Thursday, February 13, 2025
घरसमाचारकेजरीवालको ढर्रा र यताका ‘नयाँ’ को पारा

केजरीवालको ढर्रा र यताका ‘नयाँ’ को पारा

अरविन्द केजरिवालको उदय जोडिन्छ ‘इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन् मुभमेन्ट’ सँग । कमनवेल्थ गेम र थुप्रै आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै भारतमा नागरिक तहबाट आवाज उठ्दै गयो । विगतमा कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका केजरीवाल यसको अगुवाका रुपमा उदाउन थाले । अन्ना हजारेको सत्याग्रहले उक्त आन्दोलनलाई अझै बल दिइरहेको थियो ।

उसो त भारतका पूर्वअडिटर जनरल विनोद राईले आफूले अडिट रिपोर्ट तयार पारेका कोल स्क्याम, थ्रीजी स्क्याम आफैंमा राजनीतिक स्वार्थवश प्रभावित थिए भनी पछि स्वीकार गरे । तैपनि, जनतामा भारतको शक्तिशाली वर्ग कसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्ने परिसकेको थियो । कतिपय मान्छेहरु त्यस न्यारेटिभमा परिचालित नै भएर नियोजित प्रचारमा लागेका थिए होलान्, तर हजारौं भारतीय युवाहरु आफैंमा परिचालित थिए भन्न मिल्दैन ।

सन् २०१२ मा आम आदमी पार्टी गठन भयो । अर्को २०१३ को विधानसभा चुनावमा कंग्रेसले दिल्लीमा झट्का खायो । जनलोकपाल बनाएर भ्रष्ट ठेगान लगाउने सपना देखाइरहेका केजरीवालको नेतृत्वमा आम आदमी पार्टीले सरकार बनायो । त्यसबीचमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव भए । ४९ दिनजति मुख्यमन्त्री चलाएपछि केजरीवालले काम गर्न बाधा पैदा गरिएको भन्दै राजीनामा दिए । उनी फेरि चुनावबाट अझै बढी मत र समर्थनसहित मुख्यमन्त्री भएर आए ।

त्यसपछि उनको छवि नै सुशासनका अगुवाका रुपमा बन्न गयो । २०१४ मा भाजपाका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएर आउनुअघिसम्म राजधानी दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) र कंग्रेस आईबीच तनाव देखिन्थ्यो । अब दृश्यमा भाजपा देखा पर्‍यो ।

सुरुका वर्षहरुमा भाजपा स्वयं दिल्लीका मध्यमवर्गसँग नजिक बन्न सकेको थिएन । भारतभरि उसको प्रभाव बढ्दा पनि दिल्लीको संस्थापन वरिपरि बस्ने नागरिकहरुले भाजपालाई समर्थन दिइसकेका थिएनन् । केजरीवाल र आपलाई यसको प्रत्यक्ष लाभ मिलिरहेको थियो ।

तर, दिल्ली सरकार चलाउने क्रममा, अनि बीचका वर्षहरुमा लोकसभा र विधानसभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा आप नेताहरुका बोली र व्यवहारलाई मतदाताले तुलना गर्न पाए । अझ सुशासनको नारा दिएर खुलेको आपका नेताहरु नै विभिन्न प्रकरणहरुमा समातिने, जेल पर्ने क्रम जारी रह्यो । जनलोकपालको मुद्दा त कता हरायो, हरायो ।

बरु उल्टै योबीचमा स्वयं केजरीवाल जेल परे । मनिष सिसोडिया लगायत नेताहरुले विभिन्न काण्डहरु बेहोरे । केजरीवाल छुटेर चुनावमा भाग लिए । अनि भर्खरै दिल्ली चुनावमा हारे । चुनाव नतिजाबारे सूचनाहरु आम जानकारीमै छन् । नेपालमा पनि वैकल्पिक नारा दिएर दलहरु खुल्ने क्रम जारी रहेका बेला केजरीवाल, अनि आम आदमीको हार सबैको जिज्ञासाको केन्द्रमा छ ।

केजरीवालको पराजयसँगै विभिन्न कोण–प्रतिकोणबाट विमर्श चलिरहेका छन् । तर एउटा आधारभूत प्रश्न छुटिरहेको छ– सडकबाट घोषणा गरिएका अभियानहरु दलमा रुपान्तर हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ?

जस्तो कि, बेलायतमा लेबर पार्टीको स्कुलिङ हेरौं । श्रमिक अभियानमा वा लेबर पार्टीका नीति कार्यक्रममा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी भएकाहरु त्यो दलमा लाग्छन् । आफ्नो परिवारलाई चिनाउँदा म लेबरको दृष्टिकोणबाट हुर्केको व्यक्ति हुँ भन्ने चलन छ । त्यसको एउटा धरातल हुन्छ । वर्गीय चिन्तन उनीहरुको बुझाइमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

नरेन्द्र मोदीसँग केजरिवाल । अब झन् दूर दर्शन ।

नेपाल र भारतमा उपनिवेशविरोधी धारणाबाट बने, यिनको वर्गीय धरातल बनेन । किनभने आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार आदिको विकास हाम्रोमा थिएन । चीनमा किसान थिए, अहिले किसानको धरातल धेरै छैन । बरु आर्थिक क्षेत्रबाट नेताहरु आइरहेका छन् ।

भारतमा कम्युनिस्टहरु विश्वव्यापी साम्यवादी धारणाको प्रभावमा कलकत्ता, बम्बई, दक्षिण भारततिर प्रभावशाली देखिए । अन्यत्र धेरै आएनन् । त्यसैले मेरो मनमा प्रश्न छ, उपनिवेशविरोधी राष्ट्रिय आन्दोलनबाट विकास भएका पार्टीहरु नै लोकतान्त्रिक विचारका प्रतिनिधि हुन सक्छन् ? तिनले नै लोकतान्त्रिक आन्दोलन समेत उस्तै क्षमताका साथ हाँक्न सक्छन् ?

भारत बाहेकका उपनिवेशविरोधी आन्दोलन गरेका देशहरु हेरौं । बर्मा, श्रीलंका, केन्या, तान्जानिया, इजिप्ट, अरु धेरै देशहरु । उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको केही समयमै उनीहरु निरंकुश अधिनायकवादतिर गएको देखिन्छ । सन् १९४० देखि ६० सम्म यस्तो भयो ।

नेतृत्व बलियो भयो भने यस्तो संकट पैदा हुँदैन । इन्दिरा गान्धीलाई बाहेक गरेर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरुको विरासत हेरौं । उनीहरुले निरंकुश अधिनायकको प्रवृत्ति (अथोरेटिरियन टेन्डेन्सी) होइन, प्रतिनिधिमुलक नेतृत्व (रेप्रेजेन्टेटिभ लिडरसिप)को प्रवृत्ति नै देखाए । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममार्फत देशलाई जोडेको पृष्ठभूमिबाट आएकाले पार्टीभित्र त्यो भावना व्यक्त भइरहन्थ्यो ।

अब केजरीवालको उदयलाई हेरौं । त्यो कांग्रेस आईजस्तो थिएन, बिल्कुल शहरकेन्द्रित मुभमेन्ट थियो, जसले राजनीतिक समस्याहरुको प्राविधिक समाधान खोज्न बल गथ्र्यो । तुरुन्त तर अस्थायी समाधान । त्यहाँ अख्तियार गरिएका सार्वजनिक नीतिले दिल्लीको गरिबी समाधान गर्ने होइन, रेबडी बाँडेर भए पनि तत्काल उकुसमुकुस हटाएको अनुभूति दिलाउन खोज्थ्यो ।

