२७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएको मुद्दालाई उठाउँदै गर्दा पार्टी भित्र दुई धार छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने माथि अनुसन्धान गर्ने गरी संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई कांग्रेसले एकमतले निर्णय गरेको छ ।
६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘क्लीन चिट’ दिएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ । त्यस यता बसेका सबै बैठकमा संसदीय छानविन समितिको माग कांग्रेसले निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।
संसदमा संसदीय छानविन समितिको आवाज उठाउँदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर गृहमन्त्री लामिछानेलाई चिढ्याउन नहुने मनस्थितिमा रहेको आशंका उठेका थिए । सभापति देउवाले भावी सत्ता समीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई टाढा राख्न नचाहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्ष छानविन समितिको अडानमा रहिरहँदा उनीहरुलाई अर्को पक्षको सक्रिय साथ नरहेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।
संयोग पनि त्यस्तै परेको थियो, तीन दिनका बैठकमा लगातार शेखर–गगन पक्षका सांसदले छानविन समितिको मागको मुद्दा उठाउन समय लिएका थिए । तीन दिनमा सांसदहरु क्रमशः सञ्जय गौतम, प्रतिमा गौतम र रामकृष्ण यादव बोलेका थिए ।
छानविन समितिको मागका पक्षमा पार्टी भित्र दुई धार देखिएको भनी विगतमा भएका आशंका सभापति शेरबहादुुर देउवाले मंगलबार निवारण गरेका छन् । संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने क्रममा सभापति देउवाले सहकारीको ठगीमा एक पछि अर्को प्रमाणहरु आएको बताएका थिए । प्रमाणका आधारमा रहेर सांसदहरुलाई सदनमा प्रस्तुत हुन उनले निर्देशन दिएका थिए ।
छानविन समिति गठनका लागि कांग्रेसले सरकारलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । यसबीचमा सरकार छानविन समिति बनाउने पक्षमा देखिएन । देउवाले भने शीर्ष नेता र संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकार माथि दबाब बढाए ।
सभापति देउवाको बोली उद्धृत गर्दै कांग्रेस सांसद भन्छन्, ‘रवि लामिछानेविरूद्ध यति धेरै प्रमाण छन् । लाखौं ठगिएका छन् । न्याय दिनुपर्छ, हामी लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बन्नै पर्छ ।’
मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय छानविन समितिको मागबाट पार्टी पछि हट्न नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका थिए । नेता चन्द्र भण्डारीले भने दोधारे कुरा गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । रास्वपासँग तिक्ततापूर्ण व्यवहार गर्न नहुने आशय उनले व्यक्त गरेका थिए । सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, रामहरि खतिवडा, ईश्वरी न्यौपाने, प्रदीप पौडेल लगायतले संसदीय छानविन समिति ‘बटमलाइन’ भएको धारणा राखेका थिए ।
सिंगो पार्टीले पनि संसदीय छानबिन समिति ‘बटमलाइन’ बनाउने भएको छ । संसदीय छानविन समितिको क्षेत्राधिकारमा भने कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ । ‘संसदीय छानबिन समिति कस्तो बनाउने त्यसको क्षेत्राधिकार खुलेर छलफल गर्न हामी तयार नै छौं,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने सामान्य माग हो ।’
सांसद राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार संसदीय छानविन समिति बनाउन हुँदैन भनी कोही पनि सांसदले बोलेनन् । कदाचित्, संसदीय समिति बनाउन सरकार तयार नरहे विकल्पमा के गर्ने भन्नेबारे पनि कसैको धारणा नआएको उनले सुनाए । ‘संसदीय छानविन समितिबाट दायाँ–वायाँ अरु केही कुरै भएको छैन । बटमलाइन नै छानविन समिति हो,’ बजगाईं भन्छन् ।
राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका सिटौलाले संसदीय छानविन समितिको मागबाट पार्टी पछाडि फर्कन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘यही विषय देखाएर कम्युनिस्ट दुई दल मिलेर कांग्रेसका कार्यकर्तालाई तल्लो तहदेखि दुःख दिन सक्छन् । छानविन समितिको मागबाट हामी पछि हट्नु हुँदैन,’ सिटौलाले संसदीय दलको बैठकमा भने ।
बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत गरेको बताए । उनले भने, ‘आजको संसदीय दलले नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको काम उचित छ भन्ने ठहर गरेको छ, सर्वसम्मतीले ।’ संसदका कामकारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनिसकेकाले गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन जरुरी नरहेको पनि उनले बताए ।
छानविन समिति गठनका लागि कांग्रेसले सरकारलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । यसबीचमा सरकार छानविन समिति बनाउने पक्षमा देखिएन । देउवाले भने शीर्ष नेता र संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकार माथि दबाब बढाए ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखको प्रयास असफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले सदन सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन सक्रियता लिएका थिए ।
मंगलबार बिहान प्रचण्डले बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठक तथा सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको छलफलले सार्थकता पाउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि दुबै बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएका थिए ।
सभामुखले बोलाएको बैठकमा जानु अघि सभापति देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए । संसदमा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरुको बैठकपछि सभापति देउवा र प्रमुख सचेतक लेखक सभामुखले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएका थिए । संसदीय छानविन समितिको मागबाट कांग्रेस पछि नहट्ने भएपछि सोमबार छोटो समयमा बैठक सकियो ।
सभामुखले बोलाएको बैठक परिणाममुखी नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बिहान शीर्ष तहका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाए । त्यतिबेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठक संसद भवन नयाँबानेश्वरको ल्होत्से हलमा बसिरहेको थियो । देउवा बालुवाटार गएनन्, उनले महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पठाए । त्यो बैठक पनि निष्कर्षविहीन भयो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय छानबिन समितिको सबैभन्दा बढी विपक्षमा देखिए ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आ–आफ्नो अडानमा रहँदाको असर सोही दिनको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देखियो । संसदीय छानविन समितिको माग गरेर कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई बुधबारका लागि सर्यो ।
खतिवडाले झुठो बोले
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय दलको बैठकमा झूठो बोलेका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा पार्टीले संसदीय छानविन समितिको माग गरिरहेको छ । संसदमा रोष्ट्रममा जान गृहमन्त्रीलाई नदिएको तर सुशासन समितिको बैठकमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको भन्दै दलको बैठकमा खतिवडाको आलोचना भएको थियो । गृहमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाउनुको कारणबारे सांसदहरुले जवाफ मागेका थिए ।
खतिवडाले विना निमन्त्रणा गृहमन्त्री रवि लामिछाने दलबल सहित समिति बैठकमा आएको स्पष्टीकरण पार्टीमा दिएका थिए । ‘मैले पत्र काटेर बोलाएको होइन, उहाँ समितिको पदेन सदस्य भएकाले आफैं आउनु भएको हो,’ खतिवडाले संसदीय दलको बैठकमा भने ।
जबकी राज्य व्यवस्था समितिले १२ चैतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई छलफलका लागि लेखेको पत्र अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको छ । समिति सचिव सुरजकुमार दुराले १२ चैतमा पत्र लेखेर १४ गतेका लागि डाकेका छन् । गृहमन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने विषयमा ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल’ राखिएको थियो ।
रोष्ट्रममा जान गृहमन्त्रीलाई नदिएको कांग्रेसले २ चैतमा लामिछानेलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न दिएको थिएन । संसदीय समितिको बैठकमा भने खतिवडाले तिनै गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्पष्टीकरण दिने अवसर दिए । संसद र समितिमा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै खतिवडा माथि पार्टीभित्र आलोचना भएको छ ।
