-डा. अरुणा उप्रेती
डा. मिना आचार्यले पंचायत कालमा नै आफ्नी छोरीको नागरिकता आमाको नामबाट लिई सकेकी थिइन् ।
अहिले कति महिला र पुरुष पनि आफु नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्नु पर्ने अवस्थामा नागरिकता नपाएर खिन्न छिन् । बामपन्थी आन्दोलनमा लागेका साथीहरु र बामपन्थीका सबै घोषणा पत्रहरुले “आमाको नामबाट नागरिकता दिने” भने। पहिले पहिले उनीहरुको भाषणमा चीन र पूर्व सोभियत संघ जस्तै नेपाली महिलाहरुको राजनैतिक, सामाजिक, कानुनी अधिकार हुनुपर्छ भनेर गर्जने गर्थे, सिहंको जस्तै उक्त गर्जन विरालोको म्याउ, मुसाको चिहीं जस्तो गर्दै अहिले त पूर्ण रुपले बिलाएको छ, बामपन्थी सरकारमा ।
दुई वर्ष अघि, वाम राजनितीमा लामो समयसम्म लागेकी एक महिलाले मलाई भनेकि थिइन् “मेरो छोरीको नागरिकता मेरो नाममा बनाउन मैले सरकारी कमैचारी र नेतालाई ३ लाख रु दिनु पर्यो ।” (अर्थात घुस खुवाउनु पर्यो) । त्यो घुस दिएको र लिएको कतै पनि “नदेखिएको हुनाले” प्रमाण त छैन तर छोरीले आमाको नाममा पाईसकेर विदेशमा गइसकेकि छिन् ।
यदि संबिधानले नदिएको भए, के प्रत्येक छोरी जसले पनि २/३ लाख रु दिएर आमाको नाममा नागरिकता बनाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ? काँग्रेस सरकार हुदाँ पनि यहिँ प्रश्न गरिरहन्थौँ, तर काग्रेससँग धेरै आशा थिएन तर लेनीन र माओका अनुयायीहरुले “महिला अधिकार र नागरिकताको लागि” काम गर्लान भन्ने लागेको थियो । तर अपसोच !
शायद नेताका छोरीहरुको संन्तानको लागि ‘नागरिकता’ मा समस्या परेको भए जसरी भए पनि “आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्छ” भनेर काग्रेस र बामपन्थी नेताले मोटर जलाउथें, टावरहरु फोड्थे, स्कुल कलेज बन्द गर्थे । तर हाम्रा नेताहरुलाई यस्तो समस्या छैन । उनीहरुको नातिनातिनाको नागरिकता त छोरीको नाममा सहजै बन्छ (वा २-३ लाख रु फ्यालिदिए पछि त पक्कै बन्छ)
नेपाल सरकारलाई प्रश्नः कति महिलाहरुले आफ्नो सन्तानको नागरिकता आफ्नो नाममा बनाएका छन् । तर दुई लाख देखि पाँच लाख रु तिरेर । किनभने नेपाली नागरिकता किन्न सकिने रहेछ ?
के हामी भन्न सक्छौं, नेता र सरकारी अफिसमा ‘उपहार’ देउ नेपाली नागरिक ? बन्न ।
डा. उप्रेतीको फेसबुक वालबाट साभार
