संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै व्यक्ति र संस्थाको लाभमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र त्यसको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री समेत असन्तुष्ट रहेको बेला कांग्रेसभित्र विवाद सृजना भएको हो ।
© Copyright 2020 Chandrasuryawani.All rights reserved.