काठमाडौं। उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको तनाव बढ्न थालेको छ। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।
दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सिट बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन। सार्वजनिक रुपमा नेताहरुले सिट बाँडफाँटमा सहमतिको नजिक पुगेको बताएपनि भित्री रुपमा भने एकले अर्कोलाई लगाउने रणनीति लिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र सय सिट आफूले दिएर बाँकी ६५ सिट अन्य चार दललाई दिनुपर्ने दबाव छ भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबैसम्म बढी सिट हात पार्ने दाउमा छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले त सार्वजनिक रुपमा नै कांग्रेसलाई ७० सिट मात्र दिन सकिने बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेसले निर्वाचन पछि माओवादीको समर्थन विनै पनि सरकार बनाउने सक्ने गरी सिट बाँडफाँट गर्न चाहेको छ। उसले गठबन्धनमा सहभागी नभएको दल लोसपालाई पनि तालमेलका लागि सिट दिने तयारी गरेको छ।
लोसपासँग सम्बन्ध बढाएपछि गठबन्धनमा आवद्ध जसपा एमालेसँग नजिक हुन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केही दिन अगाडि भेटसमेत भएको थियो। सबै दल आफ्नो रणनीतिमा अडिग रहँदा गठबन्धनलाई फुटाउने अभियानलाई एमालेले तिव्रता दिएको छ। यसले ए्रक्लै एक्लै चुनाव लड्न सबै दललाई आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये ९० सिटमा मात्र सहमति जुटेको छ। बाँकी ७५ सिटमा विवाद कायमै छ। सोही विवादलाई शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका छन्। कार्यदलले एक मात्रै दलको दाबी रहेका करिब ९० सिटमा समझदारी जुटाएर शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले यसअघि कांग्रेस ६०, माओवादी १३, जसपा र एकीकृत समाजवादी आठ/आठ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाउने एक सिटको टुंगो लगाइसकेको छ । एकभन्दा बढी दलको दाबी रहेका ७५ निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको छैन। त्यसो त, अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट लिने? भन्नेसमेत टुंगिएको छैन। प्रतिवेदनमा सबै सहमति नजुटेकाले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन शीर्ष नेताहरू नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २० साउनमै आगामी चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरेका थिए। सोही दिन कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए।
तर, कार्यदलले दर्जनौँपटक छलफल गरे पनि सिट बाँडफाँटका विषयमा टुंगो लगाउन सकेन। सबै दलहरू आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न तयार नहुँदा अझै समस्या भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची बुझाउने दिन नजिकिँदा दलहरूलाई सिट बाँडफाँट टुंग्याउन दबाब बढेको छ।
