ती राजा ल्याउने कि यी राजा फ्याँक्ने ?

राजतन्त्र र शक्ति प्रदर्शन कुनै अनौठा कुरा होइनन् । नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रले अढाइ सय वर्षदेखि नै शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएको थियो । पूर्वराजाहरूको शक्ति प्रदर्शनकै महात्त्वाकाङ्‍क्षाले मात्र नेपालमा राजसंस्था संवैधानिक भूमिकामा रहन सक्दैन भन्ने पुष्टि पटक-पटक भइसकेका छन् ।

यसपटकको सन्दर्भ र सन्देश किन फरक रह्यो भने गद्दीच्युत भएको १८ वर्षपछि पूर्वराजा आफैंले ७ फागुनमा सहयोगका निम्ति सार्वजनिक आह्वान गरे । राजावादी ‘जनआन्दोलन समिति’ गठन र यसबीचका सबै तयारी हेर्दा यो नागरिकको स्वतःस्फूर्त समर्थन नभएर पूर्वराजाले आफ्नो पक्षमा गरेको शक्ति प्रदर्शन थियो ।

यसअघि पनि परम्परागत अभ्यास भन्दा संयोगहरूका कारण दुईपटक गद्दीसिन ज्ञानेन्द्रले तेस्रोपटक गद्दी उक्लने रहर देखाउन थालेका छन् । र, उनी बेलाबेलामा बेमौसमी बोली/बक्तव्य दिइरहेका छन् । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीको बुझाइमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उदारताको दुरुपयोग गर्दै उनले सबै प्रकारका मर्यादा नाघ्न थालेका छन् ।

यद्यपि अहिले नेपालको शक्ति सन्तुलनमा राजतन्त्र पक्षधर बलियो हुने कुनै आधार देखिँदैन । सबै प्रमुख दलहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धै छन्, छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूले पनि मत बदलेका छैनन् ।
सँगसँगै, जस्केलाबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको पृष्ठभूमि र परिचयका साथै पूर्व राजावादी शक्तिहरूबीचको यदुवंशी झगडाले यो आन्दोलनको भविष्य स्पष्ट बनाउँछ ।

राजतन्त्रको राँकेभूत र गणतन्त्रवादीको त्रास

एउटा व्यवस्थाको अन्त्यपछि त्यसको संस्कृति, व्यवहार र शक्ति संरचनाको प्रभाव नयाँ व्यवस्थामा लामै समयसम्म कायम रहिरहन्छ । अनेकौं राजतन्त्रात्मक सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रपतीय अभ्यासमा हुबहु छन् । केन्द्रीकृत शक्ति संरचना उस्तै छन् ।

आडम्बरपूर्ण जीवनशैली र निरंकुश व्यवहारको निरन्तरता उस्तै छ । सीमित नेताका सत्तास्वार्थको गोलचक्करमा फसिरहेको संक्रमणकालीन समाजशास्त्र पढी/बुझिसकेका नागरिक नाम बदलिएको व्यवस्थामा निरन्तरता पाइरहेको पुरानै अभ्यासबाट वाक्कदिक्क छन् ।

एकप्रकारको ‘पोस्ट–मोनार्किक सिन्ड्रोम’ बाट ग्रसित ‘गणतन्त्रवादी नेताहरू’ द्वारा शासित हुन अभिशप्त समाजमा त झन्डै दुई दशकसम्म गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई राजतन्त्रको भूतले तर्साइरहने भइहाल्यो ।

गणतन्त्रका नेताहरूले गरेको गडबडीको तुँवालोमा राजतन्त्रोत्तर समाजले पुराना दिनहरू सम्झिइरहेको छ, आफ्ना मनोवैज्ञानिक लगावहरू प्रकट गरिरहेको छ । जेफ्री सी अलेक्जेन्डरले ‘कल्चरल ट्रमा एन्ड कलेक्टिभ आइडेन्टिटी’ मा पुरानो व्यवस्थाको प्रतीक र परम्पराहरू किन समाजको सामूहिक स्मृतिमा रहन्छन् भन्ने सुन्दर व्याख्या गरेका छन् ।

प्लेटो भन्थे नि– अयोग्य नेतृत्वले जनतालाई अतीतप्रति नोस्टाल्जिक बनाउँछ ।

सम्भवतः नेपालमा त्यस्तै भयो ।

त्यसो त कुनै पनि वस्तुमा यथास्थितिमै फर्कन खोज्ने गुण (इनर्सिया) हुन्छ नै । कुनै रेडियोएक्टिभ पदार्थ विघटनपछि त्यसको मुख्य भाग कमजोर भइसक्दा पनि केही समयसम्म विकिरण उत्सर्जन भइरहन्छ, जसलाई ‘हाफ–लाइफ’ भनिन्छ । वस्तुको मूल तत्व विघटन भए पनि त्यसको अवशेष–प्रभावहरू लामो समयसम्म रहन्छन् । त्यसैलाई अन्धविश्वासमा विश्वास गर्नेले सम्भवतः भूत–प्रेत भनेका होलान् ।

सोसिएको प्रकाश पुनःउत्सर्जन (आफ्टरग्लो) वा कुनै सूक्ष्मजीवको कारणले देखिने उज्यालो (बायोलुमिनेसेन्स) वा कुनै खनिज वा रासायनिक प्रभावले हुने फस्फोरेसेन्स, जे भए पनि अन्धविश्वास वा अल्पविश्वासले त्रसित मानिसले त्यसलाई राँके भूत मान्दै त्रसित हुनसक्छन् ।

जसरी राँके भूत कुनै अलौकिक शक्ति नभई प्रकृतिको एउटा रमाइलो प्रकाशीय प्रभाव हो, राजवादीहरूको अहिलेको रमाइलो पनि त्यस्तै हो ।

