रविमाथि कति वर्ष कैद मागदावी ?

७ पुस, काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा मूलतः लामिछानेलगायतको समूहमाथि सहकारी ठगीको अभियोग लागेको छ । सहकारी ठगी गरेबापतको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको भन्दै सरकारी वकिलले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको हो ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराधको अभियोग समेत छ । तर संगठित अपराधको आरोपमा छुट्टै मुद्दा दर्ता हुँदैन । कुनै अपराध गर्दा तीन वा त्यो भन्दा बढीको समूह मिलेर योजनावद्ध र संगठित रुपमा अपराध गरेमा मूल सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद हुनुपर्ने मागदावीसहित संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको हुन्छ ।

आरोपपत्रमा रवि लामिछानेमाथि आफैले ३ करोड ३७ लाख ठगेको अभियोग छ, त्यो रकम सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविको नाममा खडा भएको चेकबाट निकालिएको दावी छ । रविले त्यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, रविलगायतको समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट एक अर्ब ५१ करोड रुपैंया निकालेको र गोर्खा मिडिया लगायतमा ठगी गरेको आरोप पनि छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) अनुसारको कसुर भएको आरोप लगाएको छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्थामा सहकारी संस्थालाई कसैले हानीनोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले त्यही कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसरी सहकारीको रकम हानीनोक्सानी गरेमा रकमको मात्रा अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । रविमाथि एक अर्ब ५१ करोड ठगीमा संलग्न भएको आरोप छ । उक्त ऐनको दफा १२४ अनुसार, एक अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उनीहरुमाथि संगठित अपराधको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरमा समूह बनाई योजनावद्ध रुपमा लागेमा कूल सजायको थप आधा सजाय हुन्छ ।

रविमाथिको मुद्दामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार थप आधा सजाय हुनुपर्ने माग छ । त्यसरी हेर्दा रविमाथि १० वर्षका साथै त्यसको आधा अर्थात थप ५ वर्ष गरी कूल १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदावी सहित अभियोग पेश भएको देखिन्छ ।

यसबाहेक रवि लामिछानेमाथि २८ करोड रुपैंया गैरकानुनी रुपमा कमाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त दफामा आरोप स्थापित भएमा विगो असुल्नुपर्ने, त्यसको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा रविमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको अधिकतम कैद मागदावी १५ वर्ष नै देखिन्छ ।

दुई फरक मुद्दामा १५/१५ वर्ष कैद सजाय दावी गरिएकाले के रवि लामिछाने कसुरदार ठहर भएमा दुवै अभियोगमा फरक/फरक रुपमा कैद सजाय व्यहोर्नुपर्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर छुट्टाछुट्टै कैद सजाय भोग्नुपर्दैन र सरकारी वकिलले त्यो मागदावी पनि गरेको छैन ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार एकिकृत सजायको मागदावी गरेको छ । जस अनुसार, एउटै घटनाका कारण दुई फरक कसुर स्थापित भएमा दुवैको कैदसजाय भोग्नुपर्दैन । बरु अधिकृतम सजाय हुने कसुरको कैद व्यहोर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा मुनि कम सजाय हुने कसुरको आधा सजाय व्यहोर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले रविमाथि सहकारी ठगीमा अधिकतम १५ वर्ष कैद सजाय मागेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अधिकतम त्यति नै सजाय हुने व्यवस्था छ । दुवै अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएमा भने अदालतले तोके अनुसार नै सजाय व्यहोर्नुपर्छ तर छुट्टाछुट्टै हुने सजाय जोडिने अवस्था भने हुँदैन ।

अभियोगपत्रको दावी अनुसारको कानुनी व्यवस्था