४ माघ, पोखरा । सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको विरोधमा कास्कीका ३५ जना स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
अहिले अध्यादेश ल्याएर २०७५ सालदेखि लागू गर्न खोजिएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईकै गृह जिल्ला कास्कीका शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारविरुद्ध उभिएका हुन् ।
योगदानमा आधारित पेन्सन ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै शिक्षकलाई समेत समावेश गर्दै २०७५ चैत ४ गतेयता स्थायी नियुक्त शिक्षकलाई पनि लागू हुने गरी व्यवस्था भएपछि त्यो खारेजी वा संशोधनको माग उठिरहेको छ ।
सरकारले पुराना ऐनअनुसार नियुक्त भएका शिक्षकलाई अहिले अध्यादेश ल्याएर अन्याय गरेको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कास्की जिल्लामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले बताए ।
पुस २९ गते प्रमाणीकरण भएको सरकारले जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई पनि योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि निजामती सेवासँगै नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विशेष सेवामा कार्यरत समावेश रहेकोमा अध्यादेशमार्फत शिक्षक सेवालाई पनि थप गरिएको हो ।
निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरी २०७५/१२/४ पछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आवद्ध गराउने निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय हुने राजीनामा दिने शिक्षकहरूको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले २०७५ चैत ४ पछि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत् सिफारिस भएका शिक्षकलाई पेन्सनबाट वञ्चित गराउने सामूहिक राजीनामा दिनेमध्येका कीर्तिराज ढकालको बुझाइ छ ।
‘जहिले अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन हुने हो, त्यतिबेलैदेखि लागु हुने गरी व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । तर, भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको गर्दै सेवा प्रवेशको समय भएको व्यवस्थालाई उल्ट्याउने काम भएको छ,’ २०७६ सालमा सेवा प्रवेश गरी अहिले भगवती मावि अन्नपूर्ण–९ तिखेढुंगामा कार्यरत शिक्षक कीर्तिराजले भने, ‘कास्कीका ३५ जना शिक्षकको सामूहिक राजीनामा त सुरुवातमात्र हो । देशभरका ४० हजार शिक्षकले यसरी नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्छन् ।’
सेवा प्रवेश गर्ने बेलामै यही व्यवस्था भएको भए त्यो बेला नै यो पेशा रोज्ने कि नरोज्ने भनेर आफूहरूले निर्णय गर्ने तर सेवा प्रवेश गर्दा व्यवस्था उल्ट्याएर करिब ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अध्यादेश पक्षपाती भएको शिक्षक कीर्तिको भनाइ छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा समावेश हुनेले कुल तलबबाट ६ प्रतिशत र राज्यका तर्फबाट ६ प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्छ । अध्यादेशले २०७५ चैत ४ पछि शिक्षकलाई पनि यही कोषमा समावेश गरेपछि ६ प्रतिशतका दरले त्यतिबेलादेखि कै रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा धेरै शिक्षकलाई भार पर्ने राजीनामा दिनेहरूको भनाइ छ ।
‘त्यो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट निश्चित प्रतिशत आफ्नो निवृत्तिभरणमा पाउने हो, सेवा प्रवेश गर्ने बेलामा भनिएजस्तो पेन्सन पाउने होइन । यो व्यवस्था २०७५ सालमै भनिदिएको भए, यो पेशा रोज्ने कि नरोज्ने भन्ने निर्णय गर्ने थियौं,’ शिक्षक कीर्तिराजले भने, ‘यो अध्यादेशको प्रभाव अघिल्लो ऐनमा पर्यो । अहिले अध्यादेश ल्याएर २०७५ साल चैत ४ बाटै लागु गर्छु भन्नु आफैंमा न्यायसंगत र कानुनसंगत छैन ।’
एकैपटक त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको र कतिपय २०७५ सालमा खुलेको आवेदनअनुसार २०७६ मा सिफारिस भए पनि पेन्सनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बनेको शिक्षक शर्मिला सापकोटा बरालको भनाइ छ ।
एकैपटक त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको र कतिपय २०७५ सालमा खुलेको आवेदनअनुसार २०७६ मा सिफारिस भए पनि पेन्सनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बनेको शिक्षक शर्मिला सापकोटा बरालको भनाइ छ । यो अध्यादेशले गरेको व्यवस्था २०८० असोजमा शिक्षकहरुले गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत रहेको पनि शर्मिलाले बताइन् ।
सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक, पेसागत माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘शिक्षक महासंघको आन्दोलनपछि सरकारले गरेको सम्झौतामा ८० सालअघि स्थायी भएका शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागु नहुने भनिएको छ,’ पोखरा–११ फूलबारीको शिवशक्ति माविमा कार्यरत शर्मिलाले भनिन्, ‘पछिल्लो कानुनले अघिल्लो कानुनलाई काट्नु कति जायज होला, सायद संसारमै यस्तो हुँदैन ।’
पुरानो ऐनअनुसार आवेदन खुलाउने, परीक्षा लिएर शिक्षा सेवा आयोगमार्फत सिफारिस गर्ने र यतिका वर्ष सेवा गरिसकेपछि नयाँ अध्यादेश ल्याएर लागु गर्छु भन्नु अन्याय हुने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो उल्टो प्रवृति अन्त कहीँ पनि छैन होला । आन्दोलन स्वरुप गरिएको सामूहिक राजीनामा हो । यसलाई पक्कै सरकारले सुन्ला,’ शर्मिलाले भनिन्, ‘यी शिक्षकले किन यसो गरे भनेर राज्यले खोज्ला भन्ने हो । हाम्रो माग त छिटो शिक्षा ऐन ल्याउ र सबैको माग सम्वोधन गर, अध्यादेश ल्याएर हामीमाथि नलादियोस् भन्ने हो ।’
सबैको हैसियत २०७६ सालदेखि ६ प्रतिशतका दरले तिर्न सक्ने नरहेकोसमेत उनले बताइन् । सामूहिक राजीनमा दिएका शिक्षकहरूले अनेक प्रकारका भद्रगोल दरबन्दी, अस्पष्ट नीति, चरम राजनैतिक दवाब, न्यून तलब लगायतका पीडाहरूसमेत सहन गर्दै विगतदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुगम, दुर्गम केही नभनी राज्यले खटाएको क्षेत्रमा गएर अनवरत कार्यरत गरेको शिक्षकलाई अन्याय गरिएको बताएका छन् ।
‘हामी शिक्षकहरूलाई गुँदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्ने गर्न सरकार उद्यत भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यसै त हालको तलबले दालभातको जोहो गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा यस्तो अन्यायपूर्ण अध्यादेश ल्याई हाम्रो मस्तिष्कमा राँको झोस्ने र हाम्रो पेटमा लात हान्ने काम सकारबाट नै भएको छ,’ उनीहरूको सामूहिक आवाज र चेतावनी छ, ‘बौद्धिक जगत्को मस्तिष्कमा भोसिएको राँकोले सलाई कोर्नेहरूलाई नै नजलाओस्, हामी कामना गर्दछौं ।’
सामूहिक राजीनामा दिएका शिक्षकहरुले मन भाँचिएको र चर्किएको बताएका छन् । ‘सरकारले गरेको यस निर्णयबाट हामीलाई पर्ने आर्थिक र मानसिक मर्का सहन नसकी आजकै मितिबाट लागु हुनेगरी यो सामूहिक राजीनामा पेस गरेका छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘देश लिलाम गर्ने कि बँचाउने ? यहाँहरूको जो विचार ।’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकालले शिक्षकहरुको हितकै लागि होला भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको बताए । ‘शिक्षकहरुलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै थियो र उहाँहरुकै हितमा होला भनेर अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो,’ ढकालले भने, ‘कास्कीका शिक्षकले राजीनामा नै दिएको कुरा आयो । शिक्षक महासंघले पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषय अवगत छ, कसरी अब अगाडि बढ्छ यसै भन्न सकिएन ।’
