३ वैशाख, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमबाट उदाएको क्षेत्रीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यतिबेला जटिल अन्तरकलहमा मात्रै फसिरहेको छैन, बरु काठमाडौंको नयाँ सत्ता गठबन्धनभित्र समेत द्वन्द्व सिर्जना गर्न पुगेको छ ।
दुई महिनाअघि कोशी प्रदेशभित्रको तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी झगडा उत्कर्षमा पुग्दा गठबन्धन नै टुटेको थियो । माओवादीले कांग्रेसको समर्थनमा इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस संस्थापन इतरका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
अनि राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनको समर्थन पाएकी माओवादीकी चन्दा कार्की हारेकी थिइन् । यसमा माओवादीले कांग्रेसले भोट नदिएको आरोप लगाएको थियो ।
यति बेला सुदुरपश्चिम प्रदेशभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ने हानाथाप चलिरहँदा त्यसको परकम्प एमाले–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धनभित्र देखिन थालेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पक्षधर कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको समर्थन लिएका नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नयाँ गठबन्धनभित्रकै एकीकृत समाजवादीको पनि साथ लिएको छ । लक्ष्मणकिशोरलाई रेशम चौधरीको साथ छ ।
यही नाउपा विवाद काठमाडौंको नयाँ सत्तासमीकरणमा संक्रमित हुन पुगेको हो, जसले फागुन तेस्रो साता बनेको एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–रास्वपा–जसपालगायतको गठबन्धनमा धाँजा फाट्न उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ ।
एमाले र त्यसै दलबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी यति बेला सुदुरपश्चिमलाई देखाउँदै एक अर्काविरुद्ध प्रश्नमात्रै उठाइरहेका छैनन्, नयाँ राजनीतिक जटिलतातर्फ संक्रमण हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सोमबार पार्टी संसदीय दल बैठकमा बोल्दै सुदुरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले अराजनीतिक निर्णय गर्दै दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरे ।
‘विपक्षीहरुको आशा पलाउने गरी र जनतामा केही मात्रामा भएपनि निराशा पलाउने गरी त्यस पार्टीले कदम चाल्यो । दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र धेरै नाङ्गो ढंगले प्रकट भयो’, ओलीले भने, ‘कम्युनिस्ट साइनबोर्ड राखेर काम चाहिँ कांग्रेसको पक्षमा ग¥यो । तर यसले हामीलाई फरक पार्नेवाला छैन ।’
ओलीले ‘फरक पार्नेवाला छैन’ भन्दै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबारे टिप्पणी गरे पनि सत्ता गठबन्धनमै दरार ल्याउन सक्ने पूर्वाभासहरु भेटिन थालेका छन् ।
सोमबार दिउँसो आलोकनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा उपलब्ध पार्टीका सचिवालय सदस्यहरुको अनौपचारिक मिटिङमा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो निर्णायक सहयोगमा प्रचण्डको नयाँ गठबन्धन तयार भए पनि आफूहरु विश्वासको मत लिने प्रक्रियायता उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका थिए ।
‘हामी स्वतन्त्र पार्टी हौं, हाम्रो आफ्नै निर्णय प्रक्रिया छ, तर उहाँहरुले काम सकिएपछि हामीलाई बिर्सन खोजेजस्तो देखियो, एकचोटि सम्झौता के भएको थियो भनेर सम्झाइदिनुपर्ला जस्तो छ’, नेपालले बैठकमा बोलेको उद्धृत गर्दै एक नेताले सुनाए, ‘उहाँहरुले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री हाम्रो भागमा पर्ने वचन दिनुभएको थियो । वचन दिने, पालना नगर्ने साथीहरुलाई हामीले मात्रै विश्वास दिइराख्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
