१७ माघ, काठमाडौं । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले निर्माण गर्न लागेको १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण परियोजना अघि बढाउन दिन भारत सकारात्मक बनेको छ ।
२ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक लगायत दातासँग सहमति भइसकेको छ । तर, ऋण लगानी गर्नुअघि तल्लो तटीय लाभ पाउने मुलुक भारत तथा बंगलादेशको सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै विश्व बैंकले त्यसका लागि उनीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विश्व बैंकको पत्रमा बंगलादेशले केही प्राविधिक प्रश्न सोधेर पठाएकोमा त्यसमा नेपालले जवाफ दिइसकेको छ । यो आयोजना अघि बढाउन बंगलादेश सकारात्मक भए पनि भारतले भने गत वर्ष निर्वाचनमा व्यस्त हुनुपरेको भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन ।
चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनेपछि पनि भारत सरकारबाट विश्व बैंकको पत्रमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि परियोजना अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्नेमा अन्योल थियो । छिमेकीहरूको सहमति नआएको खण्डमा आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने विश्व बैंकले बताउँदै आएको थियो ।
अरुण नदीमा भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएनले अन्य तीन आयोजना निर्माण गरिरहेकाले यो आयोजना पनि उसैले गर्ने चाहना राखेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए ।
तर, एसजेभीएनले बनाउने योजनामा रहेको अरुण चौथो आयोजनालाई यसले समस्या पार्ने हो कि भन्ने भारतको मुख्य चासो रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल र भारतका अधिकारीहरू प्राविधिक पक्षमा सहमत भइसकेको अवस्थामा अब भारत सरकारले उक्त परियोजना अघि बढाउन सहमति रहेको पत्राचार विश्व बैंकलाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, पछिल्लो समय भारतसँग यसबारे निरन्तर संवाद भइरहेको र त्यसमा भारत यो परियोजनालाई सहमति दिन सकारात्मक रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले अनलाइनखबरलाई बताए ।
नेपालको एउटा ‘गेमचेन्जर’ आयोजना भनिएको अपर अरुण संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुँदैछ ।
एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको अरुण चौथो प्रभावित हुन्छ कि भन्ने भारतीय चासो रहेकोमा संवादमार्फत त्यो चासो सम्बोधन गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
अहिले एसजेभीएनले अरुण नदीमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने अरुण चौथो निर्माणको जिम्मा पनि एसजेभीएनले नै पाएको छ ।
‘यो परियोजनाका लागि आवश्यक केही जग्गा माथिल्लो अरुणको परियोजना स्थलमा पर्ने कारणले आयोजना प्रभावित हुन्छ कि भन्ने एसजेभीएनको चासो थियो । त्यसबारे अध्ययन गर्न नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त प्राविधिक टोली निर्माणस्थल गई अध्ययन गरेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘माथिल्लो अरुण आयोजनाले केही जग्गा छाड्दा अरुण चौथो परियोजनाको क्षमता बढ्ने देखिएकाले त्यो जग्गा छोड्दा हुने प्राविधिक अध्ययनले देखाएकाले सोही अनुरूप अघि बढ्नेमा हामी करिब सहमत छौं ।’
त्यसरी जग्गा छाड्दा माथिल्लो अरुणको पनि संरचना नबिग्रिने देखिएपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको उनले बताए ।
नेपाल र भारतका अधिकारीहरू प्राविधिक पक्षमा सहमत भइसकेको अवस्थामा अब भारत सरकारले उक्त परियोजना अघि बढाउन सहमति रहेको पत्राचार विश्व बैंकलाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतसँग भएको निरन्तरको संवादपछि चाँडै अनुमति प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।
नेपालले यो परियोजना अघि बढाउने विषयमा छिमेकीहरूसँग समझदारी कायम गरेको खण्डमा लगानी गर्न तयार रहेको विश्व बैंकले पनि जनाएको छ ।
माथिल्लो अरुण आयोजनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि क्षेत्रीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताए । हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासको सम्भाव्यता उजागर गर्न यो आयोजनाले ठूलो मद्दत गर्ने उनले बताए ।
‘यद्यपि, नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूले यस आयोजनाबारे केही प्रश्न उठाएका छन् । यो आईडाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय वित्तीय स्रोतहरूद्वारा समर्थित एक महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले यस क्षेत्रका साझेदारबीच सहमति सुनिश्चित गर्नु विश्व बैंकका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ सिस्लेनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आगामी महिनाहरूमा यो आयोजना अघि बढाउन सर्वसम्मति हासिल हुने आशा हामीले गरेका छौं ।’
विश्व बैंकले नेपाली अधिकारीहरूलाई यसबारे समाधान खोज्नका लागि छिमेकीहरूसँग छलफल गर्न आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।
