निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था सहित राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदा विहीबार सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलनका लागि भन्दै सार्वजनिक भएको मस्यौदामा मापदण्डका आधारमा अनुदान पाउने दलहरूले अन्यत्रबाट आर्थिक सहायता र चन्दा लिन नपाउने प्रस्ताव छ ।
आयोगले अघि बढाएको अवधारणाका बारेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निर्वाचन आयोगले किन एकाएक राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक अघि बढाएर अनुदानको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ?
हामीकहाँ निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानुन छन् । ती कानुनलाई परिमार्जन गरेर तीनवटा कानुन बनाउन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।
पहिलो, निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन ।
दोस्रो, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुन ।
तेस्रो, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन ।
साथसाथमा यी कानुन लागू भइसकेपछि अर्को कानुन पनि स्वभाविक रूपले माग हुन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने सम्बन्धी छुट्टै कानुन भोलि चाहिन सक्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको दृष्टिकोण हो ।
यसअनुसार हामीले दुईवटा कानुनको मस्यौदा बनायौं । त्यसमा समावेश नभएका र आम क्षेत्रबाट माग भएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको छ ।
संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने छ भन्ने व्यवस्था छ । विधेयकको मस्यौदामा मूलभूत रूपमा हामीले त्यो व्यवस्थाको अर्थ, मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न खोजेका छौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले त्यसलाई कत्तिको आत्मसात गरेको छ भनेर हामीले हेर्यौं । त्यसक्रममा केही समस्याहरू देखियो ।
आयोगले अध्ययन गर्दा के कस्ता समस्या देखियो ?
संविधानको धारा २९१ ले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीलाई राजनीतिक अधिकार नहुने व्यक्ति पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको र भातृ संगठनमा काम गरिरहेको भन्ने विषयहरू आएका छन् ।
राजनीतिक दलमा कस्ता मानिस सदस्य हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक निर्माण गर्दा त्यो पाटोलाई पनि हेरेका छौं ।
संविधानको धारा ७९ र १८० को व्यवस्थाले कुनै राजनीतिक दलबाट निश्चित नीति सिद्धान्त कार्यक्रम वा चिन्ह अगाडि सारेर निर्वाचित भएको व्यक्तिले त्यो दल वा विचार त्याग्यो भने उसको सदस्यता नरहने व्यवस्था संविधानमा नै छ ।
दल फुटाउनेले धेरै संख्या लिएर गयो भने नीति सिद्धान्त र विचार फेर्न सक्छ । यो सरासर सार्वभौमिक मताधिकार माथिको हस्तक्षेप हो । मतदाताले जुन सिद्धान्त र विचारलाई मत हालेको छ, यदि प्रतिनिधिले विचार छाड्छ भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नासोको रूपमा रहेको पद पनि छाड्नुपर्छ ।
संविधानको धारा २६९, जहाँ राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ दलका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन भन्ने पदावली परेको छ । हाम्रोमा निर्वाचनका नाममा मनोनयनको बाढी आउने गरेको छ । निर्वाचन र मनोनयनको फरक के हो, त्यसलाई पनि स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।
दलहरू सबैले समयमा अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर अधिवेशन छल्नका लागि गरिने कामहरूलाई पनि हामीले हेरेर राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । सबै तहका संरचना समावेशी हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने छ ।
समावेशिताको मर्मलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले आत्मसात गरेको छ कि छैन भन्ने विषय छ । अनि राजनीतिक दलहरूको वित्तिय सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न पनि छ । यी सबै संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अहिलेको कानुनले राम्ररी आत्मसात गर्न सकेन । त्यसलाई व्यवस्थित गरौं भनेर नयाँ विधेयकको मस्यौदा ल्याइएको हो ।
माथि उल्लेख गर्नुभएको विषयले राजनीतिक दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाउनुपर्ने अवधारणाको कसरी औचित्य पुष्टि हुनसक्ला ?
अहिले राज्यकोषबाट अनुदान दिने भन्ने प्रस्तावको सन्दर्भमा केही विषयहरू उठेका छन् । अहिलेको विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले मात्रै यसलाई मार्गप्रशस्त गरेको हो । कस्ता दललाई कुन शिर्षकबाट कसरी अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
एकातिर राजनीतिक दलहरूले चन्दा उठाएर जथाभावी पनि गरिरहेका छन् । अर्कोतिर निकै मेहनतका साथ संकलन हुने कर तथा राजस्वबाट संकलित राज्यकोषको रकम पनि दलहरूलाई दिने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छन् । त्यसमा हामी अत्यन्त सचेत छौं ।
२०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ अन्तरिम सरकारकै पालामा जतिबेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भयो, त्यो ऐन बन्नासाथ राज्यकोषबाट अनुदान दिने कानुनको मस्यौदा पनि तयार भएको थियो । त्यो पुरानो मस्यौदा अहिले पनि कानुन मन्त्रालयमा भेटिन्छ ।
यो आज एकाएक उठेको विषय होइन । त्यतिबेला विभिन्न कारणले त्यो मस्यौदा अघि बढ्न सकेन । त्यतिबेलाको मस्यौदामा राजनीतिक दलको विभाजन हुने अवधारणा ल्याइएको थिएन । दलहरू बलियो भएमा मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुन्छ भन्ने अवधारणामा कानुन बनाइयो, तर पछाडि हामीले विभिन्न गलत अभ्यास गर्दै गयौं ।
त्यसको नतिजास्वरूप दलहरू कमजोर भए, राज्य कमजोर भयो । शासनव्यवस्था पनि कमजोर भयो । तसर्थ विश्वका अभ्यासहरूलाई हेर्दा अहिले पनि ५६ वटा मुलुकमा दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था छ । बाँकी १४३ लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसखालको आंशिक अभ्यास छ । यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन भएका मुलुकमा पनि अभ्यास फरक फरक छन् ।
दिन प्रतिदिन जनताको विश्वस गुमाइरहेका नेता र तिनले नेतृत्व गरेका दलहरू राज्यकोषको अनुदान पाएर एकाएक सुध्रिन्छन् ?
हामीले यसबारे नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत अध्ययन गराएका थियौं । त्यो अवधारणा पनि सार्वजनिक छलफलमा आउनेछ । आज कानुनको मस्यौदा आयो, भोलिदेखि नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय पनि होइन । दलहरूको वित्तिय सुशासन कायम गर्ने हो भने यो राम्रो विकल्प हुन सक्छ भनेर बहसमा ल्याइएको हो ।
यस्तो अनुदान सबै राज्यकोषबाट वा आयोगको वार्षिक बजेट वा कार्यक्रमबाट दिनुपर्छ भन्ने आशय पनि होइन । यसका लागि धेरै विकल्प हुनसक्छन् । केही राज्यले अनुदान दिएर सम्बन्धित कोषमा चन्दाको रूपमा पनि रकम संकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई कसैले चन्दा दिए भने कर लगायतका सहुलियत हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो भने पनि आर्थिक स्रोतको दायरा बढ्न सक्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हुने खर्च दलहरूलाई भुक्तान हुने कोषमा राख्न सकिन्छ । अरु देशहरूमा पनि यो खालको अभ्यास छ । यसले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन, उनीहरूलाई सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउन सहज हुन्छ । ४/४ महिनामा परीक्षण हुँदा उनीहरूको गतिविधि पारदर्शी हुन्छ । मुख्य कुरा, दलहरूलाई निश्चित रकम दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने समूह र त्यस्तो अभ्यास निरुत्साहित हुन्छ । यही दृष्टिकोणका लागि विधेयकको मस्यौदा अघि सारिएको हो ।
नेपालमा यो कुरा पहिलोपटक बहसमा आएको भने होइन । विभिन्न बहस, छलफल र परामर्शमा यो कुराहरू आएकै हो । हाम्रो वित्तिय सुधारका लागि बनेका आयोगहरूले यो कुरा उठाएका छन् । पछिल्लो समय पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा आएको थियो ।
आयोगले मात्रै लहडमा एकल रूपमा अहिले हठात यो प्रस्ताव ल्याएको होइन । विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूलाई वित्तिय सुशासनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यो प्रस्ताव अघि बढेको हो ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले प्रतिशत वार्षिक २ सय रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा खसेको मत हेर्दा पाँच वर्षमा करिव १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले यसलाई थेग्छ ?
निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको यो अवधारणा प्रारम्भिक प्रस्ताव मात्रै हो । यसमा बृहत रूपमा सार्वजनिक बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । हामी पनि सबैतिरको सुझाव र धारणा बुझ्ने प्रयास गर्छौ । हामीले अहिले अनुदानको कुनै ढाँचा, मात्रा र अरु प्रक्रिया सोचिसकेका छैनौं । र, सबै दलहरूले समान अनुदान पाउने पनि होइन ।
करदाताको रकम परिचालन हुने भएकाले उहाँहरूको कुरा पनि स्वतः सुनिनुपर्छ । भोलि यसको निम्ति छुट्टै कानुन बन्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि पनि बाटो खोलिदिएको हो । यो ऐन जारी हुनासाथ अवधारणा लागु हुने पनि होइन । बहसका क्रममा यो अनुपयुक्त देखियो भने रोकेर कानुनमा समावेश नगर्न पनि सकिन्छ । तर कहिं न कहिं यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको हो ।
निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मताधिकारको विषय समावेश गरिएको छ । विद्युतीय मतदानका कुराहरू पनि समावेश भएका छन्, तर ती आजको भोलि कार्यान्वयन हुनसक्ने विषय होइनन् । तर यो कानुनी व्यवस्थाले भोलि कुनै न कुनै दिन विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैले अहिले हामीले अनुदानको विषयलाई कानुनको ग्यारेन्टी गर्न खोजेको हो ।
अहिलेको अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूले उद्योगी/व्यवसायी एवं शुभचिन्तकहरूबाट चन्दा र आर्थिक सहयोग लिएका छन् । भोलि राज्यले उनीहरूलाई अनुदान पनि देला । अब त झनै दुवै हातमा लड्नु हुने भयो । हैन ?
भोलि कानुन बनाउँदा वा मापदण्ड निर्धारण गर्दा यो विषय ख्याल गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नासाथ आफूखुसी र जथाभावी रूपमा चन्दा लिने अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन खर्च असाध्यै महंगो हुँदै गइरहेको छ । कोही कोहीले घरबारी बेचेर चुनाव लडेको तर निर्वाचित हुन नसकेको गुनासो गरेको सुन्न पाइन्छ । कतिपयले चन्दा उठाएर नाफा गरे भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ । उम्मेद्वार बनेर चन्दा उठाउने र तर खर्च नगरी नाफा कुम्ल्याउने परिपाटी पनि आक्कलझुक्कल देखिन्छ ।
अनुदानको अभ्यास शुरु भएपछि निर्वाचनका नाममा उम्मेद्वारले खर्च गर्न र चन्दा उठाउन पाइँदैन । यसले निर्वाचनमा ठूलो सुधार गर्छ । अनुदानले दलहरूलाई पोस्ने काम गर्दैन । बरु दलहरूको वित्तिय उच्छृङ्खलतालाई खोस्ने काम गर्छ । अरु मुलुकहरूमा पनि त्यस्तै अभ्यास छ ।
अनुदानको रकम दलहरूले कहाँ कहाँ खर्च गर्न पाउछन् ? भोलि दलका नेता र कार्यकर्ताले पद अनुसार पारिश्रमिक भनेर लिन पाउने कि नपाउने ?
प्रारम्भिक छलफल अनुसार, अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था भएपछि अनुदान सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था र हेर्ने राज्यसंयन्त्र पनि आवश्यक पर्छ । दलले संगठन विस्तार गर्न, दलका नेता कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्न, नीति/कार्यक्रम जनतामाझ लिएर जान अनि ऐनमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने भनेर लेखिएको कामका क्रियाकलाप गर्न त्यस्तो अनुदान खर्च गर्न सकिन्छ ।
अहिले हामीले कानुनमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम भनेर तोकिदिएका छौं । तर काम गर्न कहाँबाट स्रोत जुटाउछ भन्नेवारेमा हामीले केही उल्लेख गरेनौं । हामीले हिजो उसलाई खुला छाडिदिएको विषयमा व्यवस्थापन गर्न मात्रै खोजेको हो ।
निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्थाको वकालत गर्दा उदाहरणको रूपमा नाम लिएका मुलुकहरू कानुनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि चिनिएका छन् । तर शासकीय इमान्दारितामा दिन प्रतिदिन प्रश्न उठेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यहाँको अभ्यास हुबहु नक्कल गर्दा झन् भद्रगोल र बेथिति त हुँदैन ?
त्यो खतरा छ, त्यसैले हामीले तत्कालै यो अवधारणा कार्यान्वयन भइहाल्नुपर्छ भनेका छैनौं । यसमा सतर्कता, नियमन अनि पारदर्शिताको जरुरी छ । हामीले यो विषय अध्ययनका क्रममा स्विडेनको अभ्यास हेरेका थियौं ।
स्केन्डेभेनियन मुलुकहरूका प्रतिनिधिले बताए अनुसार, जुन देशमा नगद मुद्राको अभ्यास भइरहन्छ, त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक कारोबार अनि अपराधको धन (ब्ल्याक मनी) प्रयोग गर्ने खतरा भइरहन्छ भनेर बताएका छन् । उनीहरूले कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने प्रयासमा छौं भनेर बताए ।
अमेरिकामा पनि यो कुरा उठेको छ । भारतमा भएको अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विभिन्न देशहरूको अभ्यासलाई हेर्दा भोलि राजनीतिक दलहरूले राज्यकोषबाट पनि अनुदान लिने अनि उद्योगी, व्यवसायी वा शुभचिन्तकबाट रकम लिएर त्यसको खर्च लुकाउने अभ्यास हुनसक्ने खतरा पनि छ । त्यसका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
निगरानी गर्ने संयन्त्रमा पनि हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रभाव हुँदैन र उनीहरू इमानदार हुन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता छ र ?
