१० मंसिर, काठमाडौं । बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा चीनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदालाई समीक्षा गरी नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।
नेपाल सरकारले चीनको प्रस्तावलाई शब्द–शब्द अध्ययन गरी समीक्षा र परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रुपमा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले काम गरिरहेका छन् ।
कार्यदलले चिनियाँ प्रस्तावलाई अध्ययन गरी त्यसमा गर्नुपर्ने संशोधनमा कार्यदल सदस्यबीच सहमति भएको एक उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी नेपालका तर्फको प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गइसकेको पनि स्रोतले जानकारी दियो ।
चीनले गरेको प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै अध्ययन गराएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरी ३६ पेजको ‘नोट’ तयार पारेको थियो । त्यस नोटमा उल्लेख भएका विषयवस्तुसमेतका आधारमा कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
‘परराष्ट्रले तयार गरेको नोटमा ८ वटा सैद्धान्तिक विषयहरू थिए, त्यसैगरी कहाँकहाँ कुन कुन परिमार्जन र सुधार गर्ने भनेर २५ बुँदामा टेबल नै तयार भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
चीनले पठाएको मस्यौदा र परराष्ट्रले तयार पारेको नोटका आधारमा दुई दलीय कार्यदलले यस विषयमा सहमति गरेको हो ।
कार्यदलस्तरमा सहमति भएपछि अब यो कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउने नबढाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा तय हुने उच्च राजनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘दुवै दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ, त्यो समीक्षाको प्रतिवेदन र मस्यौदाको अन्तिम रुप राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष पेश भएको छ,’ एक उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘अब यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय दुई शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा तय हुनेछ ।’
बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका कारण कांग्रेस–एमालेबीच मतभेद भई सरकार ढल्नेसम्मका आशंकाकाबीच कार्यदल तहमा दुईै पार्टीबीच भएको सहमतिलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । ‘यसमा कांग्रेस र एमालेबीच कुनै मतभेद छैन, हस्तक्षर भए पनि नभए पनि दुई शीर्ष नेताको सहमतिमा हुन्छ,’ ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
कार्यदलस्तरमा चीनसँग बीआरआईको सन्दर्भमा हुने सहमतिलाई ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ नभनेर अरु नै केही भन्न सकिने कुरामा सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
तर, कार्यदलले तयार गरेको दस्तावेज नेपाल सरकारले पारित गरी अब चीन सरकारसमक्ष प्रस्तावका रुपमा पठाउनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति नजिकिँदै गएको अवस्थामा त्यो प्रस्तावमा चीनले समीक्षा गरी ऊ सहमति हुने र हस्तक्षर हुने हो कि होइन भन्नेमा आशंका पनि देखिएको छ । नेपालले पठाएको मस्यौदामा उसले परिमार्जन गर्न चाह्यो भने फेरि पनि नेपाल सरकार र मुख्य दलबीच त्यसमा सहमति हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा यो सम्पूर्ण तयारीका लागि समय अपुग हुने हो कि भन्ने देखिएको पनि राजनीतिक स्रोतहरू बताउँछन् ।
के–के विषयमा भयो सहमति?
बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका विषयमा राजनीतिक तहमा दुई विषयमा सहमति भएको नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘पहिलो– कार्यान्वयन योजनामा कुनै पनि आयोजनाको नाम उल्लेख नगर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो– बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा नेपालले लिने सहयोग ऋण वा अनुदान के हुने भन्ने विषय पनि उल्लेख नगर्नेमा दुई पार्टीबिच मत मिलेको छ ।’
अहिले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिने कि नलिने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको बेला सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने उल्लेख गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि नेपालले चीनबाट ऋण होइन, अनुदान लिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । कार्यदलको तहमा दुई पार्टीबीच सहमति भएपछि दुई शीर्ष नेताको अभिव्यक्ति मिलेको राजनीतिक स्रोतको भनाइ छ ।
बीआरआई अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोग ऋण वा अनुदान के हुने भन्ने विषय पनि उल्लेख नगर्ने विषय गरी सम्झौताको मस्यौदामा काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययन कार्यदललाई निर्देशन नै दिएको स्रोतले भन्यो ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा परियोजनाको नाम उल्लेख गर्दा नेपालले बीआरआई अन्तर्गत गर्न खोजेका परियोजनाहरू सीमित हुने र विवाद पनि आउन सक्ने भएकाले परियोजनाको नाम उल्लेख नगर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाल र चीनबीच सम्झौताको मस्यौदा आदानप्रदान भई त्यसमा सहमति कायम भएको थियो । गत असारमा चिनियाँ विदेश उपमन्त्री सन वेइडोङको भ्रमण क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिए पनि ब्याजदरमा कुरा नमिलेको भन्दै अन्तिम समयमा त्यो रोकिएको थियो ।
