२२ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले जुनसुकै गम्भीर रोगको उपचार पनि स्वास्थ्य बीमा मार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै कार्यदलले कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गम्भीर रोग लागेका नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुँदै मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो । विशेष गरी मिर्गौला, मुटु, कलेजो, फोक्सो र मस्तिष्कघात जस्ता गम्भीर रोगको उपचारका लागि एक लाख रकम न्यून भएको एक कार्यदलका सदस्यले बताए ।
कार्यदलले बीमा रकम पाँच लाख रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक लाख रुपैयाँको बीमा रकम अपर्याप्त भएको र यसको दुरुपयोग समेत भएको कार्यदलको ठहर छ । बहिरंग विभाग (ओपीडी) मा अनावश्यक परीक्षणमार्फत बीमा रकम सकिने गरेको पाइएको छ । साथै बहिरंग र अन्तरंग सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरू समावेश गरिएको छ ।
कार्यदलले गम्भीर रोगमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा रकमले नपुग्ने अवस्थामा समेत बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्न अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा कुनै पनि नागरिक पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘वर्तमान एक लाख रुपैयाँको बीमा रकम अपर्याप्त छ,’ कार्यदलका सदस्यले भने, ‘एकातिर यो रकमले स्वास्थ्य सेवा धान्न सकेको छैन भने अर्कोतिर यसको दुरुपयोग भइरहेको छ । विशेषगरी बहिरंग विभाग (ओपीडी) मा अनावश्यक परीक्षण गरी बीमा रकम सकिने गरेको पाइएको छ ।’
प्रतिवेदन तयार गर्दा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष लगायत विभिन्न विज्ञसँग परामर्श गरिएको थियो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने विकल्पहरूको पहिचान गरिएको छ ।
कार्यदलले आगामी १० वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यदलले नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याब, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सुझावहरू दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरूलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७०/७५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।
किनकि कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको विज्ञ बताउँछन् ।
ठूला सरकारी अस्पतालहरूमै कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि घण्टौं पालो पर्खिनुपर्छ, त्यसपछि पनि चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् ।
स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण घट्दै गएकाले अहिलेको वर्षलाई आधार वर्ष मान्दै २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव दिएको एक सदस्यले बताए ।
यस्तै विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रगतिशील प्रिमियमको शुल्क न्यूनतम कतिदेखि अधिकतम कति लिने भन्ने सुझाव पनि समितिले दिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलब स्वास्थ्य बीमा आबद्ध अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आम्दानीको आधारमा अन्य व्यक्तिको पनि प्रिमियम शुल्क तोक्न सिफारिस गरेका छौं ।’
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारले संविधानमै निःशुल्क तोकेको छ । त्यसमाथिको स्वास्थ्य सेवा बीमाले समेट्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
‘जबसम्म बीमालाई अनिवार्य बनाउने संरचनामा लैजादैनौँ तबसम्म, बीमा कार्यक्रम दिगो हुँदैन,’ ती सदस्य भन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्दा पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइविना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।
सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उब्जिएको विज्ञ बताउँछन् । बीमितले औषधिसमेत आफैं किन्नु परेपछि यो कार्यक्रम जुनसुकै बेला अलपत्र पर्ने खतरा समेत छ ।
ती सदस्यका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारले नै निःशुल्क गर्ने त्यसभन्दा माथिको स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बीमाले कभरेज गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले नक्कली कागजजात पेश भुक्तानी लिने क्रम बढिरहेका त्यसलाई रोक्नुपर्ने खालका रणनीति पेस गरिएको ती सदस्यले बताए ।
ती सदस्यका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित र सरकार दुवैबाट शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । बोर्डमा समेत स्वास्थ्य उपचार गरेको स्वाभाविक दाबी भएको गरेको कार्यदलले ठहर गरेको छ ।
कतिपय अस्पतालले नियतवश अस्वाभाविक दाबी गर्ने गरेको पाइएको ती सदस्यले बताए । उपचार गरिएको रकमभन्दा बढी भुक्तानीको दाबी गर्नेमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचारको नाममा नचाहिने परीक्षण गराउने जस्ता गुनासो पनि आउने गरेको छ ।