राजतन्त्रको राजनीतिक हाफ–लाइफ अर्थात् प्रेतात्मा अब सडकतिर प्रकट हुन थालेको छ । आफूलाई गणतन्त्रको नायक घोषणा गरेका शीर्ष नेताहरू आफ्नै कमजोर गणतान्त्रिक संस्कृति र नैतिकताका कारण सबैभन्दा बढी यस्ता प्रेतात्माबाट डराइरहेका छन् । केही शीर्ष नेताहरूका उत्ताउला अभिव्यक्ति यसैका प्रकट रूप हुन् ।

अढाइ सय वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंशमा झ्यालबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक भूमिकामा बस्न तयार नभएपछि नागरिकको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट गद्दीच्युत भएका थिए । तर अहिले तिनै पूर्वराजा देशको अवस्थालाई देखाएर भावनात्मक कुरा गरिरहेका छन् ।

पक्कैपनि प्रश्न उठ्छ । के पञ्चायतमा र राजतन्त्रमा नेपाल स्वर्ग थियो ? विश्वसँग पदचाप मिलाउन सकिरहेको थियो ? यद्यपि त्यो फरक विषय हो ।

यो बहसको जवाफ गणतन्त्रवादीहरूले भाषणबाट होइन, कामबाट जित्नुपर्छ । किनकि बोलीबाट आफ्नो भाष्य स्थापित गराउन त ओली, देउवा र प्रचण्डभन्दा महेन्द्र शाहहरू नै बढी सफल देखिन्थे ।

नयाँ राजा र ‘निशर्त’ गणतन्त्र

दलका नेताहरूले गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । नागरिकले सोचे– राजा गएपछि नेता आउँछन् । तर नेता त नयाँ राजा जस्ता भएर आए । उनीहरूले मनको नारायणहिटीबाट सामन्ती मानसिकता हटाएनन् । हरेक अभिव्यक्तिमा सामन्ती अहंकार सुनिन थाल्यो ।

उनीहरू प्रश्न गरेर आए, तर प्रश्न मन पर्न छोड्यो । आफ्नो जन्मदिन राष्ट्रिय उत्सव जसरी मनाउन थाले । आफ्नो विचारलाई राष्ट्रधर्म घोषित गर्न थाले । आफ्ना तस्वीरहरू भित्ताभित्तामा टाँस्न थाले जसरी राजतन्त्रकालमा आउँथ्यो श्री ५ को महावाणी ।

संविधानलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धीको औजार बनाउँदै मतदातालाई ‘प्रजा’ कै हैसियतमा सीमित गरिएको छ र राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो ‘दरबार’ को शृङ्गारका वस्तु ।

यस्तो राजनीतिक संस्कार गणतन्त्रको विडम्बना बन्न थाल्यो । राजा सुनको थालमा खान्छन् भनेर हटाए, तर आफू बिचौलियाहरूबाट घेरिएर नयाँ दरबारमा तला र साजसज्जा थप्न थाले ।

एउटा मानिसको जीवनको सक्रिय कालखण्ड ३०–३५ वर्ष मान्दा यो समयावधि नेपालमा जीवित रहेका मध्ये यिनै तीनजना शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको वरिपरि कहीं न कहीं यो देशको राजनीति हिंडिरहेको छ । यस्तोमा मानिसलाई लागेको हुनसक्छ कि सत्ताको घिनलाग्दो लुछाचुँडी र यसका लागि अप्राकृतिक सत्ता सहवरणका पट्यारलाग्दा दृश्यहरू हेर्नुभन्दा, यी तीनलाई पालैपालो मान्नुभन्दा एकजना ज्ञानेन्द्र नै ठिक छ नि !

गणतन्त्रमा त सामान्यतः जनताले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गरिरहन्छन् । जनताका स्थायी प्रतिनिधि मानिने दलहरूभित्र पनि आवधिक मतदान र नेतृत्व परिवर्तन स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्छन् । तर हाम्रोमा त्यस्तो भइरहेको छैन ।

त्यसैले त नेपालमा राजा हटेर गणतन्त्रको अनुभूति नै हुन पाएन । किनभने कहीं न कहीं राजाहरू रहिरहे । नयाँ अवतारमा नयाँ राजाहरू प्रकट भइरहे । २०/३० वर्षसम्म एउटै नेताबाट शासित हुनुपर्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, राजतन्त्र हो चाहे नाम जेसुकै होस् ।

दलहरूमा प्रश्नको तेजोबधले शक्ति सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रीकरण हुँदै गइरहेको छ । नीति र विधि–प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति बलियो बनिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा जन्मिएको दलतन्त्र थप बलियो बनिरहेको छ ।

अभ्यास हेर्दा यहाँका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो दललाई निजी सम्पत्ति बनाए, ‘सभापति’ या ‘अध्यक्ष’ को पदलाई वंशानुगत सिंहासन । जहाँ दलभित्रको लोकतन्त्र मृतप्रायः छ, र दलपतिको व्यक्तित्व अमर जस्तो ।

जनताले राजा फाले, तर दलपतिहरूले नयाँ सिंहासनहरू सिर्जना गरेका छन् । गणतन्त्र नेपालमा यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था बनेको छ जसको मुकुटमा लोकतन्त्रको हीरा जडिएको छ तर अन्तर्यमा छ निरंकुशता ।

गणतन्त्रले एकथान राजा हटाउन सके पनि राजसी संस्कार हटाउन सकेन । संवैधानिक निकाय र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू उनीहरूका आदेशपालकले भरिन थाले । विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने नागरिकलाई दलतन्त्रको सिन्डिकेटले कुनै पनि अवसर लिनबाट बञ्चित गरिरहेको छ ।

संविधानलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धीको औजार बनाउँदै मतदातालाई ‘प्रजा’ कै हैसियतमा सीमित गरिएको छ र राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो ‘दरबार’ को शृङ्गारका वस्तु ।

