बाँके । खजुरा–७ की परमावती कुर्मीको करिब १३ कठ्ठा जमिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर क्षेत्रभित्र परे पछि सरकारले जमिन रोक्का गरि दिएको छ ।
सरकारले जमिन रोक्का गरेपछि उक्त जमिनको मुआब्जा रकम कुर्मीलाई दिनु पर्ने हो तर समयमा मुआब्जा नपाउँदा परिवारको ठूलो खर्च टार्न समस्या भइरहेको कुर्मीले गुनासो गर्नुभयो । ‘अहिलेसम्म हाम्रो जमिन रोक्का छ, सरकारले मुआब्जा बापतको पैसानै दिएको छैन’, छोरा नवराज कुर्मीले भन्नुभयो, ‘सरकारले जमिन रोकेर राख्ने, पैसा पनि नदिएर हाम्रो गाउँका धेरै किसानमाथि अन्याय गरेको छ’। मुआब्जा रकम माग्न कुर्मी परिवार आयोजना कार्यालय धाइरहेका छन् तर सधैँ रित्तो हात फर्किनुपरेको छ ।
कुर्मी परिवारको जस्तै पश्चिम मूल नहर अन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न शाखा नहर क्षेत्रका किसानले मुआब्जा बापतको रकमका लागि आयोजना कार्यालयमा दैनिक जसो हाजिरी लगाउँदै आएका छन् । समयमा मुआब्जा वापतको रकम नपाएका किसानले रोक्का भएको जमिन बेचबिखन गर्न र जमिन धितो राखेर ऋण झिक्न पाएका छैनन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर अनिल पोखरेलले केही किसानले मुआब्जा बापतको रकम पाए पनि अधिकांश मुआब्जा रकम नपाएका किसानहरू पीडित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानहरूलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरेको दुई दिन भएको छ, मलाई विश्वास छ छिटै पीडित किसानहरुले मुआब्जा पाउनु हुनेछ ।
सरकारले पैसा नपठाएसम्म मुआब्जा बापतको रकम माग्न आउने किसानलाई अनुरोध गर्ने बाहेक कर्मचारीसँग अरू कुनै उपाय नरहेको आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर अनिल पोखरेलको भनाई छ । मुआब्जा वापतको रकम अभाव हुँदा एकातिर किसानको माग सम्बोधन गर्न नसकिएको र अर्कोतिर आयोजनाको काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको पोखरेलले बताउनुभयो ।
आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत पर्ने गुरुवा गाउँ, पर्सेनीपुर, अकलघरुवा लगायत स्थानमा शाखा नहर निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको पोखरेलले बताउनुभयो । शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई करिब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा रकम बाँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजना वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर अनिल पोखरेलले बताउनुभयो ।
आयोजना निर्देशक देवराज निरौलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि सरकारले आयोजनालाई कुल ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये मुआब्जाका लागि मात्रै १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुटाइएको जानकारी दिनुभयो।
निर्देशक निरौलाका अनुसार शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई दिनुपर्ने मुआब्जा बापतको रकम ५८ करोड ८९ लाख आवश्यक रहेकोमा चालु वर्षमा १३ करोड ४० लाख मात्रै बजेट मुआब्जाका लागि आएकोमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण काम छिटो छरितो बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
आयोजनाका कामका लागि अहिलेसम्म २० अर्ब ८० करोड खर्च भइसकेको छ भने अझै ३२ अर्ब खर्च हुन बाँकी रहेको छ । अबको नौ वर्षमा वार्षिक तीन अर्बका दरले बजेट खर्च हुन सकेपछि मात्र आयोजनाले तोकिएको समयभित्र पूर्णता पाउन सक्छ । यो हिसाबको बजेटबाट त्यो सम्भावना नरहेको निर्देशक निरौलाले बताउनुभयो ।
मुआब्जा रकम नहुँदा निर्माण कार्यमा पनि असर परेको निर्देशक निरौलाको भनाई छ । पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्नका लागि कुल ५२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर सरकारले हरेक वर्ष आयोजनाका लागि न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका कारण काम अझै लम्बिने निश्चित रहेको आयोजनाका इन्जिनियरहरूको भनाई छ ।
