७ असोज, काठमाडौं। सरकारले ३ महिनाभित्र महत्वूर्ण सार्वजनिक सेवाहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गर्ने भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको ससचिव बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गर्ने काममा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णयभएको छ ।
३ महिनाभित्र यो काम सक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलन्ध गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकबाट भएको छ । सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्न प्रारम्भिक काम थालिसकेको छ ।
सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तवेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरेको छैन । तर साढे ५ वर्षपछि यसलाई पुनर्जीवन दिन लागिएको छ ।
गत ११ भदौमा बसेको सचिव बैठकले पनि सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक तयारी थालिसकेको छन् ।
२०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेका अरु सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् ।
वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र यसैमार्फत सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएको छैन । ‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारीहरु थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बरसहित व्यक्तिगत प्रामाणिक कागजपत्रहरु नागरिक एपमा अन्तरआवद्ध गरेर एपमार्फत सेवाहरु विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ । अहिले धेरै सरकारी निकायमा व्यक्तिको विवरण भए पनि एउटा कार्यालयको प्रणालीलाई अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैनन् ।
हाल नागरिक एपमा सरकारका धेरै सेवा समावेश गरिएको छैन । यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि आशंकाहरु छन् । सरकारले पनि नागरिक एपबाट उपलब्ध कागजात नागरिकले उपस्थित भएर दिएसरह मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । नागरिक एपलाई सरकारको आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने ‘अनलाइन विन्दु’का रुपमा कानुनबाट स्थापित गरिएको छैन ।
तर, अब यी सबै समस्या र आशंकाहरु मेटाउने गरी नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
बैठकले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड लिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यसपछि यस्ता प्रणाली आफ्नै कर्मचारीबाट चलाएर सेवा दिने गरी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन र निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सरकारी कार्यालयका सफ्टवेयरको एकीकरण गर्ने सचि बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ,‘प्रविधिको उपयोग हुने भएकाले प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने गरी एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने ।’