भन्नलाई एकीकृत समाजवादीले नाउपाकै उम्मेदवारलाई सघाउने चालु गठबन्धनको नीति आफूले उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो सही नै देखिन्छ, तर यस्तो समर्थन गर्नेमा कांग्रेस पनि छ, जसले रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोरलाई साथ दिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको यो समर्थन प्रकारान्तरले एमाले–माओवादीसँग गठजोडको विपरीत दिशातर्फ उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट माओवादीका एक नेताले भने, ‘पहिले कांग्रेससँग सँगै नरहेको घोषणा गर्नुपर्छ, अनिमात्रै एसका बारेमा समझदारी गर्न सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कुनै टुंगोमा पुग्दैनौं ।’
सुदूरपश्चिमको गणितमा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ५२ सदस्य छन् । कांग्रेसका १८, माओवादीका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ९, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १, स्वतन्त्र १ सांसद छन् । जसमध्ये नाउपाका २ सांसद रेशम चौधरी तर्फ छन् । ४ सांसदमात्रै भए पनि एकीकृत समाजवादीले बहुमतका लागि चाहिने निर्णायक सिट कायम गर्न पुगेको छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पनि १० सांसदमात्रै भए पनि एकीकृत समाजवादी महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । कसैको पनि बहुमत नभएको संसदमा आफ्नो निर्णायक संख्या छ भन्ने अवगत गराउँदै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले बाँडेको दुई–दुई वर्षे प्रधानमन्त्रीकालको समझदारीबीचमा आफ्ना लागि समेत नेतृत्वको मौका खोजेको चर्चा भइरहेको छ । यद्यपि नेपालको दाबीबारे तथ्य र आधारहरु प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।
सत्ता गठबन्धनको उच्च सूत्रका अनुसार ओलीले सोमबार दिउँसो नेकपा एकीकृत समाजवादीबारे कठोर टिप्पणी गरे पनि साँझ नरम हुने संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा ओली विकल्प खोज्न तयार भएको बुझिएको छ ।
उनले एकीकृत समाजवादीको माग सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको बुझिए पनि कानुनतः त्यसका लागि ढिलो भइसकेको छ । किनभने प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँकहाँ नाउपाका दुई आकांक्षीको मात्रै नाम गएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले यति बेला सुदूरपश्चिमको सम्भावित सत्ता समीकरणबारे प्रदेशकै सांसद र पार्टीपंक्तिको विवेक प्रयोग गर्नु भनेर छाडिदिएको छ । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली एकीकृत समाजवादीलाई छाड्न तयार हुने अवस्था आयो भने कुन कानुनी छिद्रमा प्रवेश गरेर फेरि मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सकिन्छ भनी छलफल समेत भइरहेको छ ।
कानुनविद्हरुले सत्ता गठबन्धनको अप्ठेरो बुझेर मुख्यमन्त्री मियाँले ‘विवेक’ प्रयोग गर्ने ठाउँसमेत देखाउन थालेका छन् । कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘सरकार गठनको प्रक्रिया लम्ब्याउने वा कसैको बहुमत पुग्ने आधार नदेखिने जस्ता कारण दिएर फेरि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको आह्वान गर्नुभयो भने नयाँ अवस्था आउन पनि सक्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले सुदूरपश्चिमका कारण काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धनबारे पुनर्विचार सुरु भइनसके पनि त्यसका लागि पार्टीभित्र जबर्जस्त आवाज बुलन्द हुन थालेको स्वीकारे । उनले एमाले र माओवादीले नै आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने मत राखे ।
‘सुदूरपश्चिमकै तनावका कारण गठबन्धनमा पुनर्विचार भइहाल्ला त नभनौं, तर हिजो कांग्रेससँगको सहकार्य छाडेर अहिलेको परिस्थितिमा आउनु हुँदैनथ्यो भन्ने मत पार्टीभित्र जबर्जस्त छ’, उनले भने, ‘त्यो गलत थिएन, यो सही थियो भन्नलाई आधार पनि चाहियो नि । त्यसैले यहीँ बसेर लडौं र साथीहरुलाई सुधारौं भन्नलाई पनि केही ठोस निर्णय हुुनुपर्छ ।’
विगतमा एकाएक गठबन्धन बदल्नु परे पनि नेताहरुले तत्कालै सुदूरपश्चिम देखाएर केन्द्रमा कांग्रेससँग निकट हुने परिस्थिति आउन दिन नहुने मत राखिरहेका छन् ।
