-सूर्य खड्का
२०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कतिपय हिसाबले सुकुम्वासी जस्तो देखिएका हैनन्, उनी सबैभन्दा ठुला त्यागी र उदार देखिए । किन की जेठ २९ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर गाडीमा आफ्नी रानीलाई साथ लिएर नागार्जुनतिर लम्किँदा उनलाई बाई–बाई गर्ने सानो समूहका बिच पनि उनी प्रसन्न, आत्मविश्वासी र खुसी देखिन्थे । उनले तत्कालीन संविधानसभाको निर्णय बिना सर्त स्वीकार गरेर आफूलाई सबैभन्दा बढी गणतन्त्रवादी र जनादेशको सम्मान गर्ने आज्ञाकारी राजाको रूपमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।
संसारमै उनको जस्तो विशाल छाती कसैको नदेखिएकै हो । २४० वर्षको शाही विरासत त्यति सहजै र हाँसी हाँसी जिम्मा लगाउने सक्ने ज्ञानेन्द्र न सरकारी सुविधाभोगि हुन्, न त सुकुम्वासी । किनकि उनले त्यति बेला सरकारसँग धेरै चिजमा बार्गेनिङ गर्न सक्थे, सेवा सुविधा, सम्पत्ति लिनमा । तर सरकारी तजबिजमा जे पाए, त्यसैमा रमाए ।
सरकारले कुनै विशेष सुविधा उनलाई दिएन, जे जति खटायो, त्यतिमा नै रमाए । शाहवशका अन्तिम राजा, पूर्व शासक उनलाई बरु सरकारले कन्जुस्याइँ गरेर ससम्मान बिदाइ गर्ने आँटसम्म गरेन, त्यसअर्थमा राजनीतिक सुकुम्वासी तत्कालीन सरकार हो, त्यसमा आबद्ध सात दल हुन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सात दलको अन्तरिम सरकार राजनीतिक सुकुम्वासी थिएन भने, विशाल समारोहका बिच राजाको दरबारबाट बर्हिगमनको भव्य समारोह गरेर संसारलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणपछिको शान्ति, सहकार्य र एकताको नमुना देखाउन सक्नु पर्ने थियो ।
उतिबेलाका विद्रोही माओवादीसँग भारतमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न सकेका कोइरालाहरूले स्वदेशमा लुरुक्क गणतन्त्रलाई मैदान खाली गरिदिने राजाप्रति धन्यवाद प्रस्तावसम्म संविधान सभा र क्याबिनेटबाट दिन नसक्ने गरी राजनीतिक सुकुम्वासीपनाको पराकाष्ठा देखाएका हुन् ।
सरकारी सुविधाभोगी त ज्ञानेन्द्र हुँदै होइनन् । उनले आर्थिक रूपमा सरकारलाई अतिरिक्त कुनै मार र भार नै बोकाएनन् । राजनीतिक रूपमा उनले सरकारसँग कुनै पौंठेजोरी नै खेलेनन् । उनले त्यागको उदाहरण देखाए । जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिदिएर आफू नागरिक भइदिने उनको गुनलाई कृष्ण पहाडीहरूको चस्माले सुकुम्वासी देख्छ भने त्यो उनीहरूको संकीर्ण मानसिकताको सुकुम्वासी चिन्तन मात्रै हो । सानो चित्तको राजनीति हो ।
लोकसम्मतीका आधारमा राज्य व्यवस्था र शासन चलाउने शाहवंशीय परम्परा हो । २००७ सालअघि राणा शासनको कहरले राजतन्त्र चाउरिएको त इतिहास हो । तर गणतन्त्र मोटाउनुको सट्टा गलगाँड र एैजेरु मात्रै बढ्दै जाँदा २०१७ सालपछि राजतन्त्र उतिबेलाको देश, काल र परिस्थिति अनुसार जनतासँगै मोटाउँदै गएको चाहिँ सत्य हो । जसोजसो जनता उसैउसै सदर गर्दा नै राजसंस्था मोटाउनु भनेको जनादेश अनुसार चल्ने वा लोकसम्मतिलाई आत्मसात गर्ने नेपाली राजसंस्थाको सनातनी मूल्य मान्यताको उत्तम विशेषताको उपज पनि हो त्यो ।