नागरिकले बिस्तारै दलका नेताको अनुहारमा राजा भेट्न थाले र जीवनशैलीमा राजसी ढाँटबाँट ।
गणतन्त्रको औपचारिकता बाँचेको तर यसको आत्मा अर्थात् जवाफदेहिता, समानता, नागरिक सहभागिता मृतप्रायः जस्तो अवस्था ।

दलतन्त्रले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरण गरिरहेको छ र नागरिक स्वतन्त्रता क्रमशः क्षीण बनाउँदै लगिरहेको छ । यस्तोमा आकुलव्याकुल नागरिक निकास खोज्दै सडकमा आफ्नो मुक्तिदाता खोज्न थालेका हुन् । यही दलतान्त्रिक राजतन्त्रका कारण नागरिक आक्रोश दिनानुदिन बढिरहेको छ । यो उकुसमुकुसले निकास जताबाट पनि खोज्न सक्छ ।

तर, नागरिकको बेचैनीलाई ‘प्रतिक्रियावादी र वाह्य शक्ति’ को चलखेल भनिदिएर राजनीतिक नेतृत्व पुरानै सत्ता धन्दामा मस्त देखिन्छ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने आत्मसमीक्षा हो । तर भइरहेको छ– अहंकारको वर्षा ।

जेजसो भए पनि सडकमा उत्रिएका नेपाली हुन् । अन्ततः नागरिक नै राज्यशक्तिको स्रोत हुन् । जब परिवर्तन (व्यवस्था) ले सीमित व्यक्तिलाई मात्र सेवा गर्न थाल्छ, बहुसंख्यक नागरिकको रुचि र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तब नागरिक आक्रोशित हुन्छन् । असन्तुष्टि र आक्रोशको बेलाको रोजाइ र निर्णय सधैं प्रिय नहुन सक्छ ।

गणतन्त्रका नेताहरूले गणतन्त्रलाई निशर्त व्यवस्थाको रूपमा अभ्यास गरिरहेका छन् ताकि यसप्रति प्रश्न नै उठाउन पाइँदैन, चुनौती नै दिन पाइँदैन । मानौं कि यो निर्विकल्प अन्तिम सत्य हो । विश्व इतिहासमा अनेकौं उदाहरण छन् कि नागरिक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने र विधिको शासन मिच्ने अभ्यासको निरन्तरताले अन्ततः गणतन्त्र निर्विकल्प बनिनरहन पनि सक्छ ।

गडबडीका चाङ

राजावादीको प्रदर्शनपछि गणतन्त्रवादी दलहरूको प्रतिक्रिया बिर्सनलायक देखिए । गणतन्त्र कार्यान्वयनको झन्डै दुई दशकमा नतिजा दिन नसक्ने गणतान्त्रिक नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने, भाषणवाजी र सडक प्रदर्शनसम्मको लफ्फाजीका लागि जुर्मुराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ‘भाइमारा’ र ‘मूर्तिचोर’ शब्द प्रयोग गर्दै कविता लेखिरहेका छन् ।

तीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका र आफूलाई गणतन्त्रको नायक भन्न रुचाउने प्रचण्डले गालीगलौजकै भाषामा थपे, ‘… ठूलठूला मूर्ति चोरहरू अहिले राजा ? भाइमारा को हो ? आफ्नै वंश मास्नेले अहिले धाक लगाउन मिल्छ ? सुन तस्कर को हो ? नेपाली जनताले बिर्सियो भन्ने ठानेको ?’

५ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाएको भए पूर्वराजालाई जेलमा कोच्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिए । यसलाई भन्न सकिन्छ– अनुहारको धुलो यथावत राखेर ऐना पुछ्ने ।

प्रचण्डहरूले प्रश्न गर्न बिर्सिइसकेका छन् कि म रक्तपातपूर्ण युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीमा फस्टाएको नवधनाढ्यहरूको मात्र नेता भइरहेको छु कि बलिदानीपूर्ण युद्ध र आन्दोलनमा सहभागी भुइँ तहका नागरिकको ? (ती भुइँ मान्छे, जसले अझै गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।)

लोकतन्त्रका लागि लडेकै नागरिक म रैती बन्छु भन्ने अवस्थामा किन पुगे ? लोकतन्त्रले जन्माएका ‘नयाँ राजाहरू’ ले यो प्रश्नमा घोत्लनुपर्ने आवश्यकता देखिरहेका छैनन् ।

जुनसुकै व्यवस्था आए पनि एकाध दर्जन बिचौलियाको पकडभन्दा बाहिर शासन व्यवस्था किन जान सकेको छैन ? कतै हामी तिनै बिचौलियाले नचाइरहेका कठपुतली त बनिरहेका छैनौं ? नेताहरूले यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हो ।

उनीहरू त आफैंले अन्त्य गरेका व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । राज्य र समाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रणालीलाई मलजल गरेर पूर्वराजाको गतिविधिमाथि प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार दलतन्त्रका सीमित ठेकेदारहरूले कसरी पाउँछन् ?