त्यो दस्तावेज फाइनल हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै त्यसमा संलग्न थिएनन् । त्यसो हुँदा त्यसमा भएको विषयवस्तुबारे दुवै पार्टीसँग खास जानकारी नभएको पाइएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
त्यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न केही विज्ञलाई जिम्मा दिएको थियो । ती विज्ञको प्रतिवेदनका आधारमा ३६ पेजको नोट परराष्ट्रले तयार पारेको थियो ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले बीआरआईबाट ऋण नलिने, अनुदान मात्रै लिने संस्थागत निर्णय गरेको छ । तर, आन्तरिक रुपमा भने ऋण लिनै हुन्न भन्नु अतिवादी सोच हुने भएकाले यसमा उदार हुनुपर्ने मत कांग्रेसभित्रै रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
तर, ऋण, अनुदान, वा ऋणको ब्याज र अवधिजस्ता विषय कार्यान्वयन योजनामा नराख्ने प्रस्ताव स्वयम् ओलीले गरेका छन् ।
‘कुन परियोजना अनुदानमा बनाउने, कुनमा ऋणमा बनाउने भन्ने विषय परियोजनाअनुसार फरक–फरक हुने भएकाले यो विषय पनि कार्यान्वयन योजनामा नराख्ने प्रस्ताव नेपालले गर्नुपर्ने आशय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि नेपालले नेपालले बीआरआई परियोजनाबाट सकेसम्म अनुदान मात्रै लिने र ऋण लिँदा पनि त्यो सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । त्यहीअनुसार ऋणको ब्याज, अवधि र अन्य शर्तहरुको विषयमा कुरा नमिल्दा हस्ताक्षर हुन नसकेको भनिएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित संस्थाहरू विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याज र सर्तभन्दा बढी नहुने गरी लिने नेपालको स्पष्ट एजेन्डा भएको र त्यो विषयलाई दस्तावेजमा समावेश गरिएको यसअघि सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
विश्व बैंक अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) मार्फत् नेपालले अधिकांश ऋण ०.५ प्रतिशतमा पाउँदै आएको छ । यस्तो ऋण ३५ देखि ४० वर्षसम्म चुक्ता गर्न पाइन्छ ।
एडीबीबाट नेपालले १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै आएको छ । यस्तो ऋणको अवधि २४ वर्ष तथा ग्रेस अवधि ८ वर्षसमेत गरी ३२ वर्षमा चुक्ता गरे हुन्छ ।
चीनले दिने सबै सहयोगहरू बीआरआईकै छाताभित्र आउने हुनाले यसलाई नेपालले आत्मसात गरेर हिँड्नुपर्ने र कुनै न कुनै रुपमा कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको अर्को एक राजनीतिक स्रोतले बतायो ।
‘बीआरआई भनेको ऋण वा अनुदानको मात्रै कुरा होइन, नेपाल र चीनले सहकार्य गर्ने भनेका कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, टेलिकम्युनिकेसन, वित्तीय सेवा आदानप्रदानलगायत सबै कुराहरू चीनले बीआरआईको छाताभित्र गर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा बीआरआईमा सहभागी हुने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्नु उसँग सहकार्य गर्दिनँ भन्नुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने तर हाम्रा आवश्यकताअनुसारका विषयहरु मात्रै समावेश गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो ।’
तर, केही कांग्रेसका नेताहरू भने बीआरआईमा सहभागी हुने भनेर नेपालले पहिल्यै हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेकाले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर जरुरी नभएको धारणा राख्छन् ।
‘हामी बीआरआईलाई स्वीकार गरेर अघि बढेका मुलुक हौं । त्यसो हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो छैन । यस्ता मुलुकमध्ये कार्यान्वयन योजनामा समेत हस्ताक्षर गरेको एउटा मात्रै मुलुक मोरक्को देखियो । हामीलाई दोस्रो मुलुक किन हुन परेको छ र? भन्ने मत पनि कांग्रेसभित्र देखिएको छ,’ ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा के थियो ?
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहकार्यका विभिन्न १५ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । ‘कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहकार्य, मानवस्रोत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उद्योग तथा वाणिज्य, भन्सार नाकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, चिनियाँ बैंकहरूको नेपालमा शाखा खोल्ने लगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
चीनले आफ्नो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा बीआरआईलाई अघि बढाइरहेको छ । नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा गरेको चीन भ्रमणमा पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, त्यसबेला यो सम्भव भएन ।
त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले गरेको चीन भ्रमणमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसबेला पनि हस्ताक्षरको वास्तविक तयारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