वीरेन्द्रको वंशनाश, महेन्द्रका भाइहरूको सम्पत्तिसमेत स्थानान्तरण आदिका कारणले त्रिभुवन खलकको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रमा एकोहोरियो त त्यो सबै त्यतिबेलाको संविधान, ऐन, कानुन र नियमानुसार भए गरेका काम मात्रै हुन् । सत्ता उन्माद र बल प्रयोग गरेर राजाले दाजुको सम्पत्ति हत्याएका थिएनन्, नाङ्गो सत्य त्यही हो । २०५८ जेठमा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक श्रीपेच लगाउँदै राजगद्दीमा आसीन गराउन उनका पितापुर्खा स्वर्गबाट आएका थिएनन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री संविधान, सत्ता, दल र गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालहरू नै थिए । र, सो गद्दी आफूले रहरमा हैन, बाध्यतामा परेर स्वीकारेको तथ्य राजाले हालै आफ्नो किताबमा पनि स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
राजालाई लगाइदिएको त्यो श्रीपेचमा ‘श्री’ थिएन र ‘पेच’ मा खिया लागिसकेको थियो भन्न त जो पनि स्वतन्त्र छन् । किन की शाहवंशीय राजतन्त्रको विरासतको प्रतीक श्रीपेचमा खिया हुन्थ्यो भने नारायणहिटीले त्यो प्रतीक सरकारलाई सुरक्षार्थ राख्न नदिन सक्थ्यो । उतिबेला राजाले चाहेको भए, सैन्य वा अन्य कुनै पनि प्रकारको बलजफ्ती गरेर स्थिति सिरिया जस्तो बनाइदिन सक्थे । तर, बिना सर्त उनले सब थोक छोडिदिने हिम्मत गरे ।
२०६२, ६३ को जनआन्दोलनले कुनै पनि पेच भाँचिदिएको हैन, बरु त्यसलाई जनादेशको हौवा दिएर आफ्नो मुठ्ठीमा पारेको मात्रै हो । जनताको नासो जनतालाई दिन राजा मन्जुर भैसक्या बेलामा दिने ठुलो की लिने ठुलो ? राजाले गद्दी त्यागे यताका यी १३ वर्षे यथार्थले त्यसको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट उत्तर कृष्ण पहाडीहहरुलाई दिइनै सकेको छ । छैन र ?
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पाँच सय ६५ भन्दा बढी साना ठुला राज्य÷रियासतका राजा रजौटालाई व्यवस्था गरिएको गच्छेअनुसार वार्षिक पाँच हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने ‘प्रिवि पर्स’ को अप्रासंगिक उदाहरण दिएर नेपालका ज्ञानेन्द्र शाहलाई धनाढ्य देख्नु पनि गजबकै दृष्टि दोष हो । बस्नलाई एउटा गतिलो घर रहेनछ भनेर लेख्ने पहाडी त्यसैले नारायणहिटी छोड्नुअघि नागार्जुनमा बस्न पाउनुलाई लोभी पापी राजाको मन ठान्छन्, देख्छन् भने त्यो पनि जस्तो दृष्टि उस्तै इमेज सिवाय के हो र ? सरकारसँग बिर्ता होइन बास माग्ने राजाले न बिन्ती हालेर त्यो पाएका हुन्, न झुकेर । पाएका हुन् त गणतन्त्रक सहयोगी बनेर ।
बरु कुरा साँचो हो की, कुनै बेला नेपालका नेताहरू दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्थे, आफ्ना शासकीय भूलहरूको दोष दरबारलाई दिन्थे, जस आफू लिन्थे, अपजस राजालाई थोपर्दथे । त्यो स्थिति नहुँदा अहिले दलका नेताहरूलाई बरु राजा नै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको चाहिँ घरेलु राजनीतिक यथार्थ नै हो ।
त्यही शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पनि जनताका सबैभन्दा प्रियपात्र रहेको तथ्य त उनका भ्रमणहरूमा जनता झुम्मिएका दृश्यहरूले नै बोलिरहेका छन् । तै पनि टिनको २ कोठो टहरोको नागार्जुन बासलाई दरबार ठान्ने र त्यसको पनि डाहा गर्ने मन मस्तिष्कहरू ज्ञानेन्द्रलाई सोल्टीलगायत पाँचतारे होटेलहरूका मालिक देख्छन् भने त्यसलाई आरिस सिवाय के भन्ने ? कर बढी तिर्ने र राजा नहुँदै देखी गरिखाने प्रवृत्तिका प्रतीक हुन् नि ती व्यवसाय राजाका होइनन् र ? नेताहरू बिना व्यवसाय अमिरको जीवनशैली बाँचिरहेका छन्, उनी त कर तिरेर व्यवसाय पो गर्छन् भने के त्यो पाप हो ?
