यस्तो छ वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार नालीबेली

२२ चैत, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा निगमलाई नोक्सान हुने गरी काम गरेको आरोप उनीहरूमाथि आरोप छ । अख्तियारले त्यो प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले सबै ३२ आरोपितमाथि समान बिगो मागदाबी गरेको छ । केहीमाथि भने झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपमा थप सजायको मागदाबी छ ।

को–को भए प्रतिवादी ?

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहित ३२ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो । आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगम कर्मचारी हुन् ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा बदनियत साथ काम गरेको आरोपमा तीन विदेशी नागरिक सहित पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सबैमाथि एउटै रकम अर्थात १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी छ ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस– कोमाथि के आरोप ? 

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुको आधार के हो ?

अख्तियारको दाबीमा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार हुनुमा १० भन्दा बढी प्रमुख आधार अघि सारिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत जहाज खरिद सम्झौता भएको थियो ।

अस्वाभाविक लागत स्टिमेट बढाएको, बैंक जमानत विना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरेको, कानुन विपरीत वार्ताका माध्यमबाट सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

निगमले सम्झौतापछि पनि लगातार मूल्यवृद्धि हुने भनी कानुन विपरीत सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । अख्तियारले वाइडबडी जहाजको प्राविधिक क्षमता नै कम हुने गरी जहाज खरिद भएको आरोप लगाएको छ ।

उडान भर्दाको अधिकृतम भारबाहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन हुनुपर्नेमा २ सय ३० टन मात्रै क्षमता भएको जहाज खरिद भएको अख्तियारको दाबी छ । क्षमता घटाउँदा जहाजको मूल्य भने नघटाई निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी हो ।

जहाज खरिदको सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर त्योसँग सम्झौता गरेको र अर्को ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ मा भुक्तानी गर्दा बदनियत राखेको आरोप पनि लगाएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका विदेशी को–को हुन् ?

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष हुन् । वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी जहजा आपूर्ति गर्न छनोट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुइटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । उनीमाथि निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग मिलेर वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी जहाज बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीन कम्पनीसँग आबद्ध छन् । जर्मनीस्थित जर्मन एभिएसन क्यापिटल न्ह्युलेन र रोमानियाका ओलेग कालिस्त्रुलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मतियार भनेको छ ।

यो समूहले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक अमेरिकी डलर मात्रै चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । १० फागुन, २०७३ मा स्थापित उक्त कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।

कसरी किनिएको थियो वाइडबडी ?

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला निगम सञ्चालक समितिले १३ माघ २०७३ मा २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमसँग रहेका दुइटा न्यारोकडी जहाजले टाढाका उडान सञ्चालन गर्न नसकेकाले व्यापार, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि लामो दुरीको उडान गर्न सक्ने गरी दुई जहाज आवश्यक रहेको भनी निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१० असोज २०७३ मा जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको थियो । त्यसमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो ।

खरिद सम्झौता अनुसार १४ असारमा पहिलो र १० साउन २०७५ मा दोस्रो वाइडबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण भएको थियो । जहाज ल्याउँदा २०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

के कम क्षमताको जहाज खरिद भएको हो ?

खरिद सम्झौतामा वाइडबडी जहाज उडान भर्दाको एमटीओडब्लू २ सय ४२ टन हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, निगमले २ सय ३० टन क्षमताको जहाज ल्यायो । कम क्षमताको ल्याउँदा एक त कम तौल बोकेर जहाज उड्छ, अर्कातर्फ इन्धन राख्ने ट्यांकी ठूलो क्षमताको नहुँदा लामो दुरीको उडान भर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

यसबारे प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सिड्नी–काठमाडौं सेक्टरका लागि २ सय ४२ टन आवश्यक नपर्ने भनी विवरणपत्र तयार पार्‍यो ।

‘ट्रान्स एटलान्टिक (एटलान्टिक महासागर वारपार) का लागि मात्रै २ सय ४२ टन भएका जहाज उपयुक्त हुने भन्दै उसले अरू सेक्टरका लागि प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट २ सय ३० टनको जहाज नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले यही विषयलाई भ्रष्टाचारको प्रमुख आधार बनाएको हो ।

मूल्य समायोजनका नाममा कसरी अनियमितता भयो ?

उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले पहिलै नै जहाज उत्पादन गरेर राखेका हुँदैनन् । कुनै पक्षले ‘अर्डर’ सहित प्रतिबद्धता शुल्क (बैना) दिएपछि मात्रै जहाज उत्पादन थालिन्छ ।

एउटा आधार रकममा सम्झौता भए भुक्तानीका बेला ‘मूल्य समायोजन’ गरी वास्तविक मूल्य तय गरिन्छ । तर, निगमले निर्माण भइसकेको जहाज तेस्रो पक्षसँग किनेको थियो । अख्तियारको दाबीअनुसार त्यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजनको विषय उठाउन मिल्दैनथ्यो ।

हाइफ्लाईको नाममा उत्पादन सुरु भएको र पछि हाइफ्लाई–एक्स नामको कम्पनीबाट निगमको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको जहाजका लागि मूल्य समायोजन लगायत सबै जोखिम सुरुमै अर्डर गर्ने कम्पनीले बेहोरेको थियो ।

तर, पछि खडा गरिएको हाइफ्लाई–एक्सले मूल्य समायोजनका नाममा निगममाथि थप भार बोकाएको थियो । १३ माघ २०७३ मा निगमले २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा दुइटा जहाज पाउनुपर्ने थियो ।

२५ चैत २०७३ मा विवादास्पद हाइफ्लाई–एक्ससँग निगमले २.४४ प्रतिशतले मूल्य समायोजन गर्न सकिने भनी अर्को सम्झौता गर्‍यो । पछिल्लो सम्झौता अनुसार निगमलाई ६७ लाख ८८ हजार डलर (विनिमय दर अनुसार ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

खरिद प्रक्रियामा कसरी विवाद भयो ? लेखा समितिले के भन्यो ?

ओली सरकार गठन भएको केही महिनापछि वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । चर्को प्रश्नको सामना गर्नुपरेपछि तत्कालीन सरकारले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गर्‍यो । तर, चिठी नदिँदा आयोगले कामै गर्न पाएन र निर्णय अलपत्र पर्‍यो ।

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठायो । लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लेखा समिति र अख्तियारको निष्कर्ष मिल्छ ?

वाइडबडी जहाज खरिदमा लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएको आधार मिल्दोजुल्दो छ । तर, बिगो गणना र हिसाबकिताव भने फरक परेको देखिन्छ ।

अनियमितताका विभिन्न फेहरिस्त तयार पारे पनि लेखा समितिले चार शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये दुइटा शीर्षकमा मात्रै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले जहाज निर्माण अवधिमा मूल्यवृद्धि हुने भन्दै सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अर्कातर्फ, उसले तोकिएको भन्दा कम क्षमताको जहाज ल्याएकाले निगमलाई नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।

लेखा समितिले यी दुई शीर्षक बाहेक लागत अनुमान निकाल्दा नै अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । अर्कातर्फ, जहाज निरीक्षणका नाममा निगमका कर्मचारीहरू जर्मनी घुमेको १ करोड खर्चलाई अख्तियारले ‘नगण्य’ ठानेर बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

लेखा समितिले छानबिन हुँदाको मितिको अमेरिकी डलर सटही दर (११२ रुपैयाँ) आधार मानेर नोक्सानीको हिसाव निकालेको देखिन्छ । अख्तियारले भने अन्तिम भुक्तानी हुँदाको सटही दर (१०९.८८ रुपैयाँ) लाई बिगो गणनाको आधार मानेको छ । दुई निकायको हिसाबकिताब झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँले फरक परेको देखिन्छ ।

 कस्तो थियो लेखा समितिको सिफारिस ?

लेखा समितिको सिफारिसको तुलनामा अख्तियारले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ । लेखा समितिले पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, कृष्ण देवकोटा अनि निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

लेखा समितिको उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रनारायण देव र रविन्द्र अधिकारी (दिवंगत) माथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, एमाले सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि लेखा समितिले तीन मन्त्रीका हकमा नरम भाषामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

लेखा समितिले शाही र देवलाई ‘नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न सिफारिस गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । मन्त्री अधिकारीका हकमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नै निर्देशन भयो ।

पछि कांग्रेस नेता जीेतेन्द्र देवले आफू त्यतिबेला मन्त्री नै नभएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा आपत्ति जनाए । पछि खोजबिन हुँदा त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्री नभएका बेला पर्यटन मन्त्रीका हैसियतले निर्णय गरेको खुल्यो । देउवाकै नाम जोडिन थालेपछि लेखा समितिले वाइडबडी प्रकरणलाई सामसुम पारेर टुंग्यायो ।

लेखा समितिको सिफारिसको दाँजोमा अख्तियारको दाबी कस्तो हो ?

अख्तियारले जीवनबहादुर शाहीका हकबाहेक अरू राजनीतिज्ञका हकमा कुनै निर्णय लिएन । तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी दिवंगत भइसके । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले निर्णय गरेका देउवासम्म पुग्न नचाहेको देखिन्छ । तीनजना तत्कालीन सचिव छानबिनको सिफारिसमा परे पनि अख्तियारले सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलायो ।