काठमाडौं। काठमाडाैं। सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा कार्यादेशका बिषयमा बिभिन्न कोणबाट छलफल भएपछि सहमति भने जुट्न नसकेको हो। यद्यपि कार्यदल सदस्यहरुले बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बैठक सकारात्मक भएको भन्दै छलफल सहमति उन्मुख भएको जानकारी दिए। बैठकमा विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भएको भएपनि निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको उनले बताए।
सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको भन्दै अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्ने मन्त्री गिरीले बताए।
नाम किटान गरेर जाने नै प्रमुख प्रतिपक्षको अडान रहेको र व्यक्तिको नाम किटान गर्न नहुने सत्ता पक्षको अडान रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले छानबिनअगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए।
छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कार्यदल सदस्य तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री संलग्न रहेकाले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने बटमलाइन कायम राखेको कुरा बैठकमा उठाएको जानकारी दिए। यसबारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको पनि उनको भनाइ छ।
त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय समिति गठनका बिभिन्न बिषयमा छलफल भएपनि कुनै छलफल नभएको जनाए। उहाले संसदको प्रक्रियालाई अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको जानकारी दिए।
उनले टीओआर बनाउन पार्टीको उपस्थिति बाधक लाग्छ भने कार्यदलबाट बाहिरिन तयार रहेको भन्दै आरोपका आधारमा मात्र छानबिन समिति बनाउन नहुने धारणा राखे। सांसद खनालले भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