नेपालगन्जमा ज्ञानेन्द्रकै स्वामित्वको चारतारे होटेल खुल्यो त रोजगारी कसले कृष्ण पहाडीहरू जस्ता एनजिओवादीले होइन, नेपाली नागरिकका छोराछोरीले रोजगारी पाए । सहरले स्तरीय होटेल पायो । हानी कसलाई गर्यो त्यस्तो उद्यम व्यवसायले ?
ज्ञानेन्द्र बस्दै आएको महाराजगन्जस्थित निर्मल निवासलाई नै आफैँमा कुनै तारे होटेलभन्दा कम छैन भनी देख्नु जस्तो मूर्खतालाई के शब्द उपमाले व्याख्या गर्नु र ? निर्मल निवास भन्दा कैयन् विलासी महलहरू एकसे एक नेपालीका छन् भन्ने कसलाई थाहा नभाको हो र ? राज्य स्वामित्वको नागार्जुनमा बस्ने हैसियत तत्कालीन श्री ५ का नाताले, अन्तिम राजाका हैसियतले, शाहवंशका जीवित उत्तराधिकारी भाकाले, जनताको भावनानुसार चल्ने पूर्वराजा भाकाले नै ज्ञानेन्द्रले स्वतः पाएका हुन्, त्यो व्यवस्था उनका लागि गर्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गाँजा पक्कै खाएका थिएनन् । नपत्याए तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र गृह सचिव गोविन्द कुसुमहरू जिउँदै छन्, पहाडीहरूले अहिले पनि सोधे, भेटे भइहाल्छ ।
त्यागलाई, भद्रतालाई, शान्तिपूर्ण निकासलाई, मेलमिलापवादी शैली र व्यवहारलाई दरिद्र र कङ्गाल देख्ने पहाडी नजरहरूको ओखती शायद केही छैन । ईश्यामा जल्नेहरूलाई राम राम सिवाय के भन्ने र ? यसै पनि हुने खाने र सक्नेले सरकारी सुविधा लिँदैनन् भने ज्ञानेन्द्रले के नै बढी सुविधा मागे, लिए ? सरकारले जो दियो, त्यही सदर गरे त उनको के दोष ? जे जति सुविधा पाए, उतिबेलाको गिरिजा सरकारले दिएका सुविधामा मन्जुरी जनाए । हिम्मत भए अहिले पहाडीहरूले ती सीमित सुविधा पनि खोसिदिए भइगयो नि, नागरिक जमातले नागरिक राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफै पहरा, छाना र साथ दिने छन् ।
राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण निकास दिएका ज्ञानेन्द्रले पूर्व राष्ट्रपति राम वरण यादवले जसरी काठमाडौँमा घर छँदाछँदै घरको भाडाका लागि कहाँ हारगुहार गरेका छन् र ? राज्यको स्रोतको दोहन गरेका कुनै एकमात्र दृष्टान्त छन् र ? मासिक लाखभन्दा बढी राज्यकोष रित्याउँदै नयाँ राजा बनेका पहाडीहरूले बनाएका पूर्व राष्ट्रपतिका शान सौकतका तुलना त पूर्व राजासँग हुनैै सक्दैन, सदाचार, नैतिकता र स्वावलम्बन आदि आदि कहीँ कतै पनि सक्छ र ?
मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई कस्दा वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफैँ पनि नांगिने डरले शीर्ष नेताहरूलाई सताइरहेको छ भनेर अन्तरमानबाट स्वीकार गर्ने कृष्ण पहाडीहरूले कस्तो सुशासन ल्याएका हौ त ? एक थान राजालाई गद्दीच्यूत गरेर ? आफू नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो देख्ने सत्ता नायक जन्माउने पहाडीहरूका कथित सङ्घर्षको उपज हो ।
श्रीपेचधारी राजाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अध्यक्षता गरेर, भुल गरेकै थिए । तर त्यो भूलको उनले प्रायश्चित गरिसके, सबथोक त्यागेर । अब उनलाई के को दोष ? रायमाझी आयोगले तत्कालीन मन्त्रीपरिषद् अध्यक्षलाई दण्डित गरेको भए भइहाल्थ्यो नि, किन सोधपुछसम्म गर्ने हिम्मत गरेन ? आँट चाहिन्छ पहाडीहरूको, कुण्ठा ओकलेर मात्रै हुन्न ।
गणतन्त्र विरुद्ध ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्दै गएको होइन, प्रचण्डले भने जस्तै रोपेको एक थोक, फल्न थालेको अर्को थोक मात्रै हो । नागार्जुनमा बस्न दिएर सरकारले सदाशयता देखाउँदा सरकारको छाती सानो भएको हो भने त्यो अहिल्यै खारेज गरे भइगयो किन मिडियामा कोकोहोलो गर्नु ? वास्तवमा जुन दिनसम्म ज्ञानेन्द्र नागार्जुनमा बस्छन्, त्यस दिनसम्म नेपालीको लागि आशा र भरोसाको त्यान्द्रो जीवित रहन्छ, सच्चा अभिभावकको । यो जनताको दैलोमा गएर पहाडीहरूले जनमत बुझे हुन्छ । पूर्वराजालाई नागार्जुनमा बास मात्र होइन मासिक मानाचामलको पनि व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ भनी पहाडीहरूले जसरी कुण्ठा, ईश्या र निचता ओकलिरहेका छन्, त्यो भनेको उनीहरूको लघुताभाष र असहिष्णु संकीर्णता हो । त्यसको ओखती शायद हुँदैन, किन भने भ्रम र ईश्याको रोग त मानसिक दरिद्रताको मनोरोग नै हो ।
पहाडी नै स्वीकार गर्छन्, शान्तिपूर्ण तवरमा गतिविधि गर्ने र शालीन ढङ्गले विचार पस्कने अधिकार जो कोहीलाई छ । तर पूर्वराजा समर्थकहरू नियोजित तवरमा गालीगलौजमा उत्रिएको दाबी गर्छन् । यहाँनेर कसैले कृष्ण पहाडीलाई भावी राष्ट्रपति बनाउने पहल गरे भने दोष पहाडीको हुन्छ की समर्थकको ? ज्ञानेन्द्रले केही नगर्दै, नबोल्दै चौतर्फी बढ्दै गरेको गणतन्त्रलाई धारे हात लाएर सराप्ने नागरिक तप्का चलायमान भयो त, तिनलाई जस्ताको त्यस्तै प्रतिवाद, पत्तासाफ गर्न फेरि पहाडीहरू मैदानमा उत्रे भइगयो नि ।
अहिलेको दल र नेतामुखी गणतन्त्रको आरती उतार्दै सडकमा निस्कने र जनताको बस्तीमा जाने औकात देखाउन सक्छन् कृष्ण पहाडीहरूले ? गणतन्त्रका मौन रमिते हुन ज्ञानेन्द्र, सहयोगी हुन् । राजा आउ देश बचाउ भन्ने जनता स्वतःस्फूर्त जागेका देशभक्त धर्तीपुत्र हुन्, न की कसैका प्यादा भन्ने कुरा बुझेर पहाडीहरूले धान खाने मुसो चोट दिने भ्यागुतोलाई गरेर भद्र राजाका मौनतालाई गाली गलौज गर्नु मनासिब छैन, होइन ।
२०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचनपछि होस् वा २०४६ सालपछि पुराना श्री ५ हरूको कारण होइन तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूको शासकीय असक्षमताले गर्दा राजाहरूले सत्ताको भार उठाउनु परेको घरेलु राजनीतिको कठोर यथार्थ हो । २०१५ मा विपी कोइरालाले २ तिहाइ बुहमतको सरकार धान्न सक्या भए पञ्चायत गर्भमै तुहिन्थ्यो होला ।
२०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ११४ सिटको बहुमत जोगाएर एकमना बहुमतको सरकार ५ वर्षसम्म टिकाएको भए, उबेलाको शिशु प्रजातन्त्रले २०५२ को माओवादी जनयुद्धको मार र भार थेग्नु पर्दैनथ्यो होला नि ?
