Sunday, March 23, 2025
घरसमाचारसांसदहरूले खोजे पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलबारे उपसमितिको प्रतिवेदन

सांसदहरूले खोजे पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलबारे उपसमितिको प्रतिवेदन

८ चैत, काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले बाएको उपसमितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाइएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपसमितिले अझै प्रतिवेन नबुझाएको, फेरि उपसमिति बनाउने कुरा आएको, यी दुई विमानस्थलका विषयलाई डाइभर्ट गर्न लागिएको त होइन ? भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखे ।

बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले स्वार्थ बाझिनेगरी कुनै सदस्यलाई उपसमितिको संयोजक बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘उपसमितिहरू बनाएर भैरहवा, पोखराको एयरपोर्टका विषयलाई डाइभर्ट गर्ने त होइन भन्ने मलाई शंका उत्पन्न भएको छ,’ सांसद आलेको प्रश्न थियो, ‘स्वार्थ बाझिने गरी कुनै सदस्यलाई उपसमितिको संयोजक बनाइएपछि के रिजल्ट आउछ ?’

उपसमितिका रिपोर्टहरू बुझाउनका लागि सीमा तोकिुनपर्ने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै, एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको दाबी गरे । उजुरी नपरी भैरहवा पोखराका बारेमा छनबिन गरेर उपसमिति काम गरेको बताउँदै उनले फेरि उजुरीका भरमा छानबिन गर्न आफू तयार नहुने जिकिर गरे ।

‘आग्रह, पूर्वाग्रह, आशंकाका आधारमा कतिपय उजुरीहरू परेका छन् । त्यस्तामा छलफल चलाइँदा परिणाम निस्कँदैन । बेकारको गिजल्ने कुरामा म सहमत हुँदैन,’ बास्कोटाले भने ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जतिपनि उपसमितिहरू बनाएर समितिमा छलफल भएका छन् ती उजुरीहरूकै आधारमा भएको बताए ।

‘हामीसँग आएका जतिपनि उजुरीहरू छन्, जतिपनि उपसमिति बनाएर छलफल गरेका छौं । त्यो उजुरीकै आधारमा भएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘उजुरीकै आधारमा उपसमितिले काम गरिरहेको छ । कतिपय उपसमितिहरु बनेर काम पनि सकिसकेका छन्, प्रतिवेदन नल्याउँदै आनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्न राम्रो हुँदैन ।’

गत जेठमा लेखा समितिले गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलका बारेमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो ।

उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म समितिलाई बुझाएको छैन । जसकारण सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

समितिमा बोल्ने अन्य संसद्हरूले समितिमा आउने उजुरीहरुलाई छिटो टुंग्याउन प्रभावकारी रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । संसदीय समितिमा परेका उजुरीहरूमाथि प्रभावकारी रुपमा छलफल गरेर निचोडमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै सभापतिको आलोचना समेत सांसदहरूले गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उजुरीहरूलाई कलस्टर बनाएर समितिमा छलफल गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

‘जसरी हामीले बेरुजुका लागि छलफल गर्न कलस्टर बनायौं, अरु उजुरीहरूको पनि त्यस्तै कलस्टर बनाएर छलफल गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कलस्टरलाई कार्यदेश बनाएर उजुरीकर्ता र आरोपितलाई बोलाएर छलफल चलाउनुपर्‍यो । उपसमितिहरूले गरेको छलफलका आधारमा समितिमा उजुरीहरूमाथि छलफल अघि बढाउनुपर्‍यो ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्रालयगत, निकायगत उजुरीहरु छुट्टाएर उपसमिति बनाई छलफल चलाउन ढिला गर्न नहुने जिकिर गरे ।

‘कुन मन्त्रालय अन्तर्गत, कुन क्षेत्रसम्बद्ध कति उजुरी छ त्यसको निक्यौल गरेर उपसमिति बनाएर छलफल गर्दा ठिक हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

रास्वपा सांसद हरि ढकालले उपसमितिले कामै गर्न नसकेको बताउँदै निर्णय भइसकेका विषयहरु समेत कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।

सिमेन्टको भाउ अप्रकृतिक रुपमा बढेको भन्दै समितिबाट निर्देशन भएको र महिनौंसम्म पनि उद्योग मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय नगरेको उनको भनाइ थियो ।

समितिको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठेको बताउँदै उनले निर्देशनमाथि निर्देशन दिने काम मात्रै हुने हो की भन्ने चिन्ता उब्जाएको बताए ।

‘बेरुजु फछ्यौट उपसमितिले काम गर्न सकेको छैन । समय दिन नसक्ने माननीयहरू बस्नु भएन । ४/५ ओटा भन्दा बढि बैठक नै बस्न सकेन । यसमा विशेष ख्याल गरौं,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले उजुरीहरु धेरै परेको र निरन्तर बैठक बस्दा पनि टुंगिन गाह्रो रहेको बताए ।

‘हरेक उजुरी एकदिनमा टुंगिनेवाला छैनन् । प्रमाणसहित विभिन्न रिपोर्टहरू चाहियो, कतिपय सिरियस इस्यूहरु पनि छन,’ उनले भने, ‘विशेष महत्व दिएर छलफल गरिनुपर्‍यो । समितिमा आइसकेपछि गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उजुरी उपर समूह बनाएर अध्ययन गरी परिणाम आउनेगरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिले निर्देशन दिएपछि त्यसको पालना कति हुन्छ भन्नेबारे ख्याल गरिनुपर्ने बताए ।

‘समुह बनाउने, परिणाम आउने गरी काम गर्ने र फलोअप गर्न जरुरी छ । उहाँले भन्नुभयो–समय सान्दर्भिकताका आधारमा समितिमा छलफल चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सिमेन्ट, छड रडको चर्चा छ । एक वर्षपछि अध्ययन गरेर छलफल चलाएर सान्दर्भिक मरिसकेको हुन्छ ।’

उजुरी हेर्न नमिल्ने भए कारण खुलाएर उजुरीकर्तालाई भनिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

साभार लिंक

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -