५ चैत, काठमाडौं । सत्ता सहकार्यमा रहेका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनमा समेत चुनावी तालमेल गरेका छन् ।
२३ चैतमा हुने बार केन्द्रीय समितिको निर्वाचनका लागि कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन (डीएलए), एमाले निकट कानुन व्यवसायीको संस्था प्रोग्रेसिभ प्रोफेसनल लयर्स एसोसियसन (पीपीएलए) गठबन्धन गरी साझा उम्मेदवार चयन गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलका दुई संगठनहरूले प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनलाई पनि समावेश गरेका छन् । सत्तारुढ पक्षको गठबन्धलाई चुनौती दिन विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपा समर्थित कानुनी व्यवसायी संगठनहरूले गठबन्धन गरेका छन् ।
बार केन्द्रीय समितिको २५ पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षसहित १२ जना प्रजातान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवार छन् । महासचिव सहित १२ मा एमाले समर्थित प्रगतिशिल समूहबाट उम्मेदवार बनेका छन् । त्यसमै राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनलाई एक सदस्य छुट्याइएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि डीएलएले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनका अध्यापक विजय मिश्रलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले निकट कानुन व्यवसायीबाट महासचिवमा अधिवक्ता केदार कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उम्मेद्वार छान्नै सकस
उम्मेदवार छनोट गर्दा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसभित्र सहज परिस्थिति भएन । डीएलए अध्यक्ष सीताराम केसीको नेतृत्वमा उम्मदेवार छनोट समिति बनेको थियो । डीएलएबाट आकांक्षीमा मिश्रसहित न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपाने सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, यदुनाथ खनाल, माधव बास्कोटा अनि डीएलएका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीको नाम चर्चामा थियो ।
अध्यक्ष आकांक्षीहरूले उम्मेदवार छनोट समितिसँगको छलफलमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण र धारणा समेत राखेका थिए । तर छनोट समितिको साटो बाहिरबाट अध्यक्षको उम्मेदवार चयन भयो ।
डीएलएका एक सदस्य भन्छन्, ‘उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया समयमा हुन सकेन । पार्टीले पनि चलखेल गर्ने अवस्था बन्यो । विजय मिश्र उम्मेदवार बन्ने अवस्था आयो ।’
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका विजय मिश्रले अरुलाई पछि पार्दै अध्यक्षको उम्मेदवार हुन सफल बने । मिश्रलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भूमिका खेलका थिए ।
पार्टी सभापति देउवा पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्वमा रहँदा खाती महान्यायाधिवक्ता थिए । डीएलएका असन्तुष्ट एक सदस्यले पार्टीका अनुशासन समिति संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना, बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र खातीको भूमिकाले मिश्र अध्यक्षको दाबेदार हुन सफल भएका दावी गरे ।
डीएलएमा संस्थापन इतरका नेता डा.शेखर कोइराला पक्षको बाहुल्यता भएपनि उम्मेदवार बनाउन भने असफल रह्यो । डीएलएका अध्यक्ष केसी स्वयं पार्टीमा संस्थापन इतर पक्षबाट निर्वाचन जितेर संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका थिए ।
शेखर कोइराला पक्षका नेताका अनुसार, कोइराला स्वयं डीएलएमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा थिए । ती नेताले भने, ‘व्यक्ति यो/त्यो भन्नेमा शेखर दाईको चासो थिएन । डीएलएले नै छनोट गरोस भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । पार्टीले अकस्मात हस्तक्षेप गर्यो ।’
एमाले र माओवादी निकट कानुन व्यवसायी संगठनमध्ये कुनसँग तालमेल गर्ने अलमल चलिरहेका बेला डीएलएले समयमा उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको थिएन ।
डीलएमा असन्तुष्ट जनाउँदै सोही संगठनका दुई जना कानुन व्यवसायी विपक्षी प्यानलमा मिल्न पुगेका छन् । नयाँ कार्यसमितिका लागि आकांक्षी तर टिकट पाउन नसकेका डीना श्रेष्ठ र रामलाल श्रेष्ठ विपक्षी प्यानलसँग मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन् । रमण श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको प्यानलमा डीना महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन् । रामलाल रमण श्रेष्ठ समूहबाट सदस्य पदमा उठेका छन् ।
विपक्षी समूहले सत्ता पक्षका विरुद्धमा छुट्टै तालमेल गरेका छन् । माओवादी केन्द्र निकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीपीएलए) बाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चबाट महासचिव यज्ञमणि न्यौपानेको संयुक्त प्यानल छ । सोही प्यानलमा डीएलएबाट असन्तुष्टहरू पुगेका हुन् ।
किन तालमेल ?
