२९ माघ, काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउने सत्तापक्षकै नेतामा पर्छन्, डा. शेखर कोइराला । कांग्रेस नेता कोइरालाले सरकारको कार्यक्षमता र निर्णयलाई लिएर लगातार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
पार्टीभित्र संस्थापन इतरको नेतृत्वमा रहेका डा. कोइराला सरकारको कार्यपद्धति विरुद्ध प्रतिपक्षको भूमिका देखिएका छन् । अध्यादेश, दुईदलीय संयन्त्र, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा नेता कोइरालाले लगातार सत्तालाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
जनताप्रति सरकार उदासिन हुँदा प्रश्न उठाउनु र खबरदारी गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य नै भएको कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । ‘हामीले सरकार बनाइदियौं । उत्तरदायित्व सकियो भनेर बस्न मिल्दैन । जसले दायित्वबोध गर्छ, उसले बोल्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘शेखर दाइले दायित्वबोध गर्नुभयो, त्यसैले प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।’
एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले सात महिना पूरा गर्न लागेको छ । तर यो अवधिमा सरकारले गरेका निर्णयबाट नेता कोइराला सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सार्वजनिक मञ्च, नेता-कार्यकर्ता भेटघाट तथा पत्रकार सम्मेलनहरुमा उनी सत्ताको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, पार्टीका औपचारिक बैठक वा संसद्मा भने उनी सरकार विरुद्ध बोलेको भेटिँदैन ।
अध्यादेशको पक्षमा पार्टीभित्र एकमत बनाउन संसदीय दलको चार दिन बैठक राखियो । अध्यादेशका विपक्षमा मत आउन नदिने पार्टीको प्रयत्न थियो । अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएको र असल नियतका कारणले ल्याइएको भन्दै नेताहरुले बचाउ गरे । बैठकको अन्तिम दिन सहभागी भएका कोइरालाले पनि आफ्ना विचार राखेनन् ।
सोमबार भक्तपुरमा भएको कार्यक्रममा भने कोइरालाले अध्यादेशबाट देश चल्नु निरंकुशताको प्रस्थानविन्दु भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अध्यादेशबाट देश चल्ने भनेको निरंकुशताको प्रस्थानविन्दु हो ।’
त्यसअघि ९ माघमा विराटनगरस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनले सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश पोखेका थिए । अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको कोइरालाको आरोप छ । उनले भने, ‘संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार देशै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो ।’
सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुस र २ माघमा गरी पाँच वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ ।
अध्यादेशका विषयवस्तुप्रति भने कांग्रेस नेता कोइरालाको आपत्ति छैन । विधिप्रति असन्तुष्ट कोइरालाले अध्यादेशबाट देश चलाउनु निरंकुशताको वान स्टेप भएको बताए । ९ माघमा उने भने, ‘अहिले अध्यादेश ल्याउनुभयो, यस भित्रका कन्टेन्टहरु खराब त छैनन् । धेरै अध्यादेशहरु ठिकै छन् । राम्रै छन् । तर, संसद् बोलाएर गर्नुपर्थ्यो नि ।’
कांग्रेसका अन्य नेताहरु भने विगतमा खराब नियतले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको तर यसपटक आर्थिक सुधारका लागि कानुन सुधार गरिएको तर्क गर्छन् । महामन्त्री गगन थापाले उदार र खुला अर्थतन्त्रको पक्षधर कांग्रेसकै चाहना अनुसारका प्रावधानहरु अध्यादेशमा समावेश भएको संसदीय दलको बैठकमा सुनाएका थिए ।
सरकारप्रति शेखर कोइरालाको अर्को आपत्ति दुईदलीय संयन्त्रप्रति छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्रबाट देश चलाउन खोजिरहेको आरोप उनको छ ।
सरकारप्रति कोइरालाको अर्को आपत्ति दुईदलीय संयन्त्रप्रति छ । कांग्रेस र एमालेले सरकारका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुईदलीय संयन्त्र बनाएका छन् । दुई दलको केन्द्रीय निर्णय अनुसार संयन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ ।
कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा संयन्त्रमा छन् । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल संयन्त्रमा छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्रबाट देश चलाउन खोजिरहेको आरोप कोइरालाको छ । संयन्त्रप्रति रुष्ट कोइरालाले गृहनगर विराटनगरबाट भने, ‘हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा छौं, डेमोक्रेटिक सिस्टममा संयन्त्रले देश चलाउने होइन, सरकारले चलाउने हो ।’
महामन्त्री थापा कांग्रेसले कहिले पनि अतिरिक्त शक्तिकेन्द्रमा विश्वास नगर्ने बताउँछन् । संयन्त्रले सरकारलाई मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘काम गर्ने सरकारले नै हो । सरकारले गर्ने काममा संयन्त्रले मद्दत गर्ने हो । सरकारले गरेको कामको स्वामित्व लिने हो ।’
कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेण्डा प्राथमिकतामा परेको थियो । संविधानमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरेर संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा सहमतिमा उल्लेख छ ।
संविधान संशोधनकै मुद्दा अघि नबढेकोप्रति पनि नेता कोइरालाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेको चाहनाले मात्रै नहुने उनको तर्क छ । संविधान सबैलाई पाच्य हुनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले दुई तिहाइ पुर्याएर संशोधन गर्दिन्छौं भन्नु गलत हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधान यस्तो डकुमेन्ट हो जो सबैलाई पाच्य हुनुपर्छ । दुई तिहाइ बनाएर गर्दिन्छौं भन्नु गलत हुन्छ ।’
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा रहेर छलफल अघि बढाउन दुई दलीय कार्यदल बनाउने गरी संवाद अघि बढे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
कांग्रेस महामन्त्री थापा भने संविधानमा कांग्रेसले चाहेको संशोधन र एमालेको खोजेको संशोधनमा छलफल गर्ने गरी कार्यदल बन्ने दाबी गर्छन् । दुई दलमा छलफल भएपछि कांग्रेसले यो-यो संशोधन गर्न खोजेको रहेछ भन्ने एमालेलाई थाहा हुने र एमालेले के-के संशोधन गर्न खोजेको कांग्रेसलाई जानकारी हुने थापाले बताए ।
थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो एकसरो छलफल भएपछि माओवादीसँग छलफल गर्छौं । संविधान निर्माणको बेला माओवादी केन्द्र एउटा मुख्य साझेदार नै हो । अनि मधेशवादी दलहरूसहित अरूसँग छलफल गर्दै गएर समाजलाई जोड्दै जाने हो ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल कांग्रेस-एमालेको सत्ता गठबन्धनले प्रभावकारी कार्य गरेर आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्ने आसयले डा. कोइरालाले विचार राख्दै आएको बताउँछन् । ‘सरकारका कमी-कमजोरीहरू औंल्याइदिनुपर्छ । यो काम सरकार बाहिर रहेका कांग्रेसका नेताहरूको काम हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले शेखर कोइरालाले सरकारलाई गतिशील बनाउनका लागि र देश एवं जनताका समस्या संम्बोधन गरोस् भन्नका लागि प्रतिपक्ष जस्तो भएर सरकार र पार्टीको नेतृत्वलाई सावधान गराइराख्नु भएको हो ।’
पार्टीभित्र गलत कामलाई खबरदारी गर्ने क्रम ह्रास हुँदै गएको नेता गुरुराज घिमिरेको बुझाइ छ। ‘त्यो खबरदारी गर्ने र प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति एकदमै घट्दै गएको छ । त्यसलाई स्वार्थले थिचेको छ,’ घिमिरे भन्छन् ।
