१४ फागुन, काठमाडौं। भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिबारे छानबिन गर्न गठित समितिले कलेजका अधिकारीहरुको बयान लिन थालेको छ ।
कलेजका संस्थापक अच्युत सामन्तबाट बयान लिन थालेको ओडिसा राज्यको अतिरिक्त प्रमुख सचिव सत्यब्रत साहु नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले बयानका लागि कलेजका थप चार अधिकारीहरुलाई बोलाएको छ।
भारतको अखबार द हिन्दुका अनुसार, अनुशासन विभाग प्रमुख पीके पटनायक, निर्देशक संहिता मिश्रा, आन्तरिक कमिटी प्रमुख इप्सिता सत्पथी र सहायक निर्देशक स्मारिका पाटीलाई बयानका लागि उपस्थिति हुन भन्दै पत्र पठाएको छ।
यसअघि कलेजका संस्थापक सामन्तसहित अरु ७ शीर्ष अधिकारीहरुको बयान भइसकेको छ । उनीहरुलाई नेपाली विद्यार्थीलाई मात्र कलेज छाड्न भन्दै किन सूचना जारी गरियो भन्ने प्रश्न सोधिएको भनिएको छ।
साथै, दुर्व्यवहारको सूचना आउँदा आउँदै एक महिनासम्म पनि किन कुनै कारबाही अघि बढाइएन भनेर समेत सोधिएको एक जना अधिकारीले भनेका छन् ।
सामन्तसहितका अधिकारीहरुलाई नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर प्रयोग गरिएको अपमानजनक शब्दबारे समेत सोधिएको थियो ।
आइतबार बुटवल स्थायी घर भइ केआईआईटी कलेजमा अध्ययरत् २० वर्षीय प्रकृति लम्साल मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
उनले आफूलाई सोही कलेजमा अध्ययनरत् अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिँदा समेत कलेज प्रशासनले गम्भीरता देखाएको थिएन । बरु घटना ढाकछोप गर्न खोजेको थियो ।
त्यहीबीच प्रकृति मृत अवस्थामा भेटिएपछि विद्यार्थीहरुले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनलाई कलेज प्रशासनले दमन गर्न खोजेको थियो, त्यसक्रममा विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षागार्ड र प्रशासनका व्यक्तिहरुले दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
कुटपिटमा संलग्न दुई सुरक्षागार्डसहित ५ जनालाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने केही कलेजका कर्मचारीहरु पनि बर्खास्तीमा परेका थिए । पक्राउ परेकाहरुलाई भने अदालतले धरौटीमा छाडेको छ ।
विद्यार्थीले अपशब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गर्ने प्राध्यापकहरुले माफी माग्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । यो विषय चर्किएपछि भारतको केन्द्र सरकारले पनि चासो देखाएको थियो भने प्रदेश सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।
केआईआईटी प्रकरणलाई लिएर नेपालको संसद् समेत तातेको थियो । ओडिसाको प्रदेश संसद्मा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो।