आफूले आफूलाई प्रश्न होइन, नेताहरू त अरूका प्रश्नसँग पनि आतंकित हुन थालेका छन् । विमान अपहरण र हतियारबद्ध राजनीति गरेर आएकाहरू अहिले वियोगमा रहेका नागरिकको भोको पेटले गरेका प्रश्नहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन आफ्नो शक्ति दुरूपयोग गर्न उद्यत छन् ।

समाजवादी मोर्चाले राजावादीहरूको सक्रियतालाई गम्भीर र परिस्थिति जटिल बनाउने कसरत भन्दै राजसंस्थाका पक्षधरहरूलाई जवाफ दिन १५ चैतमा काठमाडौंमा ‘भव्य प्रदर्शन’ गर्ने घोषणा गरेको छ । मोर्चाले प्रदर्शनलाई ‘भव्य’ बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

अझै पनि दलहरूले गणतन्त्रलाई ‘भव्य’ बनाउने र गणतन्त्रको लाभमा हजारौं, लाखौं नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गराउनेतिर ध्यान दिइरहेका छैनन् ।

गणतन्त्रवादीले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन, पार्टीभित्र लोकतन्त्र प्रदर्शन गर्ने हो, गणतान्त्रिक संस्कार प्रस्तुत गर्ने हो । समाजवादी व्यवहार प्रस्तुत गर्ने हो । प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल बलियो बनाउने हो र सत्तालाई प्रश्न गरेर सच्याउने हो । तर उनीहरू सत्ताको तिर्खाले व्याकुल छन् । यसरी सोधिने प्रश्न र निकालिने रुञ्चे आवाजको शक्ति कति नै होला र ?

सरकार आफ्नो ऊर्जा कुलमानसँग कुस्ती खेल्न खर्चिइरहेको छ । बालेनलाई कर्मचारी रोक्न बल लगाइरहेको छ । सचिव नियुक्ति गर्दा समावेशी, संवैधानिक व्यवस्थाका हरफहरूमा कालो पोतेर गर्व गरिरहेको छ । आफ्ना विद्यार्थी प्रहरी कुट्न र प्राध्यापकका कार्यकक्ष तोडफोड गर्न उतारिरहेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयको होडिङ बोर्ड बदलेर ‘दण्डहीनता प्रवर्द्धन कार्यालय’ राखे हुने अवस्था छ । अख्तियारमा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अड्किएका अड्कियै छन् । न्यायालयका भित्ताहरूमा दलतन्त्रको सिन्डिकेट छन् । भर्तीकेन्द्र बनेका संवैधानिक आयोगका मुद्दा अदालतमा अड्किएका छन् ।

सत्तालाई प्रश्न गर्नुपर्ने लेखा समितिको सिटमा सत्तापक्षकै सांसद सत्ताकै सजिलोका लागि निदाइरहेका छन् । ब्युँझिए पनि प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् । ७० करोड बार्गेनिङ प्रकरणको मुद्दा अख्तियारमा अड्किएका सांसद लेखा समितिकै सदस्य छन् ।

भ्रष्टाचार पुष्टि भएको सांसद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानसँग बाझिएको पुष्टि नहुँदासम्म त्यो व्यवस्था यथावत रहनुपर्ने हो । तर अदालतले निलम्बन नै हुँदैन भनेर फैसला गरेको छ । उक्त फैसला पुनरावलोकन कुरेर न्याय निरूपणको लम्बे लाइनमा उभिएको छ ।

संघीय शिक्षा विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा छैन । गगन थापा सहितका दोस्रो पुस्ताका नेताले समेत स्वामित्व लिनेगरी ल्याएको अध्यादेशमा संघीय शिक्षा विधेयक परेन । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू अलपत्र छोडेर प्रधानमन्त्री प्रदेश सभाहरूमा भाषण गर्न दौडिरहेका छन् । प्रदेश गइरहनु राम्रो हो, तर उनको सम्बोधनको अन्तर्वस्तु उदेकलाग्दो छ । शासकीय अहंकार सहितको अर्तीउपदेशले भरिएका छन् । आत्मसमीक्षा छैन । उनी सुन्न होइन, सुनाउन गइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नै संघीयताले दिएको अधिकारलाई पञ्चायतकालीन विकेन्द्रीकरणभन्दा फरक ढंगले व्याख्या गर्दैनन् । मुख्यमन्त्रीहरू संघले संवैधानिक अधिकारहरू पनि दिएन भनेर सार्वजनिक मन्तव्य दिएर हिंडिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको दबाब देखाएर अख्तियार सम्बन्धी कानुन राज्य व्यवस्था समितिमा अड्काएर राखिएको छ । सुनको जलहरी विवाद आयो, मन्त्री उम्किए, कर्मचारीलाई मुद्दा चल्यो । एकपछि अनेक काण्ड र बेथिती बाहिर आउँछ । प्रधानमन्त्री एकमुष्ट जवाफ दिन्छन्– म भ्रष्टाचार सहन्न, हुन पनि दिन्नँ ।

अनि दिन रात पसिना बगाएर पनि न सुखद वर्तमान बाँच्न पाएका, न सुन्दर भविष्यको संकेत महसुस गर्न पाउनु छ । निराशा छचल्किएका नागरिकले के गर्छन् ? यस्तोमा नागरिक तावाको माछा भुङ्ग्रामा बन्न पनि तयार हुनेरहेछन् । अहिले भइरहेको यही हो ।

सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष उत्कर्षतिरको पञ्चायतका पञ्चजस्ता देखिनु निकै खतरनाक संकेत हो । कुनै दिन दलभित्र हुर्किरहेको राजतन्त्रतात्मक अभ्यासविरुद्ध नागरिक सडकमा आए भने उनीहरूको अवस्था के होला ?

