काठमाडौं। संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सत्तासहकार्यदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटमा र प्रदेश सरकारहरुको भागबन्डासम्मको सहमति बनेको छ।
सोमबार मध्यरातमा एमालेसँग नयाँ सरकार गठन गर्ने सहकार्यसँगै कांग्रेसले १० र एमालेले ९ वटा मन्त्रालय लिने पनि सहमति भएको छ। कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ भने एमालेले अर्थ मन्त्रालय राख्नेछ।
त्यस्तै, प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि सहमती भएको छ। एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले सोमबार साँझ ललितपुरको झम्सिखेलस्थित एक होटेलमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमतिको मस्यौदा बनाएका हुन्। त्यसैगरी, दुई दलबीच निर्वाचन प्रणालीलगायतका व्यवस्था संशोधन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
काँग्रेस-एमालेबीचको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार गठन भए एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
उनी पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार सञ्चालन गरे। ३० असार ०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए।
०७४ काे चुनावपछि ओली दोस्रोपटक ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री भए। त्यतिवेला पनि ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। ०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो।
तर, आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन। बरु, नेकपाभित्रको विवाद चुलियो। पार्टीभित्रै कमजोर बनेपछि ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदियो।
लगत्तै, २३ फागुनमा एमाले र माओवादी पूर्ववत् ब्युँतिने फैसला गर्यो। त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो। दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए।
ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। त्यसका लागि ३० वैशाख ०७८ राति ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो।
तर, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए।
तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। ओली यतिखेर दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
