१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले यस सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गर्दा नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक नै ल्याउन सक्थ्यो । संसदीय प्रक्रिया छोट्याउन फास्ट ट्रयाकमा ऐन बनाउने अभ्यास पनि छ । तर, नियमित अधिवेशन नै नबोलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समय भइसकेको महसुस गरेको बताउँछिन् । तर, अधिवेशन बोलाएर सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदा प्रक्रियागत रुपमा लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले अध्यादेश नल्याएर अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो । तर, प्रक्रियाको हिसाबले केही समय लम्बिने हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘सहकारीका कतिपय विषय समाधान गरिहाल्नुपर्ने थियो । ढिलो गर्दा अरु समस्या पर्ने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरी भने सत्ता पक्षको भनाइसंग सहमत छैनन । उनी भन्छिन्, ‘विषय जे जस्ता भए पनि अध्यादेश आफैँमा कानुन बनाउने संवैधानिक चोर बाटो हो । त्यस्तो बाटोमा सरकार नहिँडेको भए हुन्थ्यो ।’
विपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसद्लाई जिम्मेवार बनाउन नखोजेको सन्देश प्रवाह हुन पुगेको चौधरीलाई लाग्छ ।
उनी भन्छिन्, ‘हामी संसद् अधिवेशन मागिरहेका छौं । सरकार अध्यादेश ल्याइरहेछ । यसले सरकार संसद्लाई जिम्मेवार बनाउन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ । किनभने सरकारले कन्भिन्स गराउन सक्दा अधिवेशन बोलाएर फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन सकिने बाटो पनि त छ ।’
संघीय संसद्को वर्षे अधिवेश गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यसपटक केही ढिलो हुन गएको सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘संसद् अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेको बेला जहिलेसुकै बोलाउन सक्छ । सामान्यतया वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास हो । यसपटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा केही ढिलाइ भएको छ,’ एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
६ महिने सुविधाको दुरुपयोग
नेताहरूका अनुसार सरकार संसद् अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । ‘सायद अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशनको मिति तय गर्छ । त्यो मिति पुस अन्तिम साता वा माघ पहिलो सातासम्म पुग्न सक्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समेत छलफल गरेका छन् । उनी थप्छन्, ‘पुस तेस्रो सातासम्म अधिवेशन बोलाउने भन्ने सल्लाह भएकै थियो । त्यसमा केही दिन तलमाथि हुने कुरा स्वभाविक छ ।’
अर्थात, वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिनापछि मात्रै हिउँदे अधिवेशन बस्ने तयारी अगाडि बढेको छ । यो संविधानतः सरकारलाई प्राप्त सुविधा हो । संसद् अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको दूरी ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा छ । जसमा संसद्को एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जहाँ संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।
माओवादीकी सचेतक चौधरी संविधानतः प्राप्त ६ महिनासम्म ग्याप राख्न सक्ने सुविधा विशेष अवस्थाका लागि भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कुनै विशेष परिस्थिति छ, प्राकृतिक विपद् वा अन्य त्यस्तो कुनै महामारी छ भने बेग्लै कुरा हो । तर, सामान्य समयमा पनि सरकार ६ महिनासम्म ग्याप राख्न मिल्छ भनेर संसद् अधिवेशन धकेलिरहेको छ ।’
रोकियो जनआवाज
संविधानविद् खिमलाल देवकोटा संसद्को हिउँदे अधिवेशन ढिलो बोलाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयन, आवश्यक कानुन निर्माणमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘मुलुकमा कतिपय कानुन नभएर बेहाल छ । संसद्मा केही विधेयक थन्किएर बसेका छन् । अनि, अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गर्ने हो भने कानुन कहिले बन्छ ?’
संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाको गलत ब्याख्या र अभ्यास भइराखेको उनलाई पनि लाग्छ । ‘भारतमा वर्षमा तीनवटा अधिवेशन हुन्छन् । विन्टर अधिवेशन, समर अधिवेशन र बजेट अधिवेशन । हामीकहाँ दुईवटा अधिवेशन हुन्छन् । त्यो पनि ६ महिनासम्म सुविधा छ भनेर लम्ब्याउन मात्रै खोजिन्छ । यो एकदमै गलत छ,’ संविधानविद् देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।
संसद् अधिवेशन हुनु र नहुनुले मुलुकलाई धेरै कोणबाट असर गर्ने उनलाई लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘अधिवेशन बोलाउन ढिलो गर्दा आवश्यक ऐन बनाउनमा ढिलाइ हुने त छँदैछ सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने ठाउँ पनि त हुँदैन ।
उनका विचारमा ‘जनताका कुरा राज्यले सुन्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्बाट हो, जो संसद् अधिवेशन नै नभएपछि कहाँ व्यक्त हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरे । भारत जाने कसरतमा छन् । यी लगायत राष्ट्रिय राजनीतिबारे जनता जानकार हुनुपर्दैन ? संसद् नचल्दा यी तमाम विषयमा नागरिक बेखबर छन् ।’
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको बताउँछन् । अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा प्रिबजेट छलफल समेत हुने भएकाले कतै कानुन निर्माणमा प्रगति केही नहुने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई पनि छ । अघिल्लो वर्षदेखि संसद्मा प्रिबजेट छलफल तीन महिनाअगावै हुन थालेको छ ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने दिनभन्दा १५ दिनअगावै प्रि बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बदलेर तत्कालीन सरकारले तीन महिनाअगावै प्रिबजेट छलफल गराएको थियो । यसअनुसार यसपटक अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनले कानुन निर्माणमा कति समय दिन्छ भन्ने प्रश्न उठिसकेको देवकोटालाई लाग्छ ।
उनले भने, ‘नेताहरू सडकमा हुँदा एउटा कुरा र सत्तामा हुँदा अर्को कुरा गर्छन् । रमेश लेखक नै विगतमा समयमै अधिवेशन बोलाउनुपर्छ, सरकारलाई संसद् प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुन् । अहिले उहाँ नै रहेको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन ।’
विपक्षीको पुगेन खबरदारी
यसपटक सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउनमा ढिलो गर्दा विपक्षी दलहरूको खबरदारीसमेत नपुगेको कतिपयको टिप्पणी छ । गत मंसिर २४ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल संसद्को अधिवेशन आह्वान नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन संघर्ष गर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक सकेसम्म धकेल्न बल गर्दै छ भन्ने हामीलाई सूचना छ । तर, ‘जरुरी पर्यो भने विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि संघर्ष गरिने छ ।’
तर, प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतमै सीमित रहन पुग्यो ।
सरकारले समयमै अधिवेशन बोलाएन वा अधिवेशन बोलाउन ढिलो गर्यो र आवश्यकता महसुस भए विपक्षी दलहरूले संवैधानिक रूपमा समेत अधिवेशन माग गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो सुविधाको प्रयोग पनि विपक्षी दलहरूले गरेनन् ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्र (३२), रास्वपा (२१), राप्रपा (१४), नेकपा एकीकृत समाजवादी (१०), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (५), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (१), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१), आम जनता पार्टी (१) र एकजना स्वतन्त्र सांसद विपक्षमा छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली प्रतिपक्षको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रेगुलर अधिवेशन बोलाउन ढिला भयो भनिरहेका छौं । तर, सरकार प्रतिपक्षको कुरा सुनिरहेको छैन ।’
सरकार राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित भएकोले संसद् प्राथमिकतामा कम परेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रतिशोधलाई बढावा दिने गरी राज्यका निकायलाई चलाउन खोजिएको छ । यो बेला व्यवस्थापिकाले सरकारलाई जवाफदेखी बनाउनुपर्ने हो । तर, सभामुखसमेत यसतर्फ गम्भीर देखिएनन् ।’