‘यदि छिमेकी देशहरूसँग सम्झौता भयो भने, हामी आयोजनाको मूल्यांकन गरी विश्व बैंकको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तह तथा कार्यकारी बोर्डसमक्ष यसलाई प्रस्तुत गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।
नेपाली पक्षले यस विषयमा क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग आधिकारिक संवादको पहल गरिरहेको र यो निकै सकारात्मक संकेत भएको पनि उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा जुट्दै छ सवा २ खर्ब ऋण
बहुपक्षीय दाताहरूको सहलगानीमा आयोजना निर्माण अभ्यास संसारमै नौलो भएको विकास वित्तका विज्ञहरू बताउँछन् ।
सन् २०२३ को मूल्यमा करिब २ अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान भएको परियोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बहुपक्षीय दाता तथा बैंकहरूबाट लगानी जुटाउने सहमति भएको छ ।
२० प्रतिशत इक्विटी र ८० प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउने तयारी छ । त्यसका लागि अपर अरुण जलविद्युत कम्पनी स्थापना भएको छ, जसको ६८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छ ।
कम्पनीमा बाँकी सेयर सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित तथा कम्पनीको कर्मचारीको हुने जनाइएको छ ।
आयोजनामा १ अर्ब ६६ करोड ३६ लाख डलर (करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी हुनेछ भने ४१ करोड ५९ लाख डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) सेयर पूँजी लगानी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको अनुरोधमा लगानी व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व गर्न विश्व बैंक तयार भएको छ । उसको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका, साउदी विकास कोष, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभपलपमेन्ट लगायतले यो परियोजनामा लगानी गर्न आशयपत्र प्रदान गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, आयोजनामा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्ने छन् । स्वदेशी लगानीतर्फ जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नेतृत्वमा ५३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा ३० भदौ २०७९ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसरी बहुपक्षीय दाताहरूको सहलगानीमा आयोजना निर्माण अभ्यास संसारमै नौलो भएको विकास वित्तका विज्ञहरू बताउँछन् । एडीबी नेतृत्वमा यसैगरी विश्व बैंक लगायतको ऋण लगानीमा ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि बन्दै छ ।
आयोजनाको टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता ट्र्याक्टबेल जेभी नियुक्त भई कार्य गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले आयोजनाको अद्यावधिक लागत निकाल्ने पनि कम्पनीको भनाइ छ ।
सन् २०२६ मा निर्माण सुरु गर्ने र २०३२ मा सम्पन्न गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ ।
के छ आयोजनाको भौतिक प्रगति ?
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र आयोजनाको टेन्डर डिजाइन कार्य सम्पन्न गरी बोलपत्रको दस्तावेज तयार पारिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ सहित पहुँच मार्ग तथा आयोजना स्थलमा कर्मचारी आवासगृह निर्माण सुरु भइसकेको छ । आयोजनाका लागि २ हजार ६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ९९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै अधिग्रहण हुने जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी तथा विस्थापितलाई पुनर्वास गराउने कार्य पनि ९९ प्रतिशत नै सकिएको आयोजनाको भनाइ छ ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ ।
उत्पादित विद्युत् करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभा हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइसकेको छ ।
संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु भएको हो ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि हेभी उपकरण एवं निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काइ इन्टरनेसनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी) बीच ११ फागुन २०७९ मा ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवं करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २८ वैशाख २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । माघ २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र आयोजनाको टेन्डर डिजाइन कार्य सम्पन्न गरी बोलपत्रको दस्तावेज तयार पारिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, आयोजनाको हाइड्रोलिक मोडल अध्ययन पनि यही आर्थिक वर्षमा हुने भएको छ ।
आयोजनाको मुख्य संरचना, पहुँच मार्ग र कर्मचारी आवासगृह निर्माणका लागि वितरण गर्न बाँकी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्ने काम पनि यही वर्षभित्र सक्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