दलतन्त्रले जन्माएको भिडतन्त्र

राम्रो गर्नेलाई जनताले मत दिन्छन् । लोकतन्त्रमा चुनाव एउटा यस्तो मेसिन हो, जसले राम्रो ल्याउँछ र नराम्रो फाल्छ । तर हाम्रोमा दलीय संस्कृति र अभ्यास यति जब्बर छ कि यही चुनावी मेसिनले पनि काम गरिरहेको छैन । चुनाव जित्ने त दोस्रो कुरा, टिकट पाउन नै दलभित्रको राजाका अगाडि निरीह प्रजा बनेर चाकरी गर्नुपर्छ । धुप, दीप र नैवेद्य चढाउनुपर्छ । साँझ बिहान आरती उतार्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू चर्चा गर्छन्– माओले चितामा नपुगुन्जेल शासन चलाए । युद्धकालमा २१औँ शताब्दीको जनवादबारे प्रस्तावमा पार्टी, सत्ता र सेनाको प्रश्नमा यसबाट अगाडि बढ्ने प्रस्ताव छ ।

तर प्रचण्ड साढे तीन दशकदेखि, सबै सम्झौता गरेर सकेजति राज्यसत्तामा, सबै सहयात्रीलाई निषेध गरेर पनि बाँचुञ्जेल पार्टी सत्तामै रहने प्रयासमा छन् । अब पार्टीभित्र प्रश्न ज्यूँदो छैन । चुनौती दिनसक्ने बाँकी नेता छैनन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको जगमा मदन भण्डारीले मलजल गरेको एमालेको पृष्ठभूमि फरक होला, परिस्थिति फरक छैन । आन्तरिक लोकतन्त्र निस्तेज गरिएको छ । पार्टी अध्यक्ष ‘बा’ बनेका छन् र नेता–कार्यकर्ता छोराछोरी । जनवादी केन्द्रीयताको सम्बन्ध बाबु–छोरामा बदलिएको छ ।

फेरि अर्को कार्यकाल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने जति सम्झौता सबै गरेर बसिरहेका छन् । संसदीय मान्यता विपरीत पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर सरकार चलाउन पनि तयार भएका छन् । दोस्रो पुस्ताबाट आशा गर्न लायक भनिएका नेताहरू यसैलाई अनुमोदन गरेर प्रश्नहरू पशुपतिमा सेलाएर बसेका छन् ।

यो कुनै ‘राजसंस्थाप्रति स्वाभाविक मोह’ भन्दा पनि वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको आक्रोश र असन्तोषको परिणाम हो ।

नेताहरू जनताका सेवक नभएर शासक बन्न पुगेका छन् । महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनले नागरिकहरूको जीवन कष्टकर बनाएको छ । तर गणतन्त्रवादी नेताहरू गणतान्त्रिक/लोकतान्त्रिक संस्कार दिन नसकेको, नागरिकले गणतन्त्रको महसुस गर्न नसकेको स्वीकार्दै आत्मसमीक्षा गर्न छाडेर अहंकार पोखिरहेका छन् । एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

शीर्ष नेताहरू नै दलभित्र नयाँ राजाका रूपमा उदाएका छन् । दलपति छन् । यस्तोमा गणतन्त्र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्न नसक्ने भइहाल्यो ।

अनि नागरिकले कोसँग आशा गर्ने ? कसरी आशा गर्ने ? बचेखुचेको आशाको त्यान्द्रो पनि छिन्न थालेपछि नागरिक लट्टाईबाट छिनेका चङ्गाजस्ता भएका छन् र बढ्न थालेको छ– अराजकता र भिडतन्त्र ।

प्लेटोले परिकल्पना गरेको भिडतन्त्रमा पनि भिड तावाबाट भुङ्ग्रामा हामफाल्न पनि तयार हुन्छ भनिएकै थियो ।

यी भुइँफुट्टा राजा मान्नुभन्दा ती राजा मान्छु भन्ने आवेग नागरिकमा किन बढिरहेको छ ?
यसको पृष्ठभूमि छ । लोकतन्त्रको आन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्वले स्वर्णिम सपना देखाए । आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्न पनि पछि परेनन् । तर व्यवहार त्यस्तो देखिएन ।

बहुसंख्यक युवा शासकीय अक्षमताका कारण निर्वासित छन् । उनीहरू मुनामदनको भन्दा ठूलो वियोगको जीवन बाँचिरहेका छन् । परिवारको अवस्था हेर्छन्, आफूलाई हेर्छन् र देशको अवस्था हेर्छन् । विदेशमा छन्, त्यहाँको विकास पनि देख्छन् । सूचना प्रविधिको पहुँचमा छन, संसारलाई पनि हेर्छन् ।

अनि देशको दुर्दशाको कालो छायामाथि उभिएर अहंकारले भरिएका राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् आधा दर्जन जति नेता र तिनका भजनमण्डलीको हो–हल्ला सुन्छन् । विलासी जीवन बाँचिरहेका, सामान्य बिमारमा पनि विदेश धाइरहेका, रातारात वर्गोत्थान भइरहेका यी नेतृत्वले नागरिकको मनोभावना र मनोदशालाई यति नजरअन्दाज गरेका छन् कि मानौं लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नागरिक होइनन्, उनीहरू राजतन्त्रकालीन प्रजा (रैती) हुन् ।

जसले काखको छोरा र डाँडामाथिका जुनघाम बन्न लागेका अभिभावकसँग विछोड व्यहोरेर रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ र त्यही रगत पसिनासँग साटिएको राष्ट्रिय ढुकुटीमा मुट्ठीभर भ्रष्टहरूको रजाइँ चलिरहेको छ ।

त्यतिबेला नागरिकको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?

धन्न नेपाली त सहनशील छन् । सहिष्णुता हाम्रो विशेषता हो । यही सहिष्णुतालाई कमजोरी ठान्ने दुस्साहस हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको छ ।

यो कुनै ‘राजसंस्थाप्रति स्वाभाविक मोह’ भन्दा पनि वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको आक्रोश र असन्तोषको परिणाम हो ।

तर राजनीतिक नेतृत्व भिडतन्त्र जन्माउने कारखाना चलाएर त्यही भिडलाई गाली गरेर बसिरहेको छ । किनकि भिडतन्त्रको त विशेषता नै हो कि यसले अनियन्त्रित स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्छ, जहाँ पूर्वराजा सडकमा आएर देश जोगाउने अचूक बुटीको व्यापार गर्न सक्छन् । उनले स्वतन्त्रतालाई दुरूपयोग गर्दै मर्यादाका सीमा मिच्न सक्छन् । भिडतन्त्रले अयोग्य नेतृत्व जन्माउन सक्छ ।