हामीले सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय भएर मुलुकमा योगदान गर्छु र मुलुककै श्रीवृद्धि गर्छु भनेका मानिसहरू त्यो तहका बेइमान हुनै सक्दैनन् । राजनीतिक दलका मानिसहरू बेइमान मात्रै हुन्छन्, उनीहरूले मुलुकको हित हेर्दैनन भनेर ठान्ने हो भने त मुलुकमा दलीय व्यवस्था नै आउँदैनथ्यो नी । राजनीतिक दलहरू जनताको विश्वासले चल्ने संस्थाहरू हुन् । जनताले विश्वासले नै मत दिएर उनीहरूलाई बलियो बनाएका हुन् ।
हामीले राजनीतिक दलहरूप्रति गलत भाष्य बनाइरहेका छौं । हामीले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेको मानिस सबैभन्दा असल हुनुपर्ने हो । हामीले असल बनाउनुपर्ने मान्छेमाथि केही भरोसा गर्नुपर्छ ।
हामीले अनुगमन, परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर समग्रमा राजनीतिक दलहरू समाजसेवी हुन् । जनमुखी हुन्छन् । आन्तरिक लोकतन्त्रयुक्त र पारदर्शीयुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास पनि गर्ने, तर उनीहरूलाई अनुदान दिएर चन्दा एवं आर्थिक सहयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दा गडबड गर्लान् कि भनेर शंका गर्नु विरोधाभाषयुक्त हुन्छ ।
अनुदानको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
अहिले अनुदानको कानुनी बाटो खोल्न खोजेका हौं । दलहरूको वित्तिय पारदर्शिताको विषयमा हामीले पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । हरेक दलले आफ्नो बजेट र कार्यक्रम निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको यथार्थ आम्दानी, चलअचल सम्पत्ति कति छ, बुझाउनुपर्छ । आगामी वर्ष कुन स्रोतबाट कस्तो कार्यक्रम गर्नेछ ? खुलाउनुपर्छ । चार/चार महिनामा सबै विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
उसका खातापाता र अरु विवरण डिजिटल हुनुपर्नेछ । उसको लेखाप्रणालीमा निर्वाचन आयोगको पहुँच हुनुपर्नेछ । दलको कारोवारको लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ । यति भनिसकेपछि पनि हामी शंकै शंकामा बसेर हुन्छ र ? केही कुरा त विश्वास पनि गर्नुपर्छ ।
राज्यकोषमा रकमको अभाव छ । कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन हम्मे हम्मे परेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्रले यो प्रस्ताव थेग्न सक्छ ?
निर्वाचन आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनुपर्छ भनेर यो प्रस्ताव अघि बढाएको होइन । यो विषय अनुमोदन भयो भने छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्छ । यस्तो खर्च प्रणाली कहिलेदेखि धान्न सक्छौं भन्नेमा बहस होला । अहिलेको भन्दा अवस्था सुध्रिएमा मात्रै यसलाई अघि बढाउन सकिएला । यदि यो अवधारणाले मुलुकलाई हित हुने देखिएन भने त अघि नबढाउँदा पनि त हुन्छ ।
तर यो विषयमा बहस गर्न भने ढिलो भइसकेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारको विषय पनि यसैगरी बहस भएर अघि बढेको हो । पछि अदालतबाट पनि आदेश आयो । फेरि बहस छलफलबाट प्रक्रिया अघि बढेर मूर्तरूप लिएको हो ।
आयोगले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सुझाव मागेको छ । यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?
यो मस्यौदामा धेरै विषयहरू छन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । दुई वर्षको छलफलबाट प्राप्त भएको विषयलाई प्रस्तावको रूपमा आयोगले अघि बढाएको हो । लिखित सुझावको निम्ति हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । आमसञ्चार माध्यमबाट सबै नागरिकसँग सुझाव मागेका छौं । वेबसाइट, मेल वा ७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयबाट सुझाव संकलन गर्नेछौं ।
सुझाव प्राप्त भएपछि हामी फेरि गहन रूपमा छलफल गर्नेछौं । अहिलेका विषयवस्तु र प्रतिक्रियालाई पनि हेरिरहेका छौं । राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताहरूको आस्था, निष्ठा बढोस् भनेर नै यो विधेयक अघि बढेको हो ।
जनताको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी समग्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउन खोजेको हो । राजनीतिक दलहरूलाई थप संस्थागत बनाउन खोजेका हौं । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोजेको हो ।
दलीय व्यवस्थामा दलहरू जति बलियो, संस्थागत, जनमुखी र चलायमान हुन्छन्, लोकतन्त्रले त्यति नै जनताको विश्वास जित्दै जान्छ । राजनीतिक दलहरू जनताको सबैभन्दा नजिकका र प्रिय संस्था बनून् भन्ने अभिप्रायले विधेयकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
तस्वीरहरू : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