२०६४ मा माओवादीले ठुलो दलको जनादेशको सम्मान गर्न सक्या भए मुलुक दशक बढी राजनीतिक संक्रमणकालमा गिजोलिदैन्थ्यो होला नि । यी सबै हर्कत दलहरूका शासकीय अयोग्यताको कारण उब्जेका बेथिति थिए, ती बेथिति विरुद्ध संवैधानिक जिम्मेवारी, शाहवंशीय परम्परा र जनभावनाको जगमा देश, काल र परिस्थिति अनुरूप एक्सन लिनु कुनै पनि राजाहरूका उतिबेलाका जिम्मेवारी थिए, शासकीय महत्वाकांक्षा थिएनन् । यो प्रमाणित भइसक्या इतिहास हो त्यसमा विमति राख्न पहाडीहरूले पाउने नै भए, तर दोष राजाहरूलाई थोपर्नु भनेको चाहिँ आफ्ना दलका असक्षम शासकहरूका आङमा भैँसी हिँड्या नदेख्ने, राजाहरूका शासनमा खोटै खोटका जुम्रा देख्ने दृष्टि दोष मात्रै हो ।
एउटा खास रणनीतिअन्तर्गत पूर्व राजा ‘उत्तेजना’ को राजनीति गरिरहेको भन्ने पहाडीको भ्रम हो, उनलाई गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने गरी टोल टोलदेखि सरकार भ्रष्ट बन्दै जाँदा, जनता निराश हुँदै गएको वर्तमानको बेथितिले उनीहरूलाई मनको बाघले आफै चिथोरिरहेको मात्रै हो । भर्खरै ससुरा ज्ञानेन्द्र शाहका सन्देशहरूको विमोचन गर्दै बुहारी हिमानीले पटक पटक ज्ञानेन्द्रलाई ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज सरकार’ भनेर सम्बोधन गरिन् त के बिराइन् र ? यो कसरी उत्तेजनाकै रणनीतिअन्तर्गतको शाही षडयन्त्र भयो ? नेपाली जनतामा अहिले पनि हिमानी स्तरको जनजनको मनमा भिजेको लोकप्रिय पात्र कोही छन् र ? हिँडौँ न जनताको मत बुझ्न, कृष्ण पहाडी र हिमानी मध्ये कसले जनताको बढी हाई हाई पाउने हुन ? हिम्मत छ पहाडीहरूसँग ?
राजाले राज पाठ, गद्दी त्यागेका हुन्, श्रीपेच सरकारलाई राख्न दिएका हुन् । शाही भद्रता, अनुशासन, संस्कार र व्यवहार त्यागेका होइनन् भने किताब विमोचन जस्तो पवित्र काममा बुहारी हिमानीले ससुरा राजालाई बडामहाराजाधिराज सम्बोधन गर्नु के कति कारणले गलत भयो ? राजखान्दानमा सुसंस्कृत क्लास छ, रहन्छ त अरूलाई किन टाउको दुख्नु प¥यो ? यसरी व्यक्तिगत कुरामा पनि प्रश्न उठाउने शैली, संस्कार र व्यवहार चाहिँ बरु निचता हो नि, हैन र ?
पूर्व राजाको संयन्त्र अन्तर द्वन्द्व चर्काउन, परिस्थिति भड्काउन सक्रिय रहेको पहाडीहरूको मनोत्रास आफ्ना शासकहरूको शासकीय भुल, दम्भ र कमजोरी सच्याउनेतिर केन्द्रित गरे, राजाको भूतसँग तर्सिनै पर्दैन । राजाले मन्दिर घुम्दैमा, जनतासँग सेल्फी लिँदैमा कोही किन तर्सिनु ? त्यो त नागरिक हक पनि छ नि, राजालाई छैन र ? हिन्दु राष्ट्र आन्दोलनको आवरणमा गुमेको गद्दी फर्किहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा ज्ञानेन्द्रमा रहेको पहाडीहरूले देखेका हुन् भने त्यो कटु सत्य देखेको मान्नु पर्छ । किनभने संविधान जारी हुनु अघि जनताले पठाएको लिखित राय सुझावमा देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने नै बहुमत सुझाव थियो । त्यो जनताको सुझाव रद्धीको टोकरीमा फ्याल्दै धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने दलहरूले गल्ती गरेकै थिए । अब त्यो कोर्स करेक्सन पूर्वराजाको कारण हुने भएछ नै भने पनि के बिग्रियो त ? के नेपाल हिन्दु देश होइन र अहिले पनि ?