नागरिकले विवेक गुमाउँछन्, जुन शासकहरूले पहिलेदेखि नै गुमाउँदै आएका हुन्छन् । उत्तेजित भिडको बोलवाला बढ्छ । कानुनी शासनको उपेक्षा हुन्छ । प्लेटोको भिडतन्त्रको अवधारणालाई अहिले त झन सामाजिक सञ्जालले खरबारीको आगो बनाइदिएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । आर्थिक असमानता झन् अत्यासलाग्दो बनिरहेको छ ।

दीर्घकालका गम्भीर महत्वका विषय तत्काल आउने भिडतन्त्रको हुरीले उडाइदिन थालेको छ । भावना हावी हुन थालेको छ ।

गर्नुपर्ने थियो संस्थागत सुधार, बढाउनुपर्ने थियो नागरिक शिक्षा र जवाफदेहिता । तर दलका शीर्ष नेता अहंकार ओकलिरहेका छन् । आत्मस्वीकारोक्तिको कुनै गुञ्जायस छैन ।

निरंकुशतन्त्रको बाटो खनिरहेका लोकतन्त्रवादीहरू

भिडतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य तानाशाह नै हो । त्यो पूर्व राजा होस् वा अरू कुनै नामको शासन व्यवस्था । किनकि भिडतन्त्रले एक शक्तिशाली नेता जन्माउँछ, जो अराजकता हटाउने बहानामा तानाशाह बन्छन् ।

यसबीचमा ठूला साना निर्वाचनले जन्माइरहेका नेतृत्वको चित्र र चरित्र दुवैले यही कुरा पुष्टि गरिरहेका छन् ।

इन्फोडेमिक अर्थात् सूचना महामारीको युग त भिडतन्त्र फस्टाउने अत्यधिक उर्बर भूमि हो । यस्तोमा नागरिकलाई भावनात्मक रूपमा सजिलै प्रभावित गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष निर्णयको साटो मनोवैज्ञानिक रूपमा उत्तेजित गराउने सामग्रीले राज गर्छ । यसले रातारात जनमत र निर्णय प्रक्रियाहरू बदल्छ । अनि भ्रमित मतले शासनको बाटो निर्धारण गर्छ ।

पूर्वराजालाई राजा बन्नबाट रोक्न गणतन्त्रलाई राजतन्त्र बन्नबाट रोक्नुपर्छ । दलतन्त्रलाई नागरिकतन्त्रमा बदल्नुपर्छ ।

गणतन्त्रको मूल आत्मा भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो– जहाँ कुनै निश्चित व्यक्ति, गुट, वा संस्था होइन, जनताको इच्छा र कल्याण सर्वोपरि हुन्छ । तर नेपालमा गणतन्त्रपछिका वर्षहरू हेर्ने हो भने, हामीले संस्थागत राजतन्त्र त ढाल्यौं, तर त्यसको सट्टामा ‘नयाँ राजाहरू’ जन्मायौं ।

गणतन्त्रका शीर्ष नेताहरू पार्टीभित्र राजामहाराजा जस्ता बने– उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुन थाल्यो, आलोचना असह्य हुन थाल्यो, र उनीहरू आफ्नै अनुयायीमाझ भगवानसरह पूजिन थाले ।

गणतन्त्रको संस्थागत पक्ष कमजोर पारियो – संवैधानिक निकायहरू, संसद, न्यायपालिका, प्रशासन—सबैलाई आफ्नो दलगत स्वार्थ अनुसार चलाउने खेलमा उनीहरू लिप्त भए ।

जनता नभएर नेताहरू सर्वोपरि बने – संसद जनताका प्रतिनिधिहरूको मञ्च हुनुपर्ने हो, तर यो नेताहरूका निजी स्वार्थ र सत्ताको खेलमैदान बन्यो ।

जब नेताहरू नै ‘राजा’ बन्न थाल्छन्, नागरिकको शासन प्रणालीमाथि नै भरोसा टुट्छ । नागरिकले ‘पुराना राजासँग कम्तीमा एउटा अनुशासन थियो’ भनेर तुलना गर्न थाल्छन् । यो गणतन्त्रको असफलता होइन, नेताहरूले गणतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरूलाई कमजोर पारेको नतिजा हो ।

यसको समाधान ‘पुरानो राजा फर्काउने’ होइन ‘नयाँ राजा’ हरूलाई सत्ताच्युत गर्ने हो भन्ने बुझेको दिन दृश्य परिवर्तन हुन थाल्नेछ ।

किनकि नेपाललाई फेरि कुनै व्यक्तिको अधीनस्थ बनाउनु समाधान होइन । प्रश्न ‘गणतन्त्र भर्सेस राजतन्त्र’ को भन्दा पनि ‘खराब गणतन्त्र भर्सेस असल गणतन्त्र’ को हो । यदि गणतन्त्रले अझै सुधार नगर्ने हो भने, नागरिकहरू बिस्तारै निराश हुँदै जान्छन्, र निराश समाज जहिल्यै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको गोटी बन्छ ।

त्यसैले अब नागरिकहरूले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छः पुरानो राजतन्त्र ल्याएर समाधान खोज्ने कि ‘नयाँ राजा’ बनेका नेताहरूलाई फ्यालेर सही अर्थमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने ?

