१५ पुस, काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग सरकार पक्षले २०५७ सालबाटै संवाद थालिसकेको थियो, २०५८ सालमा शान्ति वार्ताका लागि पहिलो युद्धविराम नै भयो । यद्यपि, सत्ता र विद्रोही पक्षबीच दुरी घट्न सकेको थिएन ।
पटकपटक संवाद हुने तर, हरेक पटक कुनै न कुनै पक्षबाट तनाव सिर्जना गराउने घटना भइरहेका बेला नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी केही नेताहरूलाई अमेरिकाबाट निम्तो आयो ।
‘त्यसबेला अमेरिकाको हार्डवर्ड युनिभर्सिटीमा एक सातासम्म बसेर हामीले हाउ टु नेगोसिएट ? (कसरी वार्ता गर्ने ?) भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका थियौं,’ अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका नेता अनिलकुमार झा सम्झन्छन्, ‘पटकपटकको नेगोसिएसन निष्कर्षमा नपुगिरहेका बेला त्यो तालिम आयोजना गरिएको थियो ।’
उनका अनुसार, टोलीमा पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल, रामशरण महत, एमालेबाट अशोक राई, झलनाथ खनाललगायत सहभागी थिए ।
तुलाधर र ढुंगानाको सहजीकरणमा २७ साउनदेखि १ भदौ २०५८ सम्म सरकार र माओवादीबीच बर्दिया, नेपालगन्ज र दाङमा वार्ता भएको थियो ।
विद्रोहीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन अरु देशका सिकाइ पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालमा वार्ताका लागि जिम्मेवार पक्षहरूलाई अमेरिकामा अन्तरक्रियाका लागि बोलाइएको थियो ।
नेता झाका अनुसार, त्यसबेला नेपालका नेता र सरोकारवालालाई अमेरिका लैजाने तारतम्य मिलाएका थिए, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले । उनले कार्टर फाउन्डेसनमार्फत् प्रशिक्षणका लागि उनीहरूलाई अमेरिका लगेका थिए । त्यसबेला भ्रमण टोलीसँग कार्टरले पनि भेट गरेका थिए ।
‘नेपालमा लोकतन्त्र आउनुपर्छ, समावेशिताको मान्यता स्थापित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो,’ झाले सम्झिए, ‘शान्तिप्रक्रिया पनि चाँडै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, त्यो विषयमा उहाँले नेताहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुभएको थियो ।’
नेताहरूका अनुसार नेपाली समाजको मिश्रित बनोट भएकाले त्यसलाई झल्काउने समावेशिताको अभ्यास नेतृत्व तहमै गर्न सके स्थायी शान्ति र लोकतन्त्रका लागि हितकारी हुने कार्टर ठान्थे ।
कार्टरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ३९औं राष्ट्रपति भएका बेला इजिप्ट र इजरायलबीच भइरहेको युद्धमा शान्तिसम्झौता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनको त्यही योगदान समेतका कारण कार्टरले सन् २००२ मा विश्व प्रख्यात नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि पाएका थिए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको खोजी, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षासँगै आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रोत्साहनका लागि गरेको कार्यका लागि नोबेल पुरस्कार दिइएको छ,’ त्यसबेला पुरस्कार छनौट कमिटीका अध्यक्षले भनेका छन् ।
उनले सन् १९७२ मा मानवअधिकार, द्वन्द्वव्यवस्थापन, चुनाव पर्यवेक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न कार्टर सेन्टर स्थापना गरेका थिए । त्यही सेन्टरमार्फत उनले नेपालमा पनि काम गरेका थिए ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला पर्यवेक्षणका लागि जसले उनलाई बोलाए, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तिनैले उनको आलोचना गरे । तर, कार्टरले भने मुस्कुराउँदै ‘अमेरिकामा समेत आफ्नो आलोचना हुने’ गरेको बताए
माओवादीसँग वार्ता हुनुअघिबाटै कार्टर सेन्टरले नेपालमा काम गरिरहेको भए पनि भारतको नयाँ दिल्लीमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि भने नेपालमा यसको कार्यालयसमेत स्थापना भयो ।
‘२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन लागेको थियो, त्यसबेला द्वन्द्वपछिको शान्ति स्थापनाका लागि हात्तीसारमा कार्टर सेन्टरको कार्यालय नै स्थापना भएको थियो,’ त्यसबेला सेन्टरमा काम गरेका जीवन सुवेदी सम्झन्छन्, ‘पछि त्यसको कार्यालय पाँचवटै विकास क्षेत्रमा खोलिएको थियो ।’
त्यसबेला द्वन्द्वपछि हुन लागेको निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य रूपले सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती थियो । सरकार र विद्रोही पक्षले दुवैले एकअर्कालाई पूर्णतः विश्वास नगरिसकेको अवस्था रहेकाले पनि सबै पक्षबाट कार्टर सेन्टरको उपस्थिति खोजिएको यसमा काम गरेकाहरू बताउँछन् ।
‘यस्तोमा उहाँ स्वयम् २८ चैत २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनका बेला पर्यवेक्षणका लागि काठमाडौं आउनुभयो,’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले नेपालमा शान्ति स्थापनाको प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य बनाउन भूमिका खेल्यो ।’
नेपालमा कार्टर सेन्टरका स्थायी र अस्थायी पर्यवेक्षक पहिल्यैदेखि खटाइएको थिए । यद्यपि, पहिलो निर्वाचनका बेला उनी स्वयम् नेपाल आउनु पछाडि तत्कालीन माओवादीको अनुरोधले पनि काम गरेको कतिपय बताउँछन् ।
‘उहाँसँग तत्कालीन माओवादी कमान्डर प्रचण्डले पनि कुराकानी गर्नु हुन्थ्यो, निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने उहाँहरूलाई परेको थियो,’ यसबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तोमा विद्रोहीलाई सबैका लागि मान्य हुने पर्यवेक्षक चाहिएको थियो, त्यसैले उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो ।’
कार्टर सेन्टरमा दीर्घकालीन पर्यवेक्षकका रूपमा काम गरेका अनुभव अजित पनि माओवादीलाई त्यसबेला अन्य दलहरूसँग त्यति धेरै विश्वास नभएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नेपालमै रहे शान्तिप्रक्रियालाई फाइदा पुग्छ भन्ने परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा त्यसबेला अन्य पक्षभन्दा धेरै माओवादीलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता र समर्थन चाहिएको थियो ।’
