राज्यको ध्यान कता ?
– जय प्रकाश गुरागाईं
रु २८ हजार प्रतिकिलो पर्ने नेपाली बनलसुन संरक्षण र सड्ढलनको अभावमा बनमै कुहिएको छ, राज्य प्रतिवर्ष रु ३.२ अर्वको लसुन प्याज आयात गर्छ ।
चिनियाँ रेलको चर्चा छ, बन्ला पनि केही वर्षमा । चिनबाट सामान भरिएको रेल नेपाल आउने, नेपालबाट रित्तो रेल फर्किने भैरहँदा नेपाल क·ाल नहोला ? रेलमा के फर्काउने योजनामा छ सरकार ?
११३ अर्व मुल्यको ३७६ लाख क्युफिट नेपाली काठ बनमा कुहिन्छ र ८८ अर्व मुल्यको २९३ क्युफिट विदेशी काठ नेपाल आयात हुन्छ । यो कमिसनको खेल हो भन्ने छर्ल· देखिन्न ?
नेपालमा सुपारीको खेती छैन तर तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी भारततिर तस्करी भैरहेको छ । केही नेताहरु र केही कर्मचारीले कमिसन पाउलान् । राज्यले अर्वौँको बिदेशी मुद्रा गुमाइरहेको छ ।
सन् १९८० को दशकमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा धेरै कृषि उत्पादन गर्ने मुलुकमा पथ्र्यो तर १९९० को सुरुतिर आइपुग्दा उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । सन् १९८० ताका चामल निर्यात गर्ने नेपाल आज सबै मकै कोदो गहुँ, फापर, तरकारी, मासुलगायत बेसारसमेतमा परनिर्भर हुन पुगेको छ ।
राणाकालमा नेपालबाट भारतमा निर्यात बढि थियो । विसं २०२०/२१ तिर नेपालको भारतसँगको व्यापारमा व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो । त्यो समय नेपालले भारतमा गरेको निर्यातबाट नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन ३ करोडभन्दा बढी रहेको थियो । तर अहिले चामल मिल देख्न गाह्रो पर्छ । २०७३–७४ सम्म आउँदा नेपालमा वार्षिक ३३ अर्बको चामल आयात भएको छ ।
नेपालमा आव २०७२/०७३ मा आयात भएको चामल र रक्सी रकमका हिसाबले झन्डै बराबरी छ ।
नेपालमा बिदेशी मुद्रा भित्रने ठुलो स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू हुन् । दुस्खको कुरा त्यो पैसा टिभी , गाडी, विलासी सामन किन्नमै सकिन्छ । रोजगारीको कमाईको १५५ मात्र राज्यले सेयरमा सोझै परिणत गरिदिने हो भने प्रतिवर्ष ३०० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ? किन वैदेशिक लगानी आएन भन्दै आयोजना रोक्ने काम हुँदैछ ?
सर्वत्र विरोध हुँदा पनि सांसदहरूलाई ४ करोडका दरले राज्यले पैसा बाँड्ने भएको छ । यो सोझै भ्रष्टाचारमा प्रयोग हुने पैसाले २७ मेघावाटको मझौला आयोजना सम्पन्न हुन्न्थ्यो ।
नेपाललाई नेपाल नै बनाउने हो भने मात्र, सिंगापुर नै बनाउनेसंग त के लाग्छ ?
(२०७५ जेठ २४ गते विहीबार क्राइमचेक साप्ताहिकमा प्रकाशित)