केजरीवालले लिए मुख्यमन्त्रीको सपथ – Online Khabar

अनि, कुन सामाजिक वर्गले केजरीवाल छान्यो, त्यसको आधार हेरौं । व्यावसायिक प्राविधिक मध्यमवर्ग नै केजरीवाल उदयको मूल आधार थियो । याद गर्नुपर्ने के छ भने, दिल्लीमा खस्ने अधिकांश भोट चाहिँ गरिब, सुकुम्बासी, बसाइँ सरी आएकाहरुहरुसँग थियो । ती मतदाताहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बनाउने नीतिहरुमा ठूलो विरोधाभास देखियो । यथार्थमा केजरीवाल र आप हामी गरिबका लागि बोल्छौं भनेर आएका थिएनन्, केवल मध्यमवर्गलाई सेवा दिन आएका थिए ।

मध्यम वर्गजस्तो अवसरवादी कोही हुँदो रहेनछ । मध्यमवर्गलाई सुरुमा त केजरीवाल नै ठिकठाक मन परेको थियो । तर जब केन्द्र सरकारको शासन सम्हाल्न मोदी आए, तब मध्यमवर्गको महत्वाकांक्षा फेरियो र चुलियो । मोदी उदयसँगै मध्यमवर्गको तुष्टिका लागि धर्म, व्यापार व्यवसाय, इज्जत प्रतिष्ठा प्रधान बने ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको म्याडिसन गार्डेनमा गएर भाषण गर्यो भनेर भारतको मध्यमवर्ग त्यसै मखलेल हुन थाल्यो । मोदीले भारत अब विश्वगुरु बन्छ भनेर घोषणा गर्दा ऊ मख्खै पर्यो । मध्यमवर्गले अब मोदीमा केजरीवालभन्दा खतरा नायक देख्न थाल्यो ।

केजरीवाल यथार्थमा कुनै वैचारिक आधारस्तम्भमा होइन, केवल खास समयको फ्लुकमा पदार्पण भएका पात्र थिए । यसको मतलब उनले केही पनि राम्रो गरेनन् भन्ने होइन । उनले शहरी सेवाका क्षेत्रमा केही राम्रो अवश्य गरेका हुन् । पानी, बिजुली लगायत विषय यसैमा पर्छन् । तर उनी जब मुख्यमन्त्री भए, उनका पनि प्राथमिकता बदलिए । उनले पञ्जाब, हरियाणा, गोवातिर नजर लगाउन थाले ।

गोवामा कंग्रेस हराउने, पञ्जाबमा कंग्रेसको विरुद्ध उठने, अनि जब दिल्लीमा आफूलाई संकट पर्छ, तब उही कंग्रेसको समर्थन खोज्ने– केजरीवाल यही सटकटमा हिँड्न खोजिरहेका थिए ।

यस्तो अस्थिर र अराजनीतिक प्रवृत्तिलाई मतदाताले पत्याउने अवस्था थिएन । नतिजा तपाईं हाम्रो सामुमा छ । सुशासनको नारामा भ्रष्टाचारका काण्ड त देखिएका अरु कारण भइहाले ।

नेपालमा पनि केजरीवालकै सिको गर्दै यस्ता शक्ति र पात्रहरु उदाउने क्रम छ । उनीहरुले यस्तै असन्तोषहरुलाई समाउन खोज्छन् । स्वार्थी, साँघुरो र शहरकेन्द्रित मात्रै नाराहरु छन् उनीहरुसँग । उनीहरु समानता, न्यायको राजनीतिक सम्बोधन साटो प्राविधिक समाधान खोज्छन्, केजरीवालकै जस्तो गरी ।

यस्ता पात्र उदाउने भनेको तत्काल उदाउँदै गरेको फ्रस्ट्रेसनमा खेलेर आउने नै हो । असन्तोषलाई राजनीतिक शक्तिमा बदल्न सम्भव छ ? यहाँ पनि मदन भण्डारी बित्दा शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भनियो । के यसरी राजनीतिमा सधैंभरि अपिल गरिरहन सम्भव छ ?

