पाटन (ललितपुर) । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सामुदायिक रेडियोले समाचार तथा सूचना प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभएको छ ।
विश्व रेडियो दिवस २०२५ का अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घ (अकोराव)द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित रेडियो र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले विपद् पूर्वसूचना, मौसम पूर्वानुमान र आपतकालीन खबरको छिटो प्रसारण गर्ने माध्यम सामुदायिक रेडियो भएको बताउनुभयो ।
“विपद्को साथी स्थानीय रेडियो हुन सक्दछन् भन्ने विगतका विपद्हरुले प्रमाणित गरिसकेका छन्, हिमाल पग्लन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र कृषिमा नकारात्मक प्रभावजस्ता समस्या देखापरेका छन् भनेर सामुदायिक रेडियोले सवाल उठाइरहेका छन् । यस्ता चुनौती सामना गर्न सूचना, जनचेतना र स्थानीयस्तरको सक्रियता अत्यावश्यक छ, यसमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो ।
देशभरि फैलिएका सामुदायिक रेडियोको छाता सङ्गठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको मन्त्री ठकुरीको भनाइ थियो । “जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक जानकारी सहज भाषा र स्थानीय भाषामा प्रस्तुत गर्ने काम नेपालका सामुदायिक रेडियोले गरेका छन्, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र र पत्रपत्रिका समयमा नपुग्ने ठाउँमा खुलेका सामुदायिक रेडियो सूचनाका प्रमुख आधार बन्न पुगेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०७२ को भूकम्पका बेला रेडियो रहेका भवन भत्कँदासमेत सडक र मकैबारीबाट समेत रेडियो प्रसारण गरेर नागरिकलाई राहत दिने कार्य गरेका उल्लेख गर्दै मन्त्री ठकुरीले यस्ता कार्यले नेपालका सामुदायिक रेडियोलाई विश्व समुदायमाझ चिनाउन सफल भएका बताउनुभयो । रेडियोहरु आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएकाले यिनीहरुलाई बचाउन सरकारको सहयोगको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
लोपोन्मुख भाषा, संस्कृतिको विकास र संरक्षणमा रेडियोको शक्तिलाई प्रयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नुहुँदै मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि सामुदायिक रेडियोको क्षमता विकास गर्न आवश्यक तालिम र क्षमता विकासको काम गर्न मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्नेछ भन्नुभयो ।
जलवायु पत्रकारिता, सङ्कट व्यवस्थापन र वातावरणीय शिक्षासम्बन्धी तालिम दिने तथा सोहीअनुसारको प्रसारण सामग्री उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने कुरामा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ठकुरीले सबै मिलेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रसार र सामुदायिक परिप्रेक्ष्यलाई उजागर गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले २००७ सालमा रेडियो स्थापना भएपछि प्रशारण सेवाको विकास हुँदै निजी क्षेत्र र सामुदायिक तहमा स्थापित रेडियोले समुदायको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले वर्तमान अवस्थाको आँकलन गरेर भविष्यको चिन्ता गर्दै गर्दा यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै रेडियोले जनताको आनीबानी परिवर्तन सुरक्षा र सचेतना जगाउन खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो ।
सचिव अर्यालले सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्न संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुरुप मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कानुनलाई सुधार गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराउँदै लिखित सुझाव पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले रेडियोको स्रोत घट्दै गएको अवस्थामा नीति, विधि र सन्दर्भ सामग्रीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक प्रसारण संस्था र सामुदायिक रेडियोबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि ध्रुवराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी रुपमा पर्छ भन्दै विकसित देशहरुले गरेको कार्बन उत्सर्जनले नेपालले पनि समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले लोकतन्त्र ल्याउन रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियोे भन्दै अहिले पनि सही सूचना रेडियोले दिन्छ भन्ने आमधारणा छ भन्नुभयो । उहाँले रेडियोले धेरै पत्रकार जन्माएको र आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । स्थानीयस्तरमा विज्ञापनको व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक सङ्कटमा छन् भन्दै अध्यक्ष शर्माले रेडियो जोगाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले कोरोना पछि रेडियोको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै यसलाई बचाउन रचनात्मक र समाधानमुखी पत्रकारितातिर जानुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न समस्या मात्रै औँल्याउनेभन्दा पनि समाधानमुखी पत्रकारिताका पनि ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको जिम्मेवारीभित्र रहेका रेडियो र टेलिभिजनलाई नियमन गर्ने कानुन परिमार्जन गरिनुपर्ने, सङ्घीय सरकारले बनाएका नीतिहरुलाई प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सबै प्रदेशका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारित विभागका प्रमुख डा कुन्दन अर्यालले रेडियोको सुरुआतकालीन समयमा ठूलो उत्साह रहेकामा अहिले घट्दै गएको भन्नुभयो । उहाँले विश्वसनीयता र निर्भरताका हिसाबले नेपालका रेडियोहरुको भूमिका कमजोर रहेको बताउँदै सुधार्नका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोहरु समुदायमा आधारित रहेर कसरी सञ्चालन हुन सक्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।