काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले स्थिर सरकार बनेसँगै समस्या समाधान हुँदै जाने बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा नेपाल बैंकर्स सङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले हरेक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने बताउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्थिर सरकार बनेकाले अब सम्पूर्ण ध्यान देशमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भन्नुहुँदै सोहीअनुसार बजारमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरिदिन बैंकरहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।
अहिलेको मुख्य चुनौती आम मानिस र निजी क्षेत्रमा परेको निराशा चिर्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “अहिलेको चुनौती मनोबल बढाउने नै हो । कसैले पनि व्यवसाय विस्तार गर्नेबारे सोचिरहेको छैनन् । ठूलो लगानी गर्नेभन्दा पनि कसरी चल्ने र साँवा ब्याज कसरी तिर्ने भन्नेतर्फ धेरैको सोच छ”, अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने हस्तक्षेपका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट केही सहज व्यवस्था अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास पनि अर्थमन्त्री पौडेलको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने भनेर विभिन्न अभियान चलाइनु गैरकानुनी क्रियाकलाप रहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकका कर्मचारीको शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्ने विषयमा पनि आफूले अध्ययन गरिरहेको र चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबारे बाहिर एकथरी तथ्याङ्क प्रचार भएको र त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क फरक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी हुन नसक्नु र खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले धारणा राख्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैङ्किङ क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउनुहुँदै सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो । बैङ्कहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो दरमा राष्ट्र बैङ्कमा थुपार्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा र विभिन्न क्षेत्रका दिइएको अनुदानको रकम सरकारले भुक्तानी गरेमा बैङ्किङ क्षेत्रलाई सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
चार वर्षभित्र पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हरेक वर्ष ‘फुल अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, समयमा करारोपण हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले त्यसका लागि केही छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्ने लगायत सुझाव बैंकरहरूले दिनुभएकाे छ ।