उत्तर स्पष्ट छ— पूर्वराजा फर्काउने होइन, नयाँ राजाहरू हटाउने समय आएको छ ।

नेपालीले झन्डै अढाइ हजार वर्षपछि प्लेटोलाई सम्झनुपर्ने भएको छ । एथेन्समा अभ्यास गरिएको गणतन्त्रको आलोचना गर्दै उनले भनेझैं यहाँ पनि जनताको शासनले अन्ततः निरंकुश/अत्याचारी शासक उत्पादन गरेको छ ।

विकल्प नागरिकतन्त्र

पूर्वराजालाई राजा बन्नबाट रोक्न गणतन्त्रलाई राजतन्त्र बन्नबाट रोक्नुपर्छ । दलतन्त्रलाई नागरिकतन्त्रमा बदल्नुपर्छ ।

भनिन्छ– प्रगतिशील वा अगाडि बढ्ने विकल्प सामान्यतः राम्रो हुन्छ । हाम्रो विकल्पको रोजाइ तावाको माछा भुङ्ग्रामा भनेजस्तो हुनुहुँदैन ।

प्रश्न जन्मन्छ– त्यसो भए, पुरानो राजा ल्याउने कि नयाँ राजा फ्याँक्ने ? स्वभाविक रूपमा नयाँ राजा फ्याँक्ने । तर त्यो कसरी ?

मंगलबार संसद्‍मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्दै थिए, ‘लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कुरा भनेको नागरिकको कुरा सुन्ने हो । जसले सुन्दैन त्यो जान्छ । दल बदल्ने बदले हुन्छ । नेता बदल्ने कुरा त हामीले नै भनेका छौँ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । मेरो बलबुताले भ्याउने भए त म अहिले दलको नेता भएर बस्थेँ । त्यसै हात उठाएर बसेको हो र ?’

कांग्रेसमा सापेक्षित रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छ र प्रश्न गर्नेहरू पार्टीभित्रै छन्, जिम्मेवारीमै छन् । तर आजको युगचेत नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य त्यही पार्टीभित्र पनि छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाबाट आशिर्वाद थाप्ने होडले त्यो उदाङ्गिएकै छ ।

खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्र त आन्तरिक लोकतन्त्रको चरम खडेरी छ । जसलाई नबदली असली गणतन्त्र बन्दैन । बदल्न मुस्किल छ, तर असम्भव छैन ।

तर कसरी ?

धेरै ठूला कुरा गर्नुपर्दैन । व्यक्तिको होइन, नीति र विधिको सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्छ । संस्थागत सुधारको सुरुवात आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी र विधिसम्मत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन र स्वाभाविक नेतृत्व हस्तान्तरण विकल्पहीन विकल्प हुन् ।

प्रश्न मरेका निर्जीव जस्ता नेता कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेत भर्नु अर्को चुनौती बनेको छ ।
यी असक्षम दल र दलपतिहरू अन्ततः फेरि नागरिक चेतनास्तरकै बलमा अडिएका हुन् । उनीहरू अडिएको धरातल कमजोर बनाएपछि उनीहरूको सामन्ती हठ पनि गल्न थालिहाल्छ ।

यसका लागि नागरिकले आफूलाई एकथान भोटर मात्र होइन, नागरिक चेतना भएको प्रश्नकर्ताका रूपमा उभ्याउनुपर्छ । दलपतिका प्रजा होइन, प्रश्नकर्ता ज्यूँदो मान्छे बन्नुपर्छ । तब त नेता–कर्मचारी–जनताको सामन्ती शृङ्खला छिन्नभिन्न भइहाल्छ । नयाँ राजनीतिक संस्कारको जन्म भइहाल्छ ।

यसो गर्नासाथ नयाँ राजाका अगाडि चुनौतीका पहाड उभिन्छन् ।

सम्भवतः प्लेटो बाँचिरहेका भए भन्थे होलान कि अब दार्शनिक राजा होइन, दार्शनिक नागरिक आवश्यक छ । जसले विवेकको प्रयोग गर्छ र आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको तराजु सन्तुलित राख्न सक्छ । हरेकले आफूलाई माग्ने भिक्षु होइन, न्याय माग्ने नागरिकको रूपमा उठाएको दिन ‘नयाँ राजाहरू’ आफ्नो जैविक मृत्युअगाडि नै सिंहासनबाट झर्न तयार भइहाल्छन् । उनीहरूको आत्मुग्धता भंग भइहाल्छ ।

नागरिक गणतन्त्र (परिवर्तन) खोज्न जाने ठाउँ कस्तो छ ?

वर्षौंदेखि नबनेका सडकबाट उडेका धुलोले गणतन्त्रको चमकलाई पनि छोपेको छ । सार्वजनिक यातायात त्यस्तै छ । प्रमुख राजमार्गका सडक र अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातमा गणतन्त्र र यो व्यवस्थाका शासकहरूको चित्र हेर्न पाइन्छ ।

रेमिटेन्सको मूल्यमा हरेकजसो घरले महावियोग र विछोड व्यहोरिरहेको छ । खाडीमा काम गर्ने अधिकांश युवाको मिर्गौलामा समस्या रहेको अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् । घर फर्किएपछि स्वास्थ्य समस्या सुरू भइहाल्ने अवस्था छ ।

अनि अस्पताल कस्तो छ ? स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ ? सानातिना रोग लाग्नासाथ विदेश दौडिने र निजी अस्पतालका सुविधा सम्पन्न क्याबिनमा राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गर्नेलाई के थाहा केही हजार रकम नपुगेर आफ्नो आफन्त गुमाइरहेका नागरिकको व्यथा !