हिन्दुहरू गाईको पूजा गर्छन् तर ज्ञानेन्द्र स्वामित्वको होटेलहरूमा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा पनि गाईको मासु बेचिन्थ्यो अहिले पनि निर्वाध बेचिरहेका छन् भन्ने तहको पहाडीको आरोपहरूले मानवाधिकारवादी नेताको हैसियतमा आर्जन गरेको व्यक्तित्व र ख्याति नै खुईल्याउने नीच अभिव्यक्ति हो । किन की बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिजनेस, व्यापार र कारोबारका क्यासिएर ज्ञानेन्द्र होइनन् । उनलाई यसरी व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनुले पहाडीहरूको संकीर्ण पूर्वाग्रह मात्रै ओकल्छ । अहिले ज्ञानेन्द्रको मनोबल बढ्नुमा कुशासन जिम्मेवार छ भन्ने सत्यलाई नकार्न सकिँदैन भनेर अन्तमा पहाडीले जे लेखे, त्यही हो चुरो कुरो ।
पहाडी सर, आफ्ना शासकहरूलाई तह लगाउनुस्, सुशासनमा हिँडाउनुस्, देशमा भ्रष्टाचार रोक्न लगाउनुस् । यो सत्ता, व्यवस्था र शासनलाई संसारकै राम्री बनाउनुस् न किन त्यो शालीन, भद्र र उदार पूर्वराजाको बेतुकको आलोचनामा समय खर्चेर आफ्नै हाईट घटाउनु हुन्छ ? ज्ञानेन्द्र त एक युग, इतिहास, संस्था र प्रवृत्ति हुन्, जो श्रीपेच सहित वा रहित हुँदा पनि जनताका मनमनमा छन्, रहिरहन्छन् ।
के नै नाप्नु भा हो र बाघरुपी त्यो राजतन्त्रलाई थप्पड हान्दै लखेट्ने तपाईँहरूको नागरिक आन्दोलनले एक थान राजा धपाएर नौ थरी राजा सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म जन्माउनु भएको छ । तपाईकै शब्दमा कथित मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ज्ञानेन्द्रलाई सहिष्णु भन्न नपाउने चाहिँ तपाईँको कस्तो मानवाधिकारको वकालत हो ? २०६३ सालमा राजा छँदै ज्ञानेन्द्र ÷निजका मतियारहरूले डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र तपाईँको निवासमा बम राख्न लगाएका थिए नै भने कारबाहीका लागि भन्नुस् न सरकारलाई । किन हातमा दही जमाएर बस्नुभाको यत्रो लामो समयसम्म ?
कुनैबेला होइन, जनयुद्धको बेला न हो आइरन कट आइरन गर्न बन्दुकको बलमा निर्णय थोपर्ने ज्ञानेन्द्र शाहले जोखिम मोलेकै हुन् । शायद राजाले त्यो मुर्खतापूर्ण साहस नगरेका भए, न १२ बुँदे, न जनआन्दोलन, न गणतन्त्र केही पनि हात नलाग्न सक्थ्यो । त्यसैले उल्टो धारबाट गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेकोमा बरु राजालाई पनि साधुवाद दिने उदार छाती देखाउनुस् न । अहिले धनको बलमा निर्णय गराउन खोज्दछन् होइन, जन जनको बलमा राजा हुने परिस्थिति आफै जनताले नै बनाउँदै छन् ।
नेपाल ट्रस्टको नाममा आइसकेको काठमाडौँको १५ रोपनी जग्गा आफ्नो बनाउन पूर्वराजाले षडयन्त्र गरेका हुन् भने के अहिलेका सर्वोच्चका श्रीमानहरू निर्मल निवासबाट नियुक्त भएका हुन् र ? स्वतन्त्र न्यायालयलाई बिचौलियाहरूले कसरी विद्रुप पारेका छन् भन्ने पहाडीहरूकै कित्ताकी पूर्व श्रीमान् सुशीला कार्कीसम्मले नै उद्घाटन गरिसकेकी छन् । त्यसैले गिर्दो, निर्धो बन्दै गरेको स्वतन्त्र न्यायालयको दोष ज्ञानेन्द्रलाई दिएर आफ्नाहरूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउँदा अब लोकले पत्यादैन । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला २०६२÷६३ को जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रमुख दोषीका रूपमा अङ्कित भएकै होईन्न भने ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले आजसम्म कारबाही नगरेकोमा सरकारको कठालो समात्न नसक्ने पहाडीहरूले जनता देखाएर राजा तर्साउने खेल बन्द गरे हुन्छ । हिम्मत भए जनमत सङ्ग्रह गरे भइहाल्यो, किन बेकारमा बक बक गर्नु ? राजा सबका साझा हुन्छन्, दलका नेता जस्ता चुनावी खेलाडी होइनन् भन्ने बुझेर पनि बुझपचाउनुको प्रसङ्गलाई के नै जवाफ हुन्छ र ?
राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सपना देख्दै ज्ञानेन्द्रगणले अवलम्बन गरेको उत्तेजनाकै रणनीतिअन्तर्गत अफवाहको रणनीति अपनाएको देख्नु पनि पहाडीहरूले सूचना प्रविधिमा आएको युगिन क्रान्तिकारी छलाँगको भेउ नपाएको उदाहरण हो । सूचना क्रान्तिले अब जनजनलाई ठाउँको ठाउँ बलियो पार्छ, पहाडीहरूलाई सुन्न, बोल्न, बुझ्न नियन्त्रित सञ्चारको भर पर्न परेन । जो सच्चा र अब्बल उही लोकप्रिय हुने जमान आयो त यसमा रमाउन र जित्न पहाडीहरूलाई नि उत्तिकै हक छ, जति ज्ञानेन्द्र वा अरू मनुवाहरूलाई छ ।
सरकारी असक्षमता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र स्वेच्छाचारिताको विरोधमा असन्तोष बढ्दै छ, स्वर चुलिँदै छ भनेर सत्य ओकल्दै गर्दा त्यसैमाथि टेकेर ज्ञानेन्द्र शाहको तृष्णा झन् झन् बढ्दो देख्नु भ्रम हो पहाडीहरूको । ज्ञानेन्द्रले उहिल्यै देखि भन्दै आएका छन्, राजा आउ देश बचाउ हैन, जनता आउ देश बचाउ । अनि यस्ता जनमैत्री पूर्वराजालाई सुँगुरको कथासँग तुलना गर्ने पहाडी आफैमा सुँगुर वर्ग र संस्कारका प्रतिबिम्ब बाहेक केही होइनन् । किन आफूजस्तो संसार उस्तै देख्ने पहाडीहरूले हो, ज्ञानेन्द्रले हैन ।
प्रधानमन्त्रीलगायत नेपालका जीवित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरूको चल अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पहाडीले गरेको आग्रह कसैले सुनेन त दोष कसको ? दलहरूको, तिनका नेता र सरकारको होइन ? राज्यको सुविधा भोग गरेका पूर्व र वर्तमान शासकहरूको सम्पत्ति विवरण कानुन बनाएर स्वतः सार्वजनिक गरौँ न त बरु सुरुवात ज्ञानेन्द्रबाट गर्न सबैले पहल गरौँला । ज्ञानेन्द्रको अकुत सम्पत्तिको छैन रहेछ, दरबार पनि कालो ओडार जस्तो पाएकोमा पूर्व संस्कृति मन्त्री गोपाल किराँतीले भर्खर सार्वजनिक गरेको संस्मरण पनि पहाडीहरूले पल्टाए भइगयो । तर, सरकारमा त्यसो गर्ने ल्याकत छैन किनकि मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई कस्दा वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफैँ पनि नांगिने डरले शीर्ष नेताहरूलाई सताइरहेको छ भन्ने पहाडीहरूको स्वीकारोक्ति नै यथार्थ हो । यदि राष्ट्रपति, सरकार खराब काम गर्दै जान्छन् भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यही खराब कार्य पूर्व राजाको अराजकवादी अभियानका लागि ऊर्जा बन्दै गइरहेको भनी आफै सत्यवोध गर्दा गर्दै अनि किन त दागा धर्ने त ज्ञानेन्द्रप्रति ?