सँगै प्रश्न उठ्छ, तेस्रो प्रधानमन्त्रीकालसम्म आउँदा मोदी प्रभाव भारतका अन्यत्र राज्यमा घट्दै जाँदा दिल्लीमा किन बढ्यो ? यसको जवाफ १० वर्ष टिकेको राष्ट्रिय शक्तिले कुन स्तरको प्रभाव देखाउँछ भन्नेमा लुकेको छ । ऊसँग सबैथोक हुन्छ एक किसिमले । त्यसैले मोदी र भाजपाले हरियाणामा जातको मुद्दा प्राथमिक बनाए ।

दिल्लीमा पैसा, शक्ति, राज्यको प्रभाव सर्वाधिक प्रयोग गरे । भाजपाले कसरी चुनाव जित्छ भनेर पत्रकार प्रशान्त झाले ‘हाउ बिजेपी विन्स’ पुस्तक नै लेखेका छन् । त्यस किताबमा उनले भाजपालाई ‘विनिङ पोलिटिकल मसिन’ भनेका छन् । ‘इन्भिन्सिबल मसिन,’ अर्थात् अपराजेय शक्तिशाली चुनावी यन्त्र ।

यस्तो अपराजेय शक्ति प्रयोग गर्दै दिल्लीमा जसरी पनि जित्नु थियो मोदीलाई । केजरीवालका गल्तीमा राज्यले गर्न सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई उनले बढाइँचढाई प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । तर केजरीवालले त्यसबीचमा प्रशस्त कमजोरी गरिसकेका थिए । उनले सच्याउने बाटो लिएका थिएनन् ।

मोदी पनि गल्तीरहित कहाँ थिए र ! जी २० का बेला बनेका पूर्वाधार धरासायी बनेका थिए । एक्जिबिसन रोडबाट पानी पस्न थालेको थियो । कोभिड महामारीमा त्यत्रो मान्छे मरेको बिर्सन सकिँदैन । गंगामा त्यत्रो धेरै लाश देखिएकै हो । अझ आधारभूत आवश्यकता अर्थात् अक्सिजन नपाएर नै दिल्लीमा मात्रै कति धेरै मानिस मरे । तर यस्ता भयावह यथार्थहरुलाई त्यहाँका नागरिक सम्झन्छन् ?

अझ भनौं, सम्झन चाहन्छन् ? मोदीको राजनीतिक शक्ति यति बलियो छ कि विज्ञापन लगायत खर्चमा फुर्मास गर्न कुनै समस्यै छैन ।

यस्तोमा केजरीवाल आफ्नो राजनीतिक साख स्थापित गर्न होइन, उनै मोदीकै सिकोमा लागे । क्रिश्चियनको प्रभाव रहेको गोवाबाट धर्मयात्रा गरेर कैलाश जाने कुरा गर्न थाले । हनुमान मन्दिरमा अर्चना गर्ने भन्न थाले । भोट पाइन्छ भनेर धर्मका र जातिका नारामा फस्दै गए । भगतसिंह र अम्बेडकरलाई जोड्ने खालका अचम्मका शब्द प्रयोग गर्न थाले

अझ भनौं, सम्झन चाहन्छन् ? मोदीको राजनीतिक शक्ति यति बलियो छ कि विज्ञापन लगायत खर्चमा फुर्मास गर्न कुनै समस्यै छैन ।

लिकर स्क्याम अर्थात् रक्सी काण्ड त देखिएको उत्कर्षमात्रै हो ।केजरीवालले आफूमाथि लागेको रक्सीकाण्ड छानबिन टुंगोमा पुर्याउन सकेका छैनन् । एक खरिदा तो एक फ्री । एउटा बोत्तल किन्दा अर्को बोत्तल निःशुल्क । अनि कर कहाँबाट आउँछ ?