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पेशागत संघसंगठनहरूमध्ये वौद्धिक संगठनको रुपमा चिनिन्छ । राज्यसंरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने संस्थाको नेतृत्वमा आफू निकटका कानुन व्यवसायीहरूको बर्चस्व जमाउन दलहरूले प्रत्यक्ष चासो राख्ने गर्छन् ।
न्यायाधीश नियुक्तीदेखि राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका मुद्दामा अदालतमा प्रस्तुत हुँदा प्रभाव जमाउन पाउने हुँदा बारमा बर्चस्व जमाउन दलहरूले आ–आफ्नो संगठनलाई परिचालन गर्छन् । त्यो होडबाजीमा सत्तारुढ एमाले–कांग्रेसदेखि सत्ताबाहिर रहेको माओवादी, हालै राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राज्यव्यवस्था परिवर्तनको वकालत गर्ने राप्रपासमेत छ ।
डीएलए र पीपीएल दुवैले आफ्ना सदस्य संख्या तीन हजार बढी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै ‘शक्तिशाली’ संस्थाले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न भने हिम्मत जुटाएनन् । संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा कानुन व्यवसायीहरूको शक्तिशाली बार बनाउनका लागि दुई संगठनले तालमेल गर्नुपरेको दुवैथरीको तर्क छ ।
डीएलएका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमिकमजोरी र संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहेको बेला शक्तिशाली बारका लागि तालमेल गर्नुपरेको बताउँछन् । कांग्रेस–एमाले सत्ता भएकै कारणले बार निर्वाचनमा गठबन्धन नभएको दावी गर्ने उनी त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न तालमेल भएको जिकिर गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधन कुरा कुरा उठिरहेको बेला बार बलियो हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र र पारदर्शी न्यायपालिकासहित विकृत र विसंगति हटाउन छलफल गर्दा बलियो बार आवश्यक हुने उद्देश्यका साथ गठबन्धन भएको हो ।’
अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत हुन् । उनले आफू नेतृत्वको उम्मेदवारको समूहलाई गठबन्धन भन्न रुचाउँदैनन् । उनले भने, ‘हाम्रो समूहलाई हामीले व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूह भनेर चिनाएका छौं । हामीले कुनै पनि समूह भनेर गठबन्धन गरेकै होइनौं ।’
पाका कानुन व्यवसायीका रुपमा परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले श्रेष्ठ समूहको चुनावी प्रचारप्रसार अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । उनको समूहलाई बार पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शुसिल पन्त, श्याम खरेल लगायतले समर्थन गरेका छन् ।
आ–आफ्नै दाबी
तालमेलको औचित्य पुष्टि गर्न गठबन्धन गरेका सत्तारुढ निकट तीन संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् । एक दशक लामो संवैधानिक अभ्यासको पुनरावलोकन गरी संविधान संसोधन लागि तीन कानुन व्यवसायी संगठनहरू एक ठाँउमा उभिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
डीएलका महासचिव ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी, पीपीएलका महासचिव अमर थापा र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनका महासचिव ठाकुर प्रसाद आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतीको अन्त्य गर्न र जनआस्था वृद्धि गर्न बलियो बार, बलियो प्रभाव र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न, गराउन हामी प्रतिवद्ध र कटिवद्ध छौं ।’
एमाले निकट पीपीएलबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश कोइराला र ईश्वरीप्रसाद भट्टराई आकांक्षी थिए । चुनावी तालमेल गर्दा महासचिव पीपीएलएलाई भाग परेपछि तिनै जना बार नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछाडी हटेका हुन् ।
पीपीएलएले महासचिवमा केदार कोइरालाई अघि सारेको छ । महासचिवका नौ जना आकांक्षी भएकोमा अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व बारको कार्यसमितिमा हुनुपर्ने भएकाले तालमेल गर्नुपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता इश्वरीप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
‘धेरै कानुन व्यवसायी संगठनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठबन्धन बनायौं भने सशक्त भूमिका निर्वाह भन्ने उद्देश्य हो,’ भट्टराईले अनलाइखबरसँग भने, ‘सरकारमा हुनेहरूको समय निश्चित हुँदैन । बारको कार्यसमिति तीन वर्षको हुन्छ । एमाले कांग्रेस सत्तामा भएकाले हामीले तालमेल गरेका होइनौं ।’
बारको निर्वाचनमा अधिकांश समय कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डीएलएले जितेको इतिहास छ । बार एसोसिएसनमा राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतहरु प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि(डीएलए) बाट निर्वाचित भए ।
अध्यक्षका उम्मेदवार रमण श्रेष्ठ सत्तारुढ गठबन्धनको आडमा पेशागत संघसंगठनको निर्वाचन प्रभावित नहुने दाबी गर्छन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनपछि मंगलबार सार्वजनिक केही क्याम्पसहरूको उदाहरण दिँदै उनले स्वतन्त्र र गठबन्धन गरेका समूहहरू निर्वाचित भएको बताए । उनले भने, ‘बार निर्वाचनमा पनि त्यो उदाहरण दोहोरिन्छ ।’
बारको चुनावका लागि ९ हजार ९९७ मतदाता छन् । निर्वाचन समितिका सहसंयोजक एवं प्रवक्ता ताराबहादुर सिटौलाका अनुसार देशभर ३६ स्थानमा मतदान हुनेछ । उपत्यका बाहिर ३५ स्थानमा मतदान हुने सिटौलाले जानकारी गराए । विद्युतीय मतदान गर्ने प्रयास भएपनि यसपटक सम्भव नभएको उनले बताए ।
