काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्नुहुने सांसदहरुले जङ्गली जनावरको आक्रमण, सडक दुर्घटना, आगलागी, भष्ट्राचारलगायतका घटना बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभयो । आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले विद्यमान वन ऐनले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित हुनेलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अन्जनी श्रेष्ठले जङ्गली जनावरको आक्रमण बढेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । सांसद टेकबहादुर गुरुङले सुक्खायाममा वनमा डढेलोको जोखिम बढी हुने भएकाले त्यसको न्यूनीकरण र आगलागी नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद अनिशा नेपालीले आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अस्माकुमारी चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसान काठमाडौँ र जिल्लामा समेत आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरुका माग सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अम्बिका बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यकामा बालबालिका हराउने र अपहरणमा पर्ने घटना सार्वजनिक हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद अम्मरबहादुर थापाले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट विनियोजनमा कुशलता नहुँदा खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा बजेट नहुने तर खर्च गर्न नसक्ने ठाउँमा बजेट दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विपक्षी दलहरूले सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले मुलुकलाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरिए पनि अझै यो कुप्रथालाई राज्य तहबाटै संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद असिम शाहले विद्यमान सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको माग उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको परीक्षणलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले कैलाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा डुबानको समस्या रहेकाले कर्णालीलगायत नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप बढेको विषय उहाँले उठाउनुभयो ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले हिउँदे बालीका लागि मल, बीउ र सिँचाइको अभाव भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मल आयातमा सरकारको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद एकनाथ ढकालले आगामी जेठमा आयोजना हुन लागेको सगरमाथा संवादलाई नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित गर्नमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कान्तिका सेजुवालले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास मेसिन बिग्रेको लामो समय भइसक्दा पनि मर्मतसम्भार हुन नसकेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो ।
सांसद कालुराम राईले गर्मीयाममा सर्पदंशका घटना बढ्ने गरेको तर सर्प दंशको उपचारका लागि पर्याप्त अस्पताल नरहेको विषय उठाउनुभयो । सांसद गणेश पराजुलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिएको विषयमा उनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाएर त्यसको अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बनेपा–धुलिखेल सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्का सांसद गङ्गा कार्कीले सडक दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसका कारण पहिचान गरी निराकरणका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार र मातहतका निकायबाट आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय उठाउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले इजरायल र हमासको युद्धमा हराइरहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको खोजी गर्न सरकारले गरिरहेको कामबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग राख्नुभयो ।
सांसद छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) ले केही समयअघि काठमाडौँको ठमेलमा प्रहरीमाथि भएको आक्रमणको गम्भीर छानबिनको माग गर्नुभयो । सांसद जावेदा खातुन जागाले मुस्लिम समुदाय राज्यबाट उपेक्षित पारिएको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मुस्लिमलाई विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्री व्यवस्थापनलगायतमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