र, शहर चलाउने नारा र देश चलाउने नारा अलग हुन् भन्ने यथार्थबोध पनि उनले गरेको देखिएन । सिंगापुर पो सानो देश, एउटा तरिकाले चलाउन सकिन्छ । भारतजस्तो बहुसांस्कृतिक देशलाई त्यही तरिकाले चलाउन सकिन्छ ? केजरीवालले भारतमा त्यस्तै नक्कल गर्न खोजे । आफ्नो घरभित्रै नेता कुटिँदासमेत उनी बोल्न नपर्ने हालतमा पुगे ।

सक्कली केजरीवालकै यस्तो हालत छ । यिनको सिको गर्नेहरुको अवस्था के होला ! नेपालमा कांग्रेसको विकल्प एमाले, एमालेको विकल्प कांग्रेस । वा, यी दुवैको विकल्प माओवादी । अनि यी तीनवटै दल सारमा उस्तै भनेर अहिले नयाँ पार्टी पनि खुलेका छन् । कांग्रेसलाई भ्रष्ट हुन समय लाग्यो, एमालेलाई अलिक कम, माओवादीलाई झन् कम समय लाग्यो पनि भन्छन् ।

चुनावी हारपछि मुख्यमन्त्री आतिशीसँग केजरिवाल

अहिले विकल्पको राजनीति भनेर आउनेहरुलाई लोकप्रियतावादको यही होडले समातेको छ ।त्यसैले वैकल्पिक भनिनेहरु कोही कागजमा सीमित रहे । बाबुराम भट्टराईलाई नै हेरौं । उहाँको राष्ट्रिय अपिल पनि थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो, विद्रोहीको छवि थियो । तर दल बन्न यतिले पुग्थेन । नयाँ शक्ति पार्टी भनेर उहाँले ०७२ पछि थालनी गर्नुभयो । त्यो त्यस बेला लामो टिकेन । अहिले पनि पुनर्स्थापित हुन कोसिस होला ।

पार्टी बन्न केही लेउ लाग्दै जानुपर्छ । अर्थात् केही संगठित वैचारिक आधार पनि हुनैपर्छ । रवि लामिछानेलाई पक्रेर राज्यले १० ठाउँ घुमायो भन्दै रास्वपा नेताहरु भनिरहेका छन् । उनीहरुले सुशासनको नीति र आफ्ना नेताहरुको अवस्थाबारे सारमा बुझिने गरी वैचारिक अपिल गर्न सकेका छैनन् । केवल रविसँग कति नजिक भइन्छ भनेर दौडिने बाहेक त्यो पार्टीमा सुसंगठित विचार केही आयो त ?

केवल नजिक देखिने मात्रै प्रयास भयो । पोखराको पिपलको बाटोमा नेताहरुले हात हल्लाएको देखियो । नेतृत्वको संकट भनेको यही हो । रास्वपाका नेताहरुका सामु अहिले ठूलै चुनौती छ– रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मामिलामा हामी बोल्छौं कि बोल्दैनौं ? पार्टी स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको भ्रष्टाचार र छलीबारे हाम्रो संस्थागत धारणा के हुने ? रास्वपाका नेताहरु यस्ता ज्वलन्त मुद्दाबारे आधारभूत रुपमै भ्रमित भएको देखियो । यो खालको अलमलले कसरी पार्टी बन्छ ?

चुनावमा यति मत पाएको मान्छेमाथि षड्यन्त्र भयो भनिँदैछ । चुनावले जिताएर पठाएकाहरु आम रुपमा कत्तिको परीक्षित थिए त ? उनीहरुको व्यक्तिगत निष्ठा र पारदर्शिताको प्रश्न के हो त ?

