१४ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानले नाम फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको छ । आचरणमा उठेको चौतर्फी प्रश्नको सामना गर्न नसकेर दुई तिहाइ बहुमतले नाम अस्वीकृत गर्ने निश्चित भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् ।
प्रधानको निवेदन सनाखत भएपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकार गरेको हो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।’
सुनुवाइ समितिले ‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको’ भन्ने कारण देखाई नाम अस्वीकृत गरेको हो । समितिमा उनको आचरण र उच्च नैतिक चरित्रमाथि व्यापक प्रश्न उठे पनि समितिको निर्णयमा भने त्यो विषय समावेश छैन ।
संघीय संसद्का महासचिव पदम पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँ आफैले त्यो पदमा जान अनिच्छुक भएको भनी निवेदन दिएपछि बाँकी विषयमा प्रवेश गर्नु परेन । प्रस्तावित पदका लागि अनिच्छा देखाएपछि उहाँको योग्यता र गुणदोषमाथि छलफल नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।’
नाम अस्वीकृत भए पनि प्रधानको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुले आफ्नो सिफारिसबारे हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । २ असार, २०८१ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
त्यतिबेला निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष थिए । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना परिषद्को सदस्य थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको थियो ।
परिषद्मा प्रत्यक्ष संलग्न नभएपछि प्रस्तावित नाममा सत्तासाझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जानकार थिए । आफ्नो नाम सिफारिस हुनुअघि प्रधानले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर अनुकूलको वातावरण बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यही अवस्थालाई संकेत गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले ‘सबैतिरबाट सर्वसम्मति भएपछि सिफारिसमा छाप लगाउने काम (हस्ताक्षर गर्न) आफूले ढिला नगरेको र गाँठो फुकाइदिएको’ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको संवैधानिक परिषद्को कामकारबाहीमाथि यसअघि पनि बारम्बर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राज्यका तीन अंगका प्रमुखसहितका पदाधिकारी रहने परिषद्को निर्णय पारदर्शी हुन नसकेको, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नाम सिफारिस हुने गरेको र प्रस्तावित पदाधिकारीहरुको पृष्ठभूमि समेत परीक्षण हुन नसकेको भनी यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायाले असल उद्देश्यका साथ २०४७ सालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेका थिए । संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्ने उक्त संरचनालाई अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट बनेको अहिलेको संविधानमा पनि राखियो ।
‘राज्यका तीन अंगका प्रमुख समेत राखेर संयन्त्र बनाएपछि उनीहरुले संवैधानिक निकायमा राम्रा र योग्यतम व्यक्ति चयन गर्छन भन्ने अवधारणा हो’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘राज्यका तीन अंगका प्रमुखहरुबाटै यसको चरम दुरुपयोग भयो । राजनीतीकरण रोक्न राखिएकाहरु नै भागबन्डामा सरिक भए ।’
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने परिषद्मा मुख्यसचिवले सचिवालयको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । कानूनमा भएको व्यवस्था समेत पालना गराउन प्रधानमन्त्री उदासीन हुन्छन् भने मुख्यसचिवले समेत आवश्यक कार्यविधि पूरा गर्दैनन् । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था परिपालना नहुँदा परिषद्को कामकारबाही मनोमानी रुपमा चलेको छ ।
ऐनमा नै संवैधानिक निकायमा सिफारिसका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिको सूची बनाउनुपर्ने, हरेकको अभिलेख राख्नुपर्ने, सिफारिस गर्दा उसको पृष्ठभूमिबारे विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ५(२) मा भनिएको छ, ‘निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ ।’
तर व्यवहारमा भने ठिक उल्टो भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीदेखि राजनारायण पाठक जस्ता व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक परिषद्ले नै सिफारिस गरेको थियो । अर्का प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात त भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
