काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूलाई महाअभियोग फिर्ता लिने प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्नका लागि राजीनामा दिने भए आफूमाथि लागेको महाअभियोग फिर्ता लिने आश्वासन दिइएको दाबी गरेका हुन्।

आइतबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डको सन्देश बोकेर कांग्रेस नेतृ डिना उपाध्याय आफू समक्ष आएको बताएका हुन्।

राणाले समितिमा भने, ‘राजीनामा गर्ने हो भने हामी महाभियोग फिर्ता लिइदिन्छौं। एक डेढ महिना तपाईँ चलाउनुहोस्, त्यसपछि दीपक कार्कीलाई दिनुहोस् भन्ने शीर्ष नेता नै आएका थिए। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई सोधेर आएको भन्दै डिना उपाध्यायजी मेरो क्वार्टरमै आएर भन्नुभएको थियो।’

आफूविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले षड्यन्त्र गरेको राणाले आइतबार चौथो दिन पनि दोहोर्‍याए। न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर कब्जामा लिनका लागि महाअभियोग प्रयोग गरिएको उनले दाबी गरे। राणाले भने, ‘मप्रति सत्ता गठबन्धनले षड्यन्त्र गरेकै हो। अविश्वास गरेकै हो। त्यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नेपाल बार परिचालित भएका हुन्।’

छाउनीको १५ रोपनी प्रेरणाकै

बयानका क्रममा छाउनीमा रहेको १५ रोपनी जग्गाा विवादमा राणाले त्यो जग्गा प्रेरणाकै भएको दाबी गरे। फैसलामार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणालाई जग्गा दिएका राणाले महाअभियोग समितिमा पनि त्यहीँ कुरा व्यक्त गरेका हुन्।

उनले उक्त सम्पति राजा वीरेन्द्रलाई पनि अपुतालिबाट प्राप्त भएको र त्यो जग्गा ज्ञानेन्द्र हुँदै प्ररणामा दाइजो स्वरुप हस्तान्तरणको प्रक्रियामा विवाद भएको उल्लेख गरे।

राणाले समतितिमा भने, ‘प्रेरणाको मुद्दामा हामीले मिहिन तरिकाले, गहन तरिकाले प्रमाणको मूल्यांकन गरेका छौँ। प्रेरणा राणासँगको सम्बन्धित जग्गा तत्कालीन श्री ५ को होइन। तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्रलाई अपुतालीलाई प्राप्त भएको जग्गा हो। उहाँको फुपु कि कोबाट अपुतालीमा जग्गा प्राप्त भएको छ। राज्यको त्यसमा लगानी होइन। यो नितान्त अपुताली र व्यक्तिगत सम्पत्ति हो।’

राणाले प्रेरणाले छाउनीको जग्गा नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी गरे। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नामसारी मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा राजाको सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा विवाद झिकिएको उनको दाबी थियो।

‘दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ। पदमा बसेका राजाको दुई किसिमको सम्पत्ति हुन्छ। एउटा निजी सम्पत्ति हो। एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको राज्यको हुन्छ, राणाले अगाडि भने, ‘नेपाल ट्रष्ट ऐन बन्दाखेरी श्री ५ वीरेन्द्रको स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडिका सबै सम्पत्ति भन्दियो । त्यसो भन्ने हो भने त त्यो ऐनको त्यसरी व्याख्या गरिदियो भने त हिजो पदाधिकारीहरुलाई जति पनि दिएको छ, त्यो त सब्बै खोजेर अहिले नै सार्वजनिक गरिदिए भैहाल्यो नि।’

ओमप्रकाशको नाम पोले

अघिल्ला दिनमा विभिन्न व्यक्तिमाथि आरोप लगाएका राणाले आइतबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठमाथि खनिए। अर्यालकी पत्नी पुनदेवी महर्जनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन श्रेष्ठले आफूलाई दुईपटक भने पनि अस्वीकार गरेको राणाले उल्लेख गरे।

उनले पत्नीलाई न्यायाधीश नबनाएको रिसमा अर्याल आफूविरुद्ध उजुरी बोकेर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पुगेको आरोप लगाए। ‘ओमप्रकाश (काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल) जी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा जानुभएको थियो।

बारको तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वरजीले पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन दुईचोटी सिफारिस गर्नुभएको थियो, दुबैचोटी मैले इन्कार गरेको हो, राणाले अगाडि थपे, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र उसको परिवारलाई जतिसक्यो बदनाम गर्ने र राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने योजना बमोजिम यो सबै आएको हो।’

भवन निर्माणमा विष्णु पौडेलको नाम

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णुलाई पनि मुछे। सर्वोच्चको भवनको निर्माण ठेक्का दिने क्रममा भएको अनियमितिबारे समितिले गरेको प्रश्नमा राणाले आफूले स्वीकृत गरेको, त्यसमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको सहयोग रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) र अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल) ले सहयोग पनि गर्नु भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गरेका कारण सफल भएको हुँ।’

झण्डै ६ अर्बको भवन निर्माणको उक्त ठेक्कामाथि महालेखा परिक्षकले पनि प्रश्न उठाएको छ। छानबिनका लागि न्यायाधीश दीपक कार्कीले अख्तियारले भने उसले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।