अझ पार्टीभित्र केही पदाधिकारी त कहिले स्वीकृत भए, कुन विधिबाट सभापति, महामन्त्री भए केही पत्तै भएन । संसद्को मतदान प्रणालीमा उनीहरुको ह्वीप प्रणाली के हो भन्ने नै थाहा थिएन । त्यस बेलाका महामन्त्री मुकुल ढकालले किन त्यस्तो प्रतिवेदन लेखे, पार्टी भन्ने संस्था स्थापित हुनका लागि यस्तो अनेकौं पक्षहरुले निर्धारण गर्दो रहेछ । उदाहरण अरु पनि दिन सकिन्छ ।

कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिले आफैं जिल्लाहरुमा जानुहुन्थ्यो । कार्यकर्ता र समर्थकहरुसँग संवाद गर्नुहुन्थ्यो । झट्ट हेर्दा नदेखिएला । यस्तो गर्ने नेताहरु थुप्रै छन् । कांग्रेस सामाजीकरणबाट बन्यो । यसमा धेरै मानिसहरु जोडिएका छन् ।

एमालेको पृष्ठभूमिमा स्थापित भएका नेताहरु टंक कार्की, घनश्याम भुसाल, कोमल भट्टराई, सुरेन्द्र–राजेन्द्र पाण्डे जो हेरे पनि जिल्ला–जिल्लामा सामान्य लुगामा मानिसहरुसँग कतै साइनो लगाउँदै, कतै अनौपचारिक संवाद गर्दै घुमिरहेको इतिहास भेटिन्छ ।

यस्ता अनेकौं मानिसहरुले संगठन गर्दै बनेको पार्टी हो एमाले । अहिले कुन नेता कतापट्टि हुनुहुन्छ, कोसँग प्रतिस्पर्धा वा सहकार्य गर्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो । उहाँहरु सँगै जेल बस्नुभएको छ । बाहिर आएर एक अर्काको बारेमा जे भने पनि यसैगरी उहाँहरुको आधारभूत राजनीतिक संस्कृति निर्माण भएको थियो ।

कांग्रेस फुट्ने बेलामा पनि अर्को समूहपट्टिका नेताहरुलाई भेट्दा जय नेपाल दाइ भन्ने चलन त बाँकी नै थियो । यो दुई वर्षमा ती पार्टीहरुलाई जोड्ने के फ्याक्टरहरु आए त ? त्यो खोज्दा भेटिँदैन ।

हामी विदेश गएका युवा फर्काउँछौं, कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरुले सकेनन् भन्ने आधारमा दल बनाउन खोजियो, त्यसरी बन्ने अवस्था पनि रहेन । दिल्लीमा आपले चुनाव जितेपछि अन्यत्र फड्किन खोज्यो । यहाँ नेपालभरि नभए पनि केही क्षेत्रलाई आधार बनाएर काम देखाउन सक्थे रास्वपा लगायत नयाँ दलले । तर निश्चित क्षेत्रमा आधारित हुन खोजेको पनि देखिएन यहाँ ।

रविले किन मतदाता आकर्षित गरे ? आखिर उनी चितवनका रैथाने पनि होइनन् । चितवनमा धेरैजसो उनका समर्थक ती अधवैंशे वा प्रौढावस्थामा जाँदै गरेका महिला थिए । तिनले रविका भाषण सुन्दा आफ्ना सन्तान विदेशमा गएको सम्झे, रवि चाहिँ फर्केको देखे । छोरा देशमा आउँछ, बुढेसकालमा हामीलाई हेर्छ वा हामीलाई लान्छ । वा यहीँ बसेर किरिया गर्छ भन्ने कल्पना गरे । रवि आएर यी सबैलाई नेपाल फर्काउँछु भन्छन् भने त्यसले मतदातालाई छुने नै भयो ।

चितवन–२ मा रवि लामिछानेको जित निश्चित – Online Khabar
चुनावका बेला चितवन-२ मा मतदातासँग रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । तस्वीर : अनलाइनखबर

 

