काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले गएको पुस २० गतेदेखि लागू हुनेगरी क्रसर उद्योग बन्द गर्ने परिपत्र गर्यो । गृहको पत्रमा मापदण्ड नपुगेका र दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने भने पनि सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दर्ता भएकालाई पनि बन्द गर्न निर्देशन दिए । जसका कारण देशभर निर्माण नै ठप्प हुन पुग्यो । उद्योगी, ब्यवसायी र सरोकारवालाहरुको दबाबमा माघ ११ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले देखावटी रुपमा विभिन्न सर्त राखेको जस्तो गरी क्रसर उद्योग खुलाउने निर्णय गर्यो । क्रसर उद्योग खुल्नुमा भित्री अन्तरकथा अर्कै रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएलगत्तै संघीय मामिला मन्त्रालयको समेत कार्यभार उनकै मातहतमा थियो । सोही समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएर गृहमन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने परिपत्र गर्यो । बाहिर धेरै चर्चा भने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको एक्लौटी निर्णय क्रसर उद्योग बन्द गरेको भयो ।
सामान्य परिपत्रका आधारमा क्रसर बन्द गरेको सरकारले खोल्दा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपरेको थियो । २० दिनको अवधिमा क्रसर उद्योगीहरुसँगको अपारदर्शी चलखेलका आधारमा बन्द गरिएका उद्योगहरु खोल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो । देशभर दर्ता भएका र नभएका गरी १ हजार ४ सय क्रसर उद्योग संचालन हुँदैआएका छन् । तीमध्ये अहिलेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ७ सय ४९ वटा संचालन हुने भएका छन् । बाँकी ६ सय दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने भएका छन् ।
क्रसर उद्योगहरुको संख्या घटेसँगै संचालनमा रहेका उद्योगहरुको मनोमानी, कार्टेलिङ बढ्ने र उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने संभावना त छँदैछ, क्रसरमा लगानी गरेकाहरुको करोडौंको लगानीसमेत डुब्ने भएको छ । यस्तो कार्टेलिङ गराउने कार्यमा सक्रिय उद्योगीहरुले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई प्रयोग गरेको खुलेको छ । उनले बनाएकै मापदण्डलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको र क्रसरहरु खुलेको बताइन्छ । विभिन्न ६ बुँदा समेटिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषदले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।
संशोधित मापदण्डमा २०८० असार मसान्तभित्र अनुमति लिएका र दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरुलाई दर्ता गर्न दिई संचालन गर्ने अनुमति दिएको छ । यो प्रस्तावलाई पनि सचिव पोखरेलले नै पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको अर्को प्रस्तावमा दर्ता नभई संचालनमा रहेका र कुनै आयोजना बिशेषका लागि संचालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने, कानुन बमोजिम निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, बालुवाको उपलब्धता लगायतका बिषयलाई ध्यान दिई विद्यमान मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्ने छिद्र समेत समेटिएको छ ।
सचिव पोखरेलले मापदण्ड स्वीकृत गराउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत विश्वासमा लिन सफल भएका छन् । विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले भर्खरै पद बहाली गरेको र बुझ्दै नबुझेको मौका छोपी प्रधानमन्त्रीले नै वन मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा उनको प्रस्ताव पास हुन सफल भएको छ । क्रसर सम्बन्धी दर्ता गर्ने निकाय उद्योग मन्त्रालय हो । तर उद्योग मन्त्रालयलाई पछिल्लो समय साक्षीमात्र बनाउँदै लगिएको छ । क्रसर बन्द गर्दा कुनै छलफल नै नगरेका सचिव पोखरेलले आफैंले तयार गरेको प्रस्तावमा गृह, वन, उद्योग मन्त्रालयको सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको चासोको बिषय छ भन्दै ती मन्त्रालयलाई समेत दबाबमा पार्न सफल भएका पोखरेलले यो प्रस्ताव तयार गर्दा पटक पटक प्रचण्डको सचिवालयमा समेत पुगेका थिए । यो मापदण्ड भीम पौडेलजस्ता केही ठूला क्रसर ब्यवसायीको रुची अनुसार तयार गरिएको र यसमा करोडौंको चलखेल समेत भएको बताइन्छ । क्रसरको प्रस्तावका कारणले दोस्रो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै केही सहसचिवहरुको सरुवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा समेत संघीय मामिला सचिव ब्यस्त रहँदा पछि धकेलिन पुगेको थियो । स्रोत भन्छ–क्रसरमा माथिदेखि तलसम्म मिलाउन सफल भएका उनै सचिव पोखरेललाई गृहमन्त्रालयको सचिव बनाउने खेल भइरहेको छ । आफू गृहको क्याडर भएको,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको चाहनालाई पूरा गर्न सफल भएको हुँदा अब आफूले गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् ।
बढुवा हुनेवित्तिकै केही समय मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा काम गरी उद्योग मन्त्रालयमा आउन सफल भएका उनै पोखरेलले संघीय मामिला मन्त्रालय आएको १ बर्ष पुग्न लागेको छ । उद्योगमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय लिएका कारण हालीमुहाली गर्ने मौका पाएका पोखरेलले अहिले गृहमा चाहना राखेका छन् । जुन पूरा हुने संकेत क्रसरमा भएको चलखेलले पुष्टि गरेको छ ।
विभागीय मन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा पदमुक्त भएपछि पोखरेलले आफ्नो गृहसचिवमा सुनिश्चितता देखेका छन् । लामिछानेले स्वकीय सचिव दीपक बोहरा, निजी सचिव गोकर्ण उपाध्यायको सल्लाहमा हालका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई नै थमौती गर्ने सन्देश दिइसकेका थिए । जसका कारण गृहमा आउन चाहना राख्ने सचिवहरुले आशा मारिसकेका थिए । तर लामिछाने अदालतको आदेशले पदमुक्त भएसँगै गृहमा जान सचिवहरुको सक्रियता बढेको छ । यसमा पोखरेल सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।
साभार: नेपालफेस