‘स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेडिकल लाइसेन्सलाई समेत होल्ड वा खारेज गर्नेसम्मको सुझाव दिएका छौं,’ ती सदस्यले भने ।
प्रतिवेदनमा नक्कली दाबी गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने र सम्बन्धित अस्पतालको सम्झौता खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
‘नक्कली भुक्तानी रोक्नका लागि उपचार प्रोटोकल राख्ने, यदि लापरबाही गरेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थाको सम्झौता नै रद्ध गर्नेसम्मको सिफारिस गरेका छौं,’ अर्का सदस्यले थपे , ‘चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स होल्ड गर्ने देखि खारेज गर्न सुझाव दिएका छौं ।’
बीमालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाखसम्म पुर्याउने लक्ष्यसँगै धेरै कामहरू गर्नुपर्छ । आर्थिक पक्षदेखि स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त बनाउनु अत्यावश्यक छ,’ ती सदस्यले भने ।
भौतिक पूर्वाधारसँगै जनशक्ति सहि वितरण गर्नुपर्ने कार्यदलले औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले सञ्चालन गरेका अलग अलग कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अलग–अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दोहोरो भार खेप्नुपरेको छ । सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवाहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ ती सदस्य भन्छन् ।
स्वास्थ्य बीमाको दायारा बढाउनका लागि सुविधा थैली बढाउने आधारमा परिवारको प्रिमियम शुल्क पनि केही मात्रामा बढाउने, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको केही प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा बुझाउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन स्वास्थ्य कर दोब्बर गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने लगायत आधारसहित सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरिएको बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि व्यवहारत छैन । कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागु भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्म मन्त्रालयकै हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।
त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व परिर्वतन भइरहँदा बीमा बोर्ड नराम्रोसँग गिजोलिएको छ । २०७४ सालयता (७ वर्षमा) स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ जनाको नेतृत्व पाइसकेको छ । अधिकांश मन्त्रीले आउनासाथ बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लागु भएपछि सरकारले हालसम्म तीन अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । तर, कसैले पनि (चार वर्षे) कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएकाले बीमा बोर्ड स्वायतता दिनुपर्ने ती सदस्य बताउँछन् ।
ती सदस्यका अनुसार प्राविधिकरण मोडलमा बोर्डको संरचनालाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बोर्डको संरचना र कार्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या रहने बताउँछन् । अध्यक्ष र निर्देशकको भूमिका र अधिकारको स्पष्ट किटान, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र पारदर्शी कार्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
बीमा बोर्डको अध्यक्षसहित ६ सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जाने बोर्ड अध्यक्षको कार्यकारी निर्देशकसँग पनि टकराब हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचनामा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट छैन । यसले अध्यक्ष र निर्देशकबीच मनमुटाव हुने गरेको छ ।
बोर्डको नयाँ संरचनामा अध्यक्ष र निर्देशकबीचको काम अधिकार नै बाँडफाँट गरी पूर्ण अधिकार दिन सिफारिस गरेको छ ।
‘प्राविधिकरण मोडलमा लैजाने छलफल चलेको थियो । तर केही कार्यदलका सदस्यले बीमा प्राविधिकरण रहेको भन्दै प्राविधिकरण शब्द राख्न चाहनुभएन,’ ती सदस्यले भने, ‘शब्द त्यही नराखेपनि प्राविधिकरण खालको एजेन्सी बनाउने भन्ने सहमत भएको छ ।’
बीमा बोर्डको कार्यसमितिमा अर्थ, स्वास्थ्य, श्रम मन्त्रालयका सचिव राख्न समेत सिफारिस गरिएको छ । ‘बोर्डको यस संरचनामा अध्यक्ष र निर्देशकलाई पूर्ण अधिकार दिइने छ,’ ती सदस्यले भने, ‘ यदि काम गर्न नकसको खण्डमा जुनसुकै बेलामा पनि निकाल्न सकिने गरी सिफारिस गरेका छौं ।’
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलले गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । समितिमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा भगवान कोइराला लगायतका नौ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले गत शुक्रबार प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई पेस गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिवदेन भने अध्ययन गरेर केही दिनपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको छ ।