शिक्षा कस्तो छ ? सरकार स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म नाङ्गो र घिनलाग्दो राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा बनेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि सिंहदरबारमा मिलेका दलहरू दलतन्त्रको सिन्डिकेटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न विश्वविद्यालयमा भिडिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वस्तर खस्किइरहेको छ । भविष्यका नेताको नर्सरी स्ववियुको दलीयकरण र यसले चिथोरेर कुरूप बनेका शैक्षिक वातावरण हाम्रो आँखा अगाडि नै छन् ।

स्वार्थ समूहले राज्य कब्जा गरेको नाङ्गो दृश्य हेरेर वाक्कदिक्क भएका, भ्रष्टाचारका सूचकहरू उकालो लागेका खबरहरू पढ्दासुन्दा आँखा कान टट्याइरहेका नागरिकहरूले प्रधानमन्त्रीको अहंकारपूर्ण जिद्दी सुन्छन्– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्न ।

यही पृष्ठभूमिमा जब नागरिक असन्तोष चुलिन्छ अनि विदेशी शक्ति केन्द्र र अराष्ट्रिय, पश्चगामी, पुनरूत्थानवादी शक्तिलाई दोष दिएर चर्का भाषण गरिरहेका हुन्छन् । यसको विरुद्ध दलभित्र जागरण र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको लागि आवाज उठाउनुपर्नेहरू पार्टी अध्यक्षको पूजाआरतीमा व्यस्त छन् । दलभित्रका दोस्रो पुस्ता एकप्रकारले आफूलाई थप नालायक भूमिकामा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

सडकमा राजावादीको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा आफ्ना गणतान्त्रिक संस्कार प्रतिकूलका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन ढिला नगर ।

लोकतन्त्रको लाभ र अवसर सीमित व्यक्तिको पोल्टामा पर्नेगरी राज्यप्रणालीहरू अनुकूलित भइरहेका छन् जसरी हिजो लोकतन्त्र नभएको बेलामा हुन्थ्यो । गणतन्त्र सीमित राजनीतिक–आर्थिक अभिजात वर्गलाई आयो, तर आउनुपर्ने थियो नागरिकलाई । यो एउटा सीमित वर्गले बनाएको अग्ला पहाड भत्काएर नागरिकको घरआँगनसम्म पुग्न सकेन ।

आफ्नो अलोकतान्त्रिक आचरण सुधार्न दलहरूलाई कत्ति पनि रुचि छैन । दलहरू सीर्जित असन्तोषको आगो दल र सरकारको थप अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी गतिविधिबाट निभाउन सम्भव छैन ।

रैतीबाट नागरिक बनेका भनिएका नागरिक पुनः रैती बन्न पाऊँ भनेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थाबाट पनि लज्जाबोध नगर्ने र अहंकारयुक्त भाषण गरी हिंड्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई कसैले चिमोटिदियोस्, कसैले सत्ता स्वार्थको चीर निद्राबाट ब्युँझाइदिओस् ।

एउटा अप्रिय कुरा यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छः दरबारमार्गमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रदर्शन होस् वा झन्डै दुई दशक आयु बाँचेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका केही पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्ने गणतान्त्रिक शक्ति प्रदर्शन, यहाँ आउनेहरू दलतन्त्रले घिसारिएर आउने कार्यकर्ता हुन् ।

त्यस्ता कार्यकर्ता जो आदेशपालक हुन् । दलपतिको आदेशपालक वा नेतातन्त्रका मालीहरू । उनीहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैनन् ।

थोरै नै भए पनि पूर्वराजाको प्रदर्शनमा सहभागीहरू जोखिम मोलेर पुगेका हुन्, प्रतिप्रवाहमा । यस्तो सहभागितामा शक्ति हुन्छ, जसलाई कसैले नजरअन्दाज नगरुन् । किनकि सानो होस् वा ठूलो, प्रतिप्रवाहमा हेलिएर जोखिम मोल्न तयार नागरिकले केही न केही नतिजा ल्याउँछन् नै ।

निकट विगत सम्झिएर एउटा प्रश्न गर्नैपर्छ– के पञ्चायतको रक्षामा पञ्चहरूले प्रदर्शन गरेनन् र ? तर त्यसले पञ्चायत जोगियो ? व्यवस्था बचाउने कामले हो, भाषण र प्रदर्शनले होइन ।

दलका तेस्रो पुस्ताले सोचुन्– केही थान अभिजात वर्गको चंगुलबाट फुत्किएर आम नागरिकको स्वार्थ बोल्न र बोक्न सक्ने पार्टी कसरी बनाउने हो ? २५/३० वर्षदेखि दलको प्रमुख संरचनामा पुगेका आफ्ना नेताहरूलाई चुनौती दिन नसक्ने दलभित्रका तेस्रो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा लोकतन्त्रप्रतिको रुञ्चे समर्थन गरेर बस्नु आजको गणतान्त्रिक नेपालमा देखिएको विसंगतिपूर्ण प्रहसन हो ।

राजनीतिक अस्थिरता अचाक्ली भयो, बरु प्रमुख ठूला दल मिलेको पनि ठिकै छ भनेर संसदीय लोकतन्त्रको सामान्यता गलत अभ्यासलाई पनि बेवास्ता गरेका नागरिकले नतिजा के पाए ?

यस्तोमा मौलिक हक नपाएर छट्पटाइरहेका नागरिकले के बुझ्ने ?

जनतासँग बढेको राजनीतिक दलको भावनात्मक दूरी डरलाग्दो बनिरहेको छ । यो दूरीले सिर्जना गरेको खाडल शीर्ष नेताको अहंकारले छोपिएको छ । समयमै नसच्चिए त्यो खाडलमा पर्ने पनि उनीहरू नै हुन ।

दलहरूले बुझुन्, अहिलेको नाङ्गो वास्तविकतालाई बचेखुचेको संगठनात्मक शक्तिले बलजफ्ती पर्दा लगाएर धेरै दिन छोप्न सकिन्न ।

संविधानले खोजेको हाम्रो नेताको आचरण र व्यवहार के हो ? नागरिकले न्याय, समानता र प्रगति खोजेका छन् । तर नेताहरूले के दिइरहेका छन् ? के देखाइरहेका छन् ? कस्तो संस्कृति प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ?

सडकमा राजावादीको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा आफ्ना गणतान्त्रिक संस्कार प्रतिकूलका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन ढिला नगर ।