त्यसबेलासम्म अमेरिकालगायत पश्चिममा मुलुकहरूले माओवादीलाई आतंककारी संगठनको दर्जामा राखेका थिए । संविधानसभाको चुनावपछि मात्र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको तत्कालीन आतंकवादविरोधी कार्यालय संयोजक डेल एल डेलीले धेरै ठाउँमा आतंककारी संगठनले वैधानिक बाटो अपनाएको भन्दै नेपालमा पनि त्यही भइरहेको बताएका थिए ।
यस्तोमा माओवादीले राजनीतिक, वैधानिक र कानुनी मेलमिलापको बाटो खोजेकाले आफू त्यसको पक्षमा रहेको डेलीले बताएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा कार्टरको उपस्थिति माओवादीका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो । अजितका अनुसार, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर संवाद र शान्तिप्रक्रिया लम्बिएका कारण अमेरिकाबाहिर सबैभन्दा लामो समय कार्टर सेन्टरको कार्यालय नेपालमै कार्यरत् रह्यो ।
पहिलो संविधानसभाको चुनाव पर्यवेक्षण गरेपछि कार्टरले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही गतिविधि चिन्ताजनक भए पनि ती नगन्य भएको र समग्रमा स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएको बताएका थिए ।
‘राष्ट्रको आधारभूत शैली बदल्ने र नेपाललाई २४० वर्ष पुरानो हिन्दु अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बदल्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूबीच भएको आमसहमति महत्वपूर्ण छ,’ उनले त्यसबेला पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘चुनावले समावेशी लोकतन्त्रतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदमको प्रतिनिधित्व गरेको छ र यसले अहिलेसम्म कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि पूरा गरेको छ ।’
नेपाल आएका बेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोही माओवादीले ५७५ मध्ये २२० निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्दै संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कांग्रेसले ११० र नेकपा एमालेले १०३ सिट ल्यायो ।
पहिलो संयुक्त सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे । यसरी निर्वाचित सभालाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि दलहरूबीच थुप्रै विषयहरूमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन मात्रै होइन, हिंसात्मक गतिविधि भइरहे ।
संविधान बनाउन नसकेपछि पहिलो संविधानसभा १५ जेठ २०६९ मा भंग भयो । त्यसपछि ४ मंसिर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पर्यवेक्षणका लागि कार्टर नेपाल आए । तर, यो पटक भने उनले माओवादीबाटै समेत आलोचना खेप्नुपर्यो । यो निर्वाचनामा अघिल्लो पटकको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी ८३ सिटसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिँदा निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका रूपमा कार्टरले निर्वाचन स्वच्छ र शान्तिपूर्ण भएको बताएपछि माओवादी नेताहरूले उनको आलोचना गरेका थिए ।
त्यसबेला बेलायती समाचार संस्था बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा रवीन्द्र मिश्रलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले माओवादीलाई ‘जति सिटमा जित हासिल भएको छ, त्यसलाई स्वीकारेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन’ भनेका थिए ।
मिश्रले माओवादीले गरेको आलोचनाबारे प्रश्न गर्दा कार्टरले ‘कतिपय अवस्थामा आफ्नै देशमा समेत आफू आलोचित हुने गरेको’ बताएका थिए । ‘उनीहरूको धाँधली भएको भन्ने आरोप पूर्णतः गलत छ, मलाई लाग्छ, उनीहरू आफ्नो धारणामाथि चाँडै पुनर्विचार गर्नेछन् र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्,’ उनले भनेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा पनि आफूले त्यही सुझाव दिएको उनले बताएका थिए । त्यही बेला उनले दोस्रोपटक नेपाल आउँदा समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको मार्गतर्फको संक्रमणमा नेपाल कति अगाडि बढेको छ भन्ने देख्न पाउँदा एकदमै खुशी लागेको बताएका थिए ।
‘संविधान निर्माणका बेला पनि विभिन्न विषयमा सेन्टरले जिल्ला–जिल्लामा गएर छलफल चलाउने काम गरिरहेको हुन्थ्यो, आफ्नो कुरा भन्नेभन्दा पनि देशभरि जनताले के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा संकलन हुन्थ्यो,’ सेन्टरका पूर्वकर्मचारी सुवेदी भन्छन्, ‘यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा देशभरिका कुरालाई शीर्ष तहमा जोड्ने काम पनि हुन्थ्यो ।’
पछि माओवादी चुनाव बहिस्कार गर्ने भन्ने निर्णयबाट पछि हट्यो भने त्यही निर्वाचनपछि पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालमा ९ वर्षसम्म राखेको कार्टर सेन्टरको कार्यालय बन्द भएको घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल छाड्नुअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले राजनीतिक प्रणाली, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकतालगायतका विषयमा विवादहरू बाँकी नै रहे पनि लामो समयसम्म छलफल र सहमति प्रयास भइसकेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न थप कठिनाइ नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यिनै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरको आइतबारराति अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित निवासमा १०० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म जीवित रहने राष्ट्रपति कार्टरको निधनलाई नेताहरूले नेपालमा लोकतन्त्र र समावेशिता स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिको देहावसानका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् ।
