– मोहन लामा रुम्बा
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मेरो चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएर हालका गृहमन्त्री बादल सदनमा गएको थियो, ऊनी सांसद भएपछि कुलो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष मेरो स्थानीय छिमेकी साथी डेलिगेसन गएर कुलोको लागि बजेट माग्न गएछ, कमरेड बादलले झोंकिदै “म यहाँ कुलोको लागि धाराको लागि बाटोको लागि पैसा दिन आएको हो ? देशको निर्माण गर्न आएको हुँ यस्तो काम सम्बन्धित फाँटमा गएर माग” भनेर फर्काएछ, काठमाडौ बाट फर्केर आएपछि म संग भन्दै थियो “अब त्यो बादल फ़ेरि फर्केर चुनावमा त आओस् त्यसलाई देखाई दिने हो” भन्दै आक्रोश पोख्दै थियो !!
बादलको उपरोक्त भनाइ एकदम सहि थियो, सांसद भनेको देशको भ्याग्य बिधाता हुन् समग्र देशको बिकास र समृद्धिको खाका कोर्ने हो, देशको कुन भूभाग कुन समुह पिछडिएको छ त्यसलाई प्राथमिकता कसरी दिने पञ्च वर्षीय गुरु योजना राष्ट्रिय निति तयार गर्ने जिम्मेवारी सांसदको हो, स्थानीय बिकास निर्माण समस्याहरु भनेको सरकारले तयार गरेको दीर्घकालीन केन्द्रीय योजना तहत सम्बन्धित बिभागले प्रशासनिक रूपमा हेर्दै जाने हो।
तर हाम्रो सिस्टम त्यस्तो छैन गाउँलेले पैसा माग्ने नेताले दिने बानी परेकोले बिचरा साथी त्यही सोचेर गएको तर क्रान्तिकारी बिचार नमर्दै गरेको बेलाको बादलको फन्दामा पर्यो !
तर बादल यस्तो बिचार बोकेर धेरै दिन उभिन सकेन केहि समय वैद्य तिर क्रान्तिकारी बन्दै उफ्रिनु पनि गयो उफ्रिदा उफ्रिदै थाक्दै गएपछि उनलाई पनि लाग्यो होला यस्तो आदर्शको कुरा गरेर हिंड्यो भने भुइँ न भाँडको हुन्छ अब भविस्य छैन बरु यहाँको जस्तो भेंडा जनता छ त्यस्तै म्या म्या गर्दै हिंड्यो भने आफू पनि बन्ने ! पद पैसा तीन पुस्ते कुम्ल्याउन पनि पाइने वाह…… वाह……… भन्दै थपडी बजाउने जत्था पनि अगाडि पछाडी धुपौरेको हुल हुने आ………… बरु प्रचण्ड जिन्दावाद भन्दै उतै फर्के पछी टन्टै साफ ! भन्ने भयो होला त्यसपछि ऊनी पुरानै घरमा लुरुक्क फर्कियो ! फर्किने साथ मन्त्री नहुदै सांसद पनि नभएको अवस्थामा एकैपटक २७ करोड बजेट पठायो त्यसपछि त्यस्ता करोडौं करोड बजेट पठाउने क्रम पनि जारी छ माग्न जाने पनि जारी छ !
यता प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौ पैसा ओइरो लागेको छ लगभग आउने दुई चार बर्षमा यहाँनेर यो टोलमा बाटो पिच भएन भन्ने बाँकी नहोला त्यसैले रेणु दाहालले नमूना महानगर पालिका बन्दै छ हेर्दै जानु भनेको कुरा सहि हो, अहिले चितवन जिल्ला लाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट खानेपानी स्कुल बाटो घाटो पुल पुलेसा भए भरको सबै ठाउँमा पैसाको छ्यालव्याल छ।
उता सदनमा बजेट बिनियोजन प्रति माओवादी नेता एवं पुर्व मन्त्री जनार्दन शर्मा निन्याउरो मुख बनाएर भाषण गर्दै थियो ” मेरो क्षेत्रको बजेट पनि लैजानुस प्रधानमन्त्री ज्यु झापा धरान तिर अलिकति नपुगे प्रचण्ड ज्यु को जिल्ला तिर पनि हाल्दिनुस” भन्दै पिडा पोख्दै थियो !
राष्ट्रको ढुकुटीबाट आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लैजान लुछाचुँडी हुने ठाउँमा एउटा राष्ट्रिय हैसियत राख्ने पुर्व मन्त्रीको त यो हविगत हुन्छ भने ति साधारण हैसियत भएको निर्वाचित सांसदहरुको के अवस्था हुन्छ होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनि कसरी होला त समानुपातिक हिसाबमा बिकास ? कसले हेर्ने ति निरीह प्रतिनिधि भएको दुर्गम जिल्लाको पुर्वधार हरु ? चितवन र झापा देखि केन्द्रिय मन्त्रीको क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय बजेट ओइरो लागिरहँदा सुदूर पश्चिम् जुम्ला हुम्लामा एउटा झोलङ्गे पुल सम्म बन्न सकिरहेको छैन भने बेलाबेलामा नुनको अभावमा गाउँले हरु सदरमुकाम झरेर जुलुस गरेको तस्वीर देख्दा हामी अझै कुन युगमा छौं भन्ने हुन्छौं ? उता ताप्लेजुङ खोटाङ ओलङ्चुङगोलाको दुर्गम गाउँले बालबालिकाले सामान्य स्वास्थ उपचारको लागि हेल्थ पोस्ट, स्कुल, त के मोटर गाडी कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न सदरमुकाम वरिपरि झर्नु पर्ने अवस्था अझै छ। बिकासमा यस्तो चरम विभेद हुने राष्ट्रिय योजना बिहिन चौतर्फी पैसा फालाफाल तानातान लुछाचुँडी हुने जोजो शक्तिशाली छ त्यता त्यता राष्ट्रिय ढुकुटी खनिने यस्तो बेथितिको दोषी को हो ? यसको दोषी कुनै एकजना ब्यक्ति होइन न त सरकार नै दोषी हो यसको दोषी भनेको मौजुदा संविधान र त्यस अन्तर्गतको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हुन्।
यही संरचना बाट तपाईं होस् वा म आफैं भए पनि प्रचण्डले जे गरेको छ हामी पनि त्यही गर्थ्यौं किनकि निर्वाचित भएर सांसद बनेपछि बिकास बजेट बाँडफाँडमा सिंगो देश मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन किनकि चुनाव उठ्दा नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्दै यहाँनेर यो गर्छु त्यहाँनेर त्यो गर्छु फलानोले जिते सक्दैन मैले मात्रै सक्छु भन्दै भोट माग्नुपर्ने हुन्छ, मेरो चुनावी घोषणापत्र भित्र कर्णालीको जनताको पिडा उल्लेख गर्ने कुरा भएन न त सुनाएर नै अर्थ राख्छ, न त भोट पाइन्छ फ़ेरि फ़ेरि अर्कोपटक पनि चुनावमा आउनुपर्ने हुन्छ त्यसैले चुनाव जितेर गएपछि ति आफुले गरेको घोषणा अनुसारको पुरा गर्न जतिसक्दो जसले सक्ने जसको हातमा डाडु पन्यु हुन्छ त्यसैले लैजाने हो यो रित अहिले देखि होइन ०४७ देखिन नै चलिआएको परम्परा हो।
अत: यस्तो समस्याको जड भनेको मौजुदा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सकेसम्म सांसदको निर्वाचन क्षेत्र सिंगो देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने हो भने बल्लतल्ल केही होला अन्यथा यो संविधान र मौजुदा निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म देशको ढुकुटीबाट रकम लैजान हालालुछ हुने जसले सक्ने त्यसले लैजाने नसक्ने जिल्ला टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति जुन छ अहिले यस्तो संरचनाले देशको समृद्धि होला बिकास होला भनेर आशा राख्नु भनेको भैंसीले फुल पार्ला र थापौला भनेर पछाडि पटि झोला थापेर बसेको जतिकै हो !
(प्रस्तुत सामग्री श्री रुम्बाको फेसबुकवालभाट साभार गरिएको हो ।)
