५ वैशाख, विराटनगर । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको असहमतिपछि कोशीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावको व्यहोरा फेरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन प्रदेशसभाले निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्दै एमाले र माओवादीले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
उक्त संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन दिने व्यहोरा पनि सभावेश थियो ।
त्यस्तैसंकल्प प्रस्तावमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशी प्रदेशसभा सक्षम रहेको भाषा उल्लेख थियो, त्यसलाई पनि अहिले हटाइएको छ ।
पहिलेको संकल्प प्रस्तावको व्यहोरोमा मुख्यमन्त्री कार्कीले असहमति जनाएपछि एमाले र माओवादीले संकल्प प्रस्तावको भाषा फेरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त बुँदा संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई यस्तो संकलप प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भनी पत्र पठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि सभामुख बिष्टले एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलाई संकल्प प्रस्तावको भाषा परिमार्जन आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री असन्तुष्टि र सभामुखको आग्रहपछि मूल विषयलाई यथावत राखेर संकल्प प्रस्तावको भाषा परिमार्जन गरिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
बुधबार परिमार्जनसहित दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रयोग भएको भाषालाई नरम बनाइएको छ ।
जसमा भनिएको छ, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिई सरकारबाट फिर्ता भइसकेको र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएको मिति २०८० चैत २६ को मितिले संविधानकोे धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस् ।’
प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन फिर्ता भइसकेकाले सरकारको नियमित कामबाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ ,‘प्रदेशसभाको यो बैठक वैकल्पिक सरकार गठन गर्न यो प्रदेशसभा सक्षम रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यो विषयमासमेत प्रदेश प्रमुख समक्ष सन्देश प्रवाह गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पुनः निर्देशन गरियोस् ।’
