करिव दुई तिहाई मतसहित सत्तामा पुगेका केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन् । सरकारको आयु नै डेढ वर्ष मात्रै छ । यस अवधिमा सरकारले उथलपुथल हुने कुनै गतिविधि गर्न सम्भव पनि देखिँदैन ।
सरकारले ठूला कुनै परियोजना नगरेपनि केही महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी सुधारका कामहरु भने गर्नसक्ने देखिन्छ । सरकारसँग जनताका धेरै आकांक्षाहरु हुने गर्दछन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले सुधार गर्नेपर्ने केही कामहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्दछ । नेता तथा मन्त्रीलाई औषधी उपचार खर्च नियम विपरीत नगर्ने ।
२. विगतमा आफू सरकारमा रहँदा गरेका गल्तीहरू र अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर पुन: सोही गल्ती नदोहोर्याइ जनता र देशको हितमा काम गर्नपर्छ ।
३. प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई चुस्त बनाउन योग्य र स्वतन्त्र छवि भएका व्यक्तीलाई राख्ने ।
४. छापा पत्रिका, टिभी र मूलतः सोसल मिडियाहरूको उपयोगलाई विशेष ध्यान दिने । फेसबुक, ट्वीटरलगायतको उपयोग गर्न विज्ञ समूह नै परिचालन गर्ने ।
५. संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सरकारले स्वच्छ तथा स्वतन्त्र छवि भएका विज्ञहरु छनौंट गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । राजदूत नियुक्तिहरूमा पार्टीका विज्ञ (विवादास्पद छवि नभएका व्यक्ति)हरूलाई मात्र छनौट गर्ने ।
६. विकास तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सुधार गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयहरुले विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा मन्त्रीहरुको चाहाना र मन्त्रीको चुनावी क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्तीको अन्त्य गराउने ।
७. प्रधानमन्त्रीले सानातिना कार्यक्रमहरुमा समय खेर नफाल्ने । सामान्य कार्यक्रमहरू जस्तै पुस्तक विमोचन जस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने ।
८. यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै असम्भव सपनाहरू नबाँड्ने र सकिने मात्र भन्ने र गर्ने ।
९. उपत्यकाको समग्र विकाससँग सम्बन्ध राख्ने बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने ।
१०. उपत्यकाका चार कुनामा एक लाख ३० हजार रोपनीमा नयाँ शहर निर्माणको कार्यलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
११. उपत्यकाको वागमती तथा यसका सहायक १२ नदीहरूको सौंन्दर्यीकरण, कोरीडोर सडक, तटबन्ध निर्माण र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बनाई नदीलाई सफा र स्वच्छ बनाउने ।
१२. प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता अलोकप्रीय कार्यक्रम नगर्ने, हटाउने ।
१३. मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा छिटोछिटो गर्ने सचिव सरूवा तथा कर्मचारी सरूवाजस्ता हस्तक्षेपलाई निरूत्साहित गर्ने ।
१४. भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबाटै शुन्यसहनिशलता लागू गरेमा कर्मचारीमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती स्वत: कम हुँदै जान्छ । साथै विभिन्न क्षेत्रका सिण्डीकेट प्रथा, कालोबजारी कम हुँदै जान्छ ।
१५. वर्तमान सरकारलाई देश समृद्ध बनाउन इतहासमै सुनौलो अवसर मिलेको छ । नेपालाई समृद्ध बनाई धनी देशको नेता तथा नागरीक बन्ने की ? हालकै जस्तो गरिव देशको नेता बन्ने भन्ने विकल्प वर्तमान सरकारको हातमा छ ।