मनोमानी नियुक्तिका लागि कहिले अध्यादेश जारी गर्ने त कहिले नागरिकता विवादमा परेकाहरुलाई अनिर्णित रुपमा अनुमोदन गर्ने काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सिफारिस ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमाथिको विवाद तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
कृष्णमानको सिफारिसमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् । ‘सरकार सुशासनमा साच्चै प्रतिबद्ध हो भने यसको शुरुवात संवैधानिक परिषद्बाटै गरोस्’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘परिषद्मा हुने भागबन्डामा आ–आफ्नो होइन संविधानको मर्म अनुरुप सक्षम र राम्रा खोजुन् । पकेटबाट होइन, पारदर्शी ढंगले खुला सार्वजनिक सुनुवाइबाट अनुमोदितको रोष्टरबाट सिफारिस गरोस् ।’
लोकमानको योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि नै संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुले अपनाउनुपर्ने सजगताका बारेमा व्याख्या गरेको थियो । उसले त्यतिबेला नै ‘सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने’ भनी नजिर स्थापित गरेको थियो ।
साढे तीन वर्षअघि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसका बेलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा समेत भागबन्डामा सरिक भएका थिए । सिफारिस विरुद्ध परेको मुद्दा उनकै कारण प्रभावित भएपछि चौतर्फी आलोचना बन्यो ।
न्यायालयका विकृतिमाथि अध्ययन गर्न गठित हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउदै संवैधानिक परिषद्मा उनको आवद्धता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान नै फेर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अरुलाई हेक्का नभए पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुने प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र न्यायका सिद्धान्तबारे जानकार हुन्छन् । आफू बाहेक सबै पदाधिकारीहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीशले परिषद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिंदैन ।
‘राजनीतिज्ञहरुलाई हामी माथिल्ला पदका हौं, यो भन्दा माथि त को छ र भन्ने अहं भयो, उनीहरुले पद र अधिकारको दुरुपयोग गरिरहे’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा निरीह र बाहिर झनै बदनाम हुने अवस्था बन्यो । म प्रधानन्यायाधीशको अगाडि तिमीहरुले भागवण्डा गर्न हुँदैन भनेर उनले अडान लिनसकेको देखिएन । बरु बेथितिको साक्षी बने ।’
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रस्तावित पदाधिकारीहरुको हकमा समेत संसदीय सुनुवाइ समितिले कर्मकाण्डी भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । १८ वर्षको इतिहासमा सुनुवाइमा अस्विकृत भएका कृष्णमान प्रधान दोस्रो व्यक्ति हुन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नेतृत्व योग्यतामा प्रश्न उठेर नाम अस्विकृत भएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानको हकमा भने समितिमै छलफल भएको विषयलाई समेत निर्णयमा समावेश गर्न चुकेको छ । उनीमाथि बारम्बार ‘उच्च नैतिक चरित्र’को प्रश्न उठे पनि समितिले त्यो विषयमा कुनै निर्णय नै नगरी कृष्णमानको निवेदनका आधारमा नाम अस्वीकृत गरेको हो । उनको उच्च नैतिक चरित्रमाथिको प्रश्न र निर्णय संसदीय अभिलेखमा संग्रहित हुने मौका टरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बेलायत, भारत लगायत लामो संसदीय इतिहास भएका मुलुकमा संसदीय परम्परा र निर्णयहरुको ठूलो अर्थ हुने बताउँछन् । ‘आज यिनीहरुले माइन्यूटमै उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्तिलाई हामीले अनुमोदन गर्दैनौं । यस्तो मानिसलाई तिमीहरुले कसरी सिफारिस गर्यौं, आइन्दा ख्याल गर भन्नुपर्ने थियो’ केसी भन्छन्, ‘संसदीय समितिका सदस्यहरु राजनीतिक हाकिमप्रति बफादार भए ।’
संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुले आफूलाई राजनीतिक हाकिमको भूमिकामा राखेको र संसदिय समितिका सदस्यहरु हाकिमको आदेश पालना गर्ने कर्मचारीको भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेको भन्दै उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको गरिमा र जनविश्वास खस्किएको टिप्पणी गरे ।
‘संवैधानिक परिषद्मा रहेका राजनीतिक हाकिमहरु संविधान, संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बनेको भए यस्ता मानिसहरु सिफारिस हुने थिएनन्’ उनी भन्छन्, ‘सुनुवाइ समितिलाई त्यसै रबरस्ट्याम्प भनिएको होइन, संवैधानिक परिषद्का हाकिमहरुमाथि प्रश्न उठाउन नसक्दा समितिको पनि प्रभावकारिता देखिएन ।’
