काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका एक सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न आठ कानुन समावेश गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको लगायतका एक सय एक काम सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले नवप्रवर्तनकारी एवं सृजनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएकामा प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०३४ र एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०१९ लगायत विभिन्न कानुन संशोधन तथा निर्माण गरिएको जनाएका छन्।
यस्तै मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिएको, नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरिएको तथा स्थानीय तहमार्फत सीप विकास एवं प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन्।
यसैगरी हलाल फुड्स र स्पोर्टस् फुटवेयरको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिएको, ह्युम पाइप, पावर टिलर, मिनी टिलर, सेफ्टी ग्लासलगायतका वस्तुको नेपाल गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको तथा लघु, घरेलु साना उद्योग नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले जानकारी गराए।
स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र (इन्क्यूवेशन) सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा गरिएको, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएका उद्योगलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको ग्रोथ मोडल कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ।
मन्त्री भण्डारीले नौ वटा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, दुर्गम जिल्लाका तोकिएका विभिन्न स्थानमा आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खाद्यान्न (चामल) तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा भएको जानकारी दिए।
यस्तै रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौँ, भटमास, मास, कालो सिमीलगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत नौ स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी बिक्री वितरण भइरहेको, मनसुनजन्य विपद् तथा चाडबाडमा हुने खाद्यान्नको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग चिनीलगायत खाद्यान्नको आयातमा सहजीकरणका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको जनाइएको छ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार न्यूनतम छ महिनाको माग धान्न सक्नेगरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैंकमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगमा ऊर्जा तथा गुणस्तर व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यास लागू गर्न तीन उद्योगमा तालिम प्रदान गरिएको, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यका लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ।
यस्तै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानुनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ प्लटको अनुमति पत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘ए’ विस्तार अन्तर्गतको एक सय ७८ विगाह क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ। यस्तै सरकारबाट घोषित औद्योगिक ग्राममध्ये तनहुँको आबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ।
उनका अनुसार दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलको पहुँच मार्गका रूपमा रहेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला सडकको दैलेखसम्मको मोड सुधारको कार्य गरिएको र धौवादी फलाम खानी पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको छ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इण्डष्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजना लगानीका लागि प्रदर्शन गरिएको, कतार, बंगलादेश लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
यस्तै नेपाल–बंगलादेश सातौँ वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न गरि नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वस्तुमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणका लागि बंगलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बंगलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएकोलगायतका काम गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
उनका अनुसार दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग लगानी तथा व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी फ्रेमवर्क समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, वीरगन्ज–ठोरी, विन्दवासिनी–भिसवा र बर्दिवास–भंगाहा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ऊर्जाको पुनः उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको, वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रहेका उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ।