बाटो बिजुली लगायत पूर्वाधार छेलोखेलो भएर मात्रै हुँदो रहेनछ । मतदाताको मनमा गुमाउने त्रास अर्थात् फियर अफ् लुजिङ पैदा हुन्छ, त्यो निकै खतरनाक हुँदो रहेछ । जब जापान, क्यानडा, अमेरिकामा सन्तान पठाएको परिवार नै त्यस्तो डरमा बसिदियो, तब रविलाई चुनावमा रातारात उदाउन कुनै योगदान नै आवश्यक परेन । काभ्रेका रविले चितवनमा मजाले चुनाव जितिदिए । अरुतिर जातभात खोज्दै भोट हाल्ने, थारु भएको ठाउँमा थारु दिनुपर्ने, नपाए बागी वा अर्को दलबाट उठ्ने मतदाता अनि कार्यकर्तालाई पनि रविको आगमनले फरक परेन ।

रवि तिनका लागि अचानक किन गाउँठाउँका रैथानेजस्ता भए ? आम आदमीको दिल्लीमा विरासत हेर्यो भने त्यसको नेपाली असर प्रष्ट भइहाल्छ । आप नेताले चुनावमा उम्मेदवार उठाउनु पहिले सुरुमा गाउँटोल छिरे । जितेर शक्तिपछि तिनको रुचि फेरियो । विधानसभामा अति सामान्य परिवारका प्रतिनिधिलाई उठाउने आम आदमीले लोकसभामा राज्यसभामा जाँदा क्षमता नभएका, अनुहार मात्रै राम्रो भएका राघव चड्डाजस्ता मानिस खोजी खोजी ल्याए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम हिनामिना आरोपमा रविविरुद्द कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा पोखराको शहीद चोकमा सम्बोधन गर्दै पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, तोसिमा कार्कीलगायतका नेताहरू । तस्वीर : अमृत सुवेदी/पोखरा ब्‍युरो ।

त्यतिबेलैदेखि मनोमालिन्य बिजारोपण हुन थालेको थियो । र, प्रश्न उठ्न थाल्यो– के कुनै पनि पार्टी सर्वसाधारणको असन्तोषलाई पुँजीकृत गरेका भरमा मात्रै बन्छ ? के सुकिला अनुहार देखाएका भरमा दल बनाउन सम्भव छ ? कि यसका लागि जनताले विश्वास गर्न सक्ने ठोस एजेन्डाहरु चाहिन्छन् ?

केजरीवालको विगतको ढर्रा र नेपालमा आइरहेका नयाँ दलहरुको पारामा केही फरक छैन । विकल्प चाहिन्छ, अझ लोकतन्त्रमा त त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । लोकतन्त्र भनेकै विकल्पै विकल्प भएको व्यवस्था हो । तर त्यो विकल्प हामी दिन्छौं भनेर कसैले पत्यारलाग्दो गरी भन्न सकेको देखिँदैन । केवल एक जना व्यक्तिमा अति निर्भर हुँदाको परिणाम यस्तै हुन्छ । यस्तो पाराले अन्ततः केजरीवालकै नियतिमा पुगिन्छ ।

अहिले ठूला दलहरु कांग्रेस, एमालेले समेत दलभित्र विकल्पहरु तयार पार्न सकेको देखिँदैन । ती दलमा आजीवन तीन–चार व्यक्ति बसिरहे जस्ता देखिन्छन् । पार्टीभित्र विकल्प खोज्ने र खुकुलो बनाउँदै जाने हुनुपर्छ । पार्टी सिस्टम जोगाउन पार्टीकै पारामा आउनुपर्छ ।

एमाले र कांग्रेस सान्दर्भिक भइरहन चाहन्छन् भने उनीहरुले वैकल्पिक छनोटलाई प्रोत्साहित हुनुपर्छ । दलहरुले अवसरको ढोका खोल्नुपर्छ ।जहाँसम्म नयाँ दलहरुको कुरा छ । देशमा नयाँहरु आउलान् भन्ने चिन्ता होइन, तिनको अर्कमण्यताले थप असन्तोष मात्रै पैदा गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले पार्टीहरु अनुहारमा होइन, एजेन्डामा आधारित हुनुपर्छ । एक व्यक्तिमा अति केन्द्रित भएर काम गर्दा कुनै पनि बेला ठक्कर खाइन्छ ।

साभार लिंक

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -