवादी नै बनाइएको हुनसक्थ्यो ।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि लामिछानेलाई कम्तिमा सोधपुछसम्म पनि नगर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई खाडलमा हाल्नु सरह भएको मान्छन् ।
‘ऋण प्रवाह भएको विवरण आधार पनि देखिन्छ, तर परिस्थिति कस्तो छ भने ऋण लिएकै हो भन्नलाई सबै आधारहरू स्पष्ट छैनन्, प्रक्रिया पूरा छैनन्’, भण्डारीले भने, ‘तर, उनलाई गोर्खा मिडिया प्रालिको सञ्चालक हुँदै गर्दा त्यहाँ पैसा कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने थाहा नहुने भन्ने हुँदैन, त्यसैले यो आफूलाई एकदमै सुरक्षित राख्ने किसिमले षडयन्त्रपूर्वक भएको काम हो ।’
लामिछानेले भने सहकारीका संस्थापक एवं टेलिभिजनका मुख्य सञ्चालक जीबी राईलाई दोष देखाएका छन् । ‘के जीबी राईको सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘म जीबी राईले ल्याएको लगानीको आम्दानीको स्रोत हेर्ने अधिकारी थिएँ कि ऋण मागकर्ता थिएँ कि ? कि म दुई/चार करोड ठगठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहिन मान्छे हुँ ?’
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) समेत रहेका भण्डारी यो व्याख्यालाई पनि जालसाजीपूर्ण भन्छन् ।
‘गोर्खा मिडिया प्रालिको स्थापना र टेलिभिजन स्थापना लामिछानेकै वरिपरि घुमेको छ, उनलाई सहकारीको पैसा आउँदैछ भन्ने थाहा नहुने स्थिति पनि होइन’, भण्डारी भन्छन्, ‘हत्याको अनुसन्धानमा शव वा अपराधमा प्रयोग भएका हतियार लगायतलाई दशी प्रमाण मानिएजस्तो आर्थिक अपराधमा स्पष्ट देखिने आधार नहुनसक्छ, मुल कुरा सहकारीको रकम उनी पनि शेयर सदस्य भएको कम्पनीमा अपचलन भएको हो ।’
भण्डारी यो विषयलाई पनि संगठित अपराध अनुसन्धानको तीन चरण सरह छुट्टाएर हेर्न आग्रह गर्छन् । संगठित अपराध अनुसन्धानमा पोइन्ट अफ ओरिजिन (प्रस्थान बिन्दु), पोइन्ट अफ अपरेशन (ओसारपसार वा बीचमा भएक काम) र पोइन्ट अफ डेस्टिनेसन (अन्तिम बिन्दु) लाई छुट्टाएर हेर्ने गरिन्छ ।
यसरी हेर्दा सहकारीको रकम अनियमितताको एउटा प्रस्थानबिन्दु टेलिभिजन भएकाले त्यहाँबाट अनुसन्धान अधिकृतले छानबिन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भण्डारी बताउँछन् । ‘पोइन्ट अफ अपरेशनका रुपमा सहकारीको समिति बनेको छ, कसैलाई अध्यक्ष, कसैलाई सचिव, कसैलाई के पद दिइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, यो तहमा पोइन्ट अफ ओरिजिनमा भएका व्यक्तिहरुको भूमिका छ ।’
अन्तिममा सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा अपचलन भएको छ । यस्तोमा पोइन्ट अफ ओरिजिनमा भएका लामिछानेमाथि छानबिन नगरी अनुसन्धान पूर्ण नहुने उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थाले त गृह मन्त्रालय जान मरिहत्ते गर्नु पछाडिको कारण पनि त्यही रहेछ कि भन्ने आम मानिसमा पर्न गएको छ’, भण्डारीले थपे ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा १४ चैतमै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले लामिछानेबारे अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण नभेटिएको सुनाएका थिए । अनुसन्धान चलिरहेका बेला उनले ‘सांकेतिक रुपमा रवि लामिछाने भन्ने भए पनि अहिलेसम्म तथ्य प्रमाणका आधारमा केही नदेखिएको’ जिकिर गरेका थिए ।
तर, अदालतमा अभियोगपत्र पेश हुँदा लामिछानेको नाम गैरकानूनी रुपमा ऋण लिनेको सूचीमा उल्लेख भएपछि फेरि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको सीआईबीका अर्का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि बताउँछन् ।
‘त्यतिबेला अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नेसम्म मात्र बताउनुपर्थ्यो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यतिबेलै संलग्न छैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिने, अहिले फेरि अभियोग पत्रले फरक विषय देखिएपछि नागरिकस्तरमा थप शंका पैदा भएको छ ।’ बरु यो मामलामा सबै पक्षलाई छिनोफानो गरेर सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त समय अहिले भएको उनी बताउँछन् ।
‘त्यतिबेला केही नबोलेर अहिले मात्र यस्तो छ भनेको भए फरक परिस्थिति हुन्थ्यो, अहिले विश्वासको वातावरणको अभाव पनि सिर्जना भएको छ’, उनले भने ।
पहिले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका बेला लामिछाने आफैंले राज्यको संयन्त्रले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्छ भन्ने विश्वास गुमाएको भन्दै उच्चस्तरीय आयोग बनाउन संसद्मा आवाज उठाएका थिए । अहिले त्यही प्रश्न उनी आफैंमाथि सोझिएको छ । यस्तोमा अनुसन्धान गरेको टोलीले प्रमाणहरु अगाडि राखेर सार्वजनिक रुपमा उनको संलग्नताबारे जवाफ दिएर यो मामलालाई स्पष्ट पार्नु ठीक हुने पूर्वडीआईजी मल्ल बताउँछन् ।
