अघोषित लोडसेडिङप्रति वीउवासङ्घको ध्यानाकर्षण

वीरगंज, ३० चैत । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानमा गरिरहेको अघोषित लोडसेडिङ्ग र बिना सूचना विद्युत कटौतीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूको अक्सिजनकै रूपमा रहेको विद्युतको नियमित आपूर्ति हुन नसकेकोबाट कोरिडोरका उद्योगहरू आफनो निश्चित क्षमताभन्दा धेरै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घोषणा गरेको “लोडसेडिङ्गमुक्त औद्योगिक क्षेत्र” तथा “उज्यालो नेपाल” को नाराबाट उत्साहित भएका उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण नेपालीहरू यताका दिनहरूमा बढ्दो विद्युत कटौती, गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको अभावको कारण उद्योगहरूको उपकरण र कच्चा पदार्थ बिग्रिनुका साथै उत्पादन प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूले विभिन्न समस्याहरू खेपिरहेकै बखत विद्युत कटौतीको समस्या झेल्नु पर्दा उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन् । विद्युत कटौतीको बेला डिजी सेटबाट उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्दा उत्पादन लागत बढ्न गई उद्योगहरूले आफनो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गइरहेका छन् । त्यस्तै साना उद्योगहरूले विद्युत कटौतीको बेला डिजी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले उद्योग नै बन्द राख्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थित औद्योगिक फिडरमा २४ घण्टामा १४/१५ पटकसम्म ट्रिपिङ्ग भइरहेको कारण औद्योगिक उपकरण बिग्रिनुका साथै कच्चा पदार्थहरू नोक्सान भइरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि लोडसेडिड्ढो निश्चित समयावधि नै तोकी बाँकी समयमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्नु पर्ने सङ्घको धारणा रहेको छ । त्यस्तै हिउँद मौसममा प्रत्येक वर्ष विद्युत आपूर्तिमा समस्या आइरहेकोले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै उद्योगहरूबाट खपत भएको विद्युत महसुलको रकम जुन किसिमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्ने गर्दछ सोही किसिमको गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्नु पर्ने धारणा वीउवासङ्घको रहेको छ । विद्यमान जटिल समस्या र अन्यौलपूर्ण अवस्थाको शीघ्र निराकरण गर्न सम्बन्धीत निकायहरूमा सङ्घ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्याको समाधानको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सङ्घ जोडदार माग गरेको छ ।