चन्द्रसूर्य समाचारदाता/
वीरगंज, ७ असोज/
एकातर्फ मधेशमा भिजिटमधेशको अभियान थालिएको छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारले घोषित रुपमै भिजिट नेपाल २०२० को नारा पनि ल्याएको छ । पर्यटन व्यवसायको माध्यमबाट नेपाललाई उन्नत र समृद्ध बनाउने अभिलाषासहित ल्याइएका यी योजनाहरू नेपालकै प्रमुख प्रवेशद्वार भनेर चिनिने वीरगंजकै कारण असफल हुने देखिएको छ ।
वर्षौदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकाय तथा सरकारी उदासिनताका कारण फोहोर र कुरुप बनेको वीरगंज महानगरको प्रवेशद्वारमा विदेशबाट आउने पाहुनाको स्वागतकालागि शंकराचार्य द्वारमै अँग्रेजी भाषामा ‘वेलकम टु नेपाल, वीरगंज’ भनेर लेखिएको डिजिटल बत्ति महानगरपालिको पहलमा बनाइएको भएपनि निर्माण र उद्घाटन भएको नौ महिना नबित्दै तहस नहस भएको छ ।
लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नर्मित सो वेलकम बोर्ड र सेल्फी स्पट निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको भएपनि वीरगंज महानगरपालिकाले संरक्षण नगरेकै कारण निर्माण अघिकै अवस्था अर्थात कुरुप तथा पुन: डम्पिङ साइटकै अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालकै प्रमुख प्रवेशद्वार शंकराचार्य गेटदेखि मितेरी पूलसम्म सडकको उत्तर पट्टी फोहोरको डुंगुर थुप्रिएर दुर्गन्धित भएपछि सुन्दर नगर वीरगंज शहरको नारालाई गिज्याइरहेको छ भने सो क्षेत्रका धुलाम्य सडक र अव्यवस्थित सडक व्यवस्थापनका कारण पनि वीरगंजको सौन्दर्यता र आकर्षणलाई चुनौती दिइरहेको जोकोहीले देख्न सक्छन् ।
झण्डै २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकाय २ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले भरिभराउ रहँदा पनि नगर क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन, सुदृढिकरण र सौन्दर्यकरणले गति लिन नसक्दा जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा खासै परिवर्तन नदेखिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
प्रदेश नं. २ का मूख्यमन्त्री महम्मद लालबाबु राउत गद्दीले पनि निकै तामझाम र बजेट खर्च गरी “मूख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान” ल्याएर करोडौं रुपैयाँ बराबरको बजेट सिध्याए पनि स्वच्छता अभियान फोहोरमै अड्किएको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वच्ता र सरसफाइको नाममा जनस्तरबाट लिइने करको सदुपयोग नभएको देखेर जनताहरू खिन्न छन् ।
वीरगंज महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्म कुमार भुसालको गुरुयोजना अन्तर्गत बनाइएको शंकराचार्यद्वारको डिजिटल वेलकम बोर्ड डा. भुसालको स्थानान्तरण भएपछि संरक्षणको अभावमा बिग्रिएको हो ।
जनताले आफ्नो छाक, रगत, पसिना बगाएर तिरेको करबाट निर्मित यस्ता सार्वजनिक उपयोगिता र गौरवका विषयहरूमा ख्याल नगरिंदा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधहरूको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
