९ चैत, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउनेगरी काम भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विचाराधिन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताएका हुन् ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।
सभामुख घिमिरेले संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए । संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रीकरण बढिरहेको जिकिर गरे ।
‘संसदमा विचाराधीन निजामतिसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शिघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसलाई छिट्टै पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक छ ।’
योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको बताउँदै उनले संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरूलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ र भोगिरहेका छौँ ।